उदित वाणी, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के चार लाख से अधिक परिवारों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत हर लाभुक को केंद्र सरकार की ओर से 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी. इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें अब तक न तो केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिला है और न ही राज्य सरकार की ‘अबुआ आवास योजना’ के तहत घर मिला है.
संख्या बढ़ाकर 4.19 लाख से अधिक हुई
पहले केंद्र सरकार ने झारखंड में 1.13 लाख बेघरों को आवास देने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 4,19,947 कर दिया गया है. इससे राज्य के अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध हो सकेगा.
लंबे प्रयासों के बाद मिली योजना की मंजूरी
झारखंड सरकार को इस योजना की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार से लंबी बातचीत करनी पड़ी. पहले राज्य सरकार की ओर से पेंडिंग आवासों की संख्या अधिक होने के कारण केंद्र ने नई स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था. सूची में त्रुटियों के कारण भी योजना पर रोक लग गई थी. जब केंद्र से सहायता नहीं मिली तो राज्य सरकार ने खुद ‘अबुआ आवास योजना’ की शुरुआत की, जिसमें प्रति आवास 2 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है. इस राशि से तीन कमरों वाला मकान बनाया जा रहा है.
लाभुकों को मिलेंगे 1.20 लाख रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर लाभुक को 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. मकान निर्माण में मजदूरी का कार्य मनरेगा के तहत कराया जाएगा, वहीं शौचालय निर्माण भी मनरेगा के कन्वर्जेंस से किया जाएगा. इस योजना के तहत 269 वर्गफीट क्षेत्र में दो कमरों का मकान बनेगा, जिसमें एक किचन और बरामदा भी होगा.
झारखंड के हजारों बेघर परिवारों के लिए यह योजना एक नई उम्मीद लेकर आई है, जिससे वे अपने खुद के आशियाने का सपना साकार कर सकेंगे.
उदित वाणी 
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