अधिवक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वकीलों के साथ छलावा, योजना से एक बड़ा समूह वंचित- भाजपा

उदित वाणी, रांची : प्रदेश भाजपा ने सरकार की अधिवक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक छलावा है. जो आपस में वकीलों के बीच विवाद खड़ा कर देगा. प्रदेश भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने बताया राज्य सरकार ने 9 करोड़ रुपए झारखंड अधिवक्ता कल्याण फंड में जमा किया है और छह रुपए प्रति अधिवक्ता का बीमा का प्रीमियम है. जिसके तहत कुल 15 हजार अधिवक्ता ही इसमें शामिल हो पायेंगे. लेकिन राज्य में 40 हजार अधिवक्ता हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि बाकी 25 हजार अधिवक्ता कहां जायेंगे.

इसके अलावा जिल अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में वेरीफिकेशन फॉर्म नहीं भरा है और जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है तथा जिनके लाइसेंस सस्पेंड है या वैसे अधिवक्ता जिन्होंने अपना आईबीई की परीक्षा पास नहीं की है वे इस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से दूर होंगे कि नहीं यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है. झारखंड सरकार अधिवक्ताओं के एक वर्ग को खुश करने के लिए इस प्रकार की योजना लाई है. परुतु अच्छा यह होता की ऐसी योजना में झारखंड बार काउंसिल के साथ-साथ राज्य के सभी बार एसोसिएशन की सहमति भी ली जाती और आम अधिवक्ताओं से भी राय मांगी जाती. अधिवक्ताओं के सबसे बड़े समूह बार कौंसिल को इस पूरे प्रकरण से दूर रखा गया और पूरे मामले को केवल ट्रस्टी कमेटी देख रही है.