उदित वाणी, रांची : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर हेमंत सरकार को उत्पाद नीति के तहत शराब बिक्री को लेकर कई तरह की सलाह देने का आग्रह किया. उन्होंने अपने पत्र में राज्यपाल से कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य में जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी, दलित, दिव्यांग व महिलाओं को शराब दुकाने आवंटित करने का निर्देश दें. हेमंत सरकार द्वारा जिस तरह निजी क्षेत्रों में राज्य के निवासियों को 75 प्रतिशत नियोजन संबंधी नीति बनाई गई है. हेमंत सरकार उस नीति को शराब दुकानों के आवंटन में भी लागू करे. साथ ही मरांडी ने झारखंड सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में निर्णय लेकर राज्य में मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नीति की विसंगतियों की ओर भी आकृष्ट कराया और कहा है कि इसके पूर्व में भी वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दो बार उत्पाद नीति लागू की जा चुकी है.
किंतु दुर्भाग्यवश उन नीतियों का लाभ न तो राजस्व हित में रहा और न ही राज्य के छोटे-छोटे व्यवसायियों और बेरोजगार युवकों के पक्ष में रहा. इसके विपरीत उक्त नीतियां शोषण एवं राजस्व के क्षति का कारण बनी. दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर शराब बेचने के कारण आम जनता से अवैध वसूली भी की गई और सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व शराब माफियाओं और दलालों के जेब में चला गया. हेमंत सरकार द्वारा अभी जो नई उत्पाद नीति लागू करने जा रही है. इसमें भी कई तरह की आशंकाएं हैं.
