JAMSHEDPUR: साकची गुरुद्वारा चुनाव विवाद: हाईकोर्ट के फैसले के बाद उलझन बरकरार, जानिए पूरी टाइमलाइन, कोर्ट ने क्या कहा, आगे क्या?

उदित वाणी,जमशेदपुर: साकची गुरुद्वारा कमेटी चुनाव को लेकर चल रहा विवाद झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका है. अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसे में अब इस मामले में किसी भी तरह की आपत्ति के लिए संबंधित पक्ष सिविल न्यायालय का रुख कर सकते हैं.

यह मामला साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा दायर याचिका से जुड़ा था, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कानून-व्यवस्था के मद्देनजर चुनाव को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देखरेख में कराने का निर्देश दिया गया था.

न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि जिस प्रशासनिक प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, वह अब अप्रासंगिक हो चुकी है, क्योंकि चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं. इसी आधार पर अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया.

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि किसी पक्ष को चुनाव प्रक्रिया या परिणाम को लेकर असंतोष है, तो वह विधि अनुसार सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दे सकता है.

दो चुनाव, दो दावे

विवाद की जड़ में दो अलग-अलग चुनाव प्रक्रियाएं हैं. साकची गुरुद्वारा कमेटी ने अपनी ओर से चुनाव कराते हुए सतेंद्र सिंह रोमी को संयोजक बनाया था, जबकि इस पर आपत्ति जताते हुए हरविंदर सिंह मंटू और अन्य ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की थी. इसके बाद सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की निगरानी में भी चुनाव कराए गए.

इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद एक ओर जहां साकची कमेटी ने निशान सिंह को प्रधान घोषित किया, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कमेटी की देखरेख में हुए चुनाव में हरविंदर सिंह मंटू को प्रधान बताया गया.

फैसले के बाद भी दावे कायम

हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी दोनों पक्ष अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह ने कहा कि अदालत ने उनके पक्ष की वैधता को स्वीकार किया है और हरविंदर सिंह मंटू मुख्य सेवादार के रूप में कार्यभार संभालेंगे.

वहीं साकची गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान निशान सिंह ने इसे “सत्य और संविधान की जीत” बताते हुए कहा कि वे अपने पद पर बने रहेंगे और अदालत ने कहीं भी पुनः चुनाव कराने का निर्देश नहीं दिया है.

आगे क्या?

फिलहाल स्थिति यह है कि दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर कायम हैं और कोई स्पष्ट समाधान सामने नहीं आया है. ऐसे में अब इस विवाद का अंतिम निपटारा सिविल न्यायालय के माध्यम से ही संभव माना जा रहा है, यदि पक्षकार कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं.

साकची गुरुद्वारा चुनाव विवाद: घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन