उदित वाणी, जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त (DC) कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना और सम्पूर्णता अभियान 2.0 की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विकास कार्यों की प्रगति को परखते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करने की हिदायत दी।
आवास योजनाओं के लिए डेडलाइन: अप्रैल अंत तक पूरा करें लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, अम्बेडकर आवास योजना और पीएम जनमन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को निर्देशित किया कि आवास निर्माण के लक्ष्यों को अप्रैल 2026 के अंत तक शत-प्रतिशत पूर्ण करें।
• जियोटैगिंग और भुगतान: जिन लाभुकों को प्रथम किस्त मिल चुकी है, उनका कार्य तुरंत शुरू कराने और द्वितीय किस्त से पूर्व निर्माणाधीन भवनों का अनिवार्य रूप से जियोटैग करने का निर्देश दिया गया।
• आदिम जनजाति टोलों का सर्वेक्षण: लगभग 3 हजार आदिम जनजाति परिवारों को पक्का मकान देने हेतु सभी टोलों का सटीकता से सर्वेक्षण करने को कहा गया ताकि कोई भी योग्य लाभुक योजना से वंचित न रहे।
मनरेगा और रोजगार सृजन: पलायन रोकने पर जोर
ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए उपायुक्त ने प्रत्येक गांव में कम से कम पाँच योजनाओं के संचालन का निर्देश दिया।
• पारदर्शिता: मनरेगा में फर्जी मस्टर रोल, फर्जी जॉब कार्ड और फर्जी भुगतान की शिकायतों पर शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की बात कही गई।
• कैम्प का आयोजन: जॉब कार्ड नवीकरण और त्रुटियों के निराकरण के लिए ‘रोजगार दिवस’ के दिन विशेष कैम्प लगाने का निर्देश दिया गया।
• पुरानी योजनाओं की समीक्षा: वैसी योजनाएं जिनमें व्यय शून्य है या जिन्हें संचालित करना संभव नहीं है, उन्हें स्पष्ट कारणों के साथ बंद करने की अनुशंसा करने को कहा गया।
वैकल्पिक ऊर्जा: पीएम सूर्य घर और सोलर बिजली पर फोकस
सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि:
• शहरी क्षेत्र: अर्बन क्षेत्रों में आवेदन सृजित करने पर विशेष फोकस किया जाए।
• ग्रामीण क्षेत्र: पीएम कुसुम, सोलर स्ट्रीट लाइट, हाई मास्क लाइट, और आटा चक्की जैसे छोटे उद्योगों को सोलर संयंत्र से जोड़ने के लिए आवेदन मंगाए जाएं। सरकारी भवनों को भी सोलर बिजली से आच्छादित करने की योजना पर जोर दिया गया।
सम्पूर्णता अभियान 2.0: स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की समीक्षा
नीति आयोग के आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक संचालित ‘सम्पूर्णता अभियान 2.0’ पर विस्तृत चर्चा हुई।
• मुसाबनी और डुमरिया: इन दो प्रखंडों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि जैसे 6 प्रमुख संकेतकों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर बल दिया गया।
• टीकाकरण और स्वास्थ्य: पशुपालन विभाग को पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण और स्वास्थ्य विभाग को टीबी मरीजों की पहचान व इलाज में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। डेटा-आधारित कार्ययोजना बनाकर जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, निदेशक एन.ई.पी. संतोष कुमार गर्ग, समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी और सभी प्रखंडों के बीडीओ सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
