उदित वाणी रांची: केंद्र सरकार ने झारखंड को कुल 687 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की है। यह धनराशि पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत प्रदान की गई है और सीधे राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाएगी।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 275.12 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी किस्त के रूप में बेसिक (अनटाइड) ग्रांट के तहत दिए गए हैं। इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों, प्रखंड पंचायतों और जिला परिषदों द्वारा स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों में किया जा सकेगा।
अनटाइड ग्रांट का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित कार्यों पर किया जाएगा। हालांकि, इस राशि का उपयोग वेतन या अन्य प्रशासनिक खर्चों पर नहीं किया जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त, लगभग 412.68 करोड़ रुपये की टाइड बेसिक ग्रांट भी स्वीकृत की गई है। यह राशि राज्य की 4,342 ग्राम पंचायतों, 253 प्रखंड पंचायतों और 24 जिला परिषदों के लिए निर्धारित की गई है।
टाइड ग्रांट का मुख्य उपयोग स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखने, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी आधारभूत सेवाओं को मजबूत करने में किया जाएगा।
इस अनुदान से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
