उदित वाणी, जमशेदपुर: जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भूमि म्यूटेशन, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन, म्यूटेशन अपील, सीमांकन, परिसोधन, ऑनलाइन लगान और भू-अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा की गई. बैठक में एसडीएम घाटशिला सुनील चंद्र, एलआरडीसी घाटशिला एवं धालभूम, सभी अंचल अधिकारी (सीओ), सब-रजिस्ट्रार, सीआई और हल्का कर्मचारी उपस्थित रहे.
लंबित म्यूटेशन पर कड़े निर्देश
अपर उपायुक्त ने लंबित म्यूटेशन मामलों को शीघ्र निष्पादित करने के निर्देश दिए. 90 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों को प्राथमिकता से निपटाने और तय समयसीमा में निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया. म्यूटेशन के कुल आवेदनों में 37% आवेदन अस्वीकृत होने पर सभी सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अस्वीकृति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए.
शहरी क्षेत्रों में आवासीय सोसायटियों के फ्लैट्स के लंबित म्यूटेशन मामलों को कुल रकवा के आधार पर निपटाने का निर्णय लिया गया. साथ ही, हल्कावार सप्ताह में दो दिन विशेष कैंप लगाकर म्यूटेशन मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया.
सक्सेशन म्यूटेशन के लिए जागरूकता अभियान
सक्सेशन म्यूटेशन को सरल बनाने के लिए सभी अंचलों में सूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया. तहसील कचहरियों और अंचल कार्यालयों में यह जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि सुओ मोटो और सक्सेशन म्यूटेशन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे, ताकि आवेदकों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े.
ऑनलाइन लगान संग्रहण में सुधार की जरूरत
बैठक में ऑनलाइन लगान संग्रहण की स्थिति की भी समीक्षा हुई. जिले में अब तक 56% उपलब्धि दर्ज की गई है, जबकि डुमरिया, बोड़ाम, गुड़ाबांदा और मुसाबनी में यह 40% से भी कम है. इस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित हल्का कर्मचारियों को राजस्व संग्रहण बढ़ाने के निर्देश दिए गए.
भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों पर चर्चा
भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामलों की अंचलवार समीक्षा की गई. जिन अंचलों में भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाएं लंबित हैं, वहां संबंधित सीओ को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. बैठक में केन्द्रीय विद्यालय, एसीबी प्रमंडलीय कार्यालय/ थाना भवन, अर्बन कम्युनिटी सेंटर, 500 मीट्रिक टन गोदाम, झारखंड स्टेट आदिवासी कॉपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन के रिटेल आउटलेट, अखाड़ा निर्माण, जुगसलाई नगर परिषद के तहत एफएसटीपी योजना कार्यालय और प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवन सहित 12 प्रमुख मामलों पर चर्चा हुई.
उदित वाणी 
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