जमशेदपुर: घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के वितरण में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उपायुक्त (DC) कर्ण सत्यार्थी ने कड़ा रुख अपनाया है. समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई गैस एजेंसी कृत्रिम अभाव (Artificial Scarcity) पैदा करती है या निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलती है, तो उसके विरुद्ध तत्काल सख्त विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
अफवाहों और कालाबाजारी पर ‘जीरो टॉलरेंस’
बैठक के दौरान उपायुक्त ने गैस आपूर्ति व्यवस्था और वितरण प्रणाली की गहन समीक्षा की. उन्होंने सभी एजेंसी संचालकों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को नियमित और पारदर्शी तरीके से सिलेंडर उपलब्ध कराएं. बाजार में गैस की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए एजेंसियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने को कहा गया है. कालाबाजारी के किसी भी मामले पर प्रशासन ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाएगा.
शिकायत निवारण प्रणाली होगी सक्रिय
उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उपायुक्त ने सभी एलपीजी आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal System) को प्रभावी बनाएं. हेल्पलाईन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है ताकि उपभोक्ता अपनी चिंताओं और आशंकाओं का समाधान पा सकें.
जनता से अपील: गड़बड़ी दिखने पर यहाँ करें शिकायत
उपायुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर वे डरे नहीं और तुरंत प्रशासन को सूचित करें. शिकायतों के लिए कंपनियों के आधिकारिक टोल-फ्री नंबर जारी किए गए हैं:
• हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP) / इंडियन ऑयल (IOCL): 1800-2333-555
• भारत पेट्रोलियम (BPCL): 1800-22-4344
बैठक में उपस्थित अधिकारी
समीक्षा बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी मोजाहिद अंसारी, एडीएम (एसओआर) राहुल जी आनंद सहित जमशेदपुर की विभिन्न गैस एजेंसियों के संचालक मुख्य रूप से उपस्थित थे.
