उदित वाणी, जमशेदपुर : सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष मानव केडिया के नेतृत्व में केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जमशेदपुर के आयुक्त बीके गुप्ता से बिष्टुपुर स्थित जीएसटी भवन में मुलाकात कर क्षेत्र के करदाताओं तथा कर पेशेवरों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की. इस प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल, सचिव अंशुल रिंगासिया तथा कार्यकारिणी सदस्य राजेश अग्रवाल, पारस अग्रवाल और सुगम सरायवाला शामिल थे.
परम्परागत एड्रेस के चलते व्यापारियों को होती है परेशानी
बैठक के दौरान चैंबर की ओर से एक पत्र सौंपते हुए बताया गया कि जमशेदपुर एवं आसपास के कई क्षेत्रों में आज भी घर या दुकान के स्पष्ट नंबर निर्धारित नहीं हैं. परंपरागत रूप से इन क्षेत्रों के एड्रेस सड़क के नाम, स्थानीय पहचान, लैंडमार्क या पोस्ट ऑफिस के आधार पर पहचाने जाते रहे हैं. इस पारंपरिक पते की व्यवस्था के कारण विभाग द्वारा डाक के माध्यम से भेजे गए कई नोटिस “Insufficient Address” (अपूर्ण पता) की टिप्पणी के साथ वापस लौट आती है. परिणामस्वरूप कुछ मामलों में नोटिस की सेवा न हो पाने के आधार पर संबंधित करदाताओं के जीएसटी पंजीकरण के निलंबन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाती है, जिससे ईमानदार एवं नियमित करदाताओं को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
मैनुअल भी जारी हो रहे नोटिस
चैंबर ने यह भी चिंता व्यक्त की कि कुछ मामलों में एएसएमटी-10 सहित अन्य नोटिस मैनुअल या ऑफलाइन माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, जबकि उन्हें जीएसटी पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाना चाहिए. मैनुअल नोटिस जारी होने से कई बार करदाताओं तक समय पर सूचना नहीं पहुंच पाती, जिससे अनावश्यक अनुपालन संबंधी समस्याएं तथा विवाद उत्पन्न होते हैं. इस संदर्भ में चैंबर ने आयुक्त महोदय से अनुरोध किया कि उपयुक्त प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी कर समस्या का निराकरण हो. आयुक्त बीके गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का परीक्षण कर वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार किया जाएगा, साथ ही प्रभावी कर प्रशासन भी सुनिश्चित किया जाएगा. चैंबर ने विभाग के साथ निरंतर संवाद एवं सहयोग के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बेहतर अनुपालन तथा व्यापार एवं उद्योग और कर प्रशासन के बीच रचनात्मक समन्वय को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
ये हैं समस्याएं
1. केवल डाक द्वारा भेजे गए नोटिस के “Insufficient Address” टिप्पणी के साथ वापस आने के आधार पर जीएसटी पंजीकरण निलंबित करने की कार्यवाही न की जाए, यदि पता स्थानीय रूप से प्रचलित पहचान या लैंडमार्क से संबंधित हो.
2. प्रतिकूल कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व नोटिस की सेवा के लिए जीएसटी पोर्टल, पंजीकृत ईमेल, मोबाइल संचार अथवा स्थानीय सत्यापन जैसे वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग किया जाए.
3. एएसएमटी-10 सहित सभी वैधानिक नोटिस एवं संचार अनिवार्य रूप से जीएसटी पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएं, जिससे पारदर्शिता तथा उचित सेवा सुनिश्चित हो सके.
4.ऐसे मामलों में जहां पते स्थानीय पहचान या लैंडमार्क के आधार पर प्रचलित हैं, क्षेत्रीय अधिकारी व्यावहारिक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं.
