उदित वाणी, जमशेदपुर/राँची: जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समापन पर गहरी निराशा व्यक्त की है। उनकी नाराजगी का मुख्य कारण उनके द्वारा प्रस्तावित ‘झारखंड भू-विरासत (जीवाश्म) विधेयक 2026’ का सदन पटल पर पुरःस्थापित (Introduce) न हो पाना है। श्री राय इस उम्मीद में थे कि सत्र के अंतिम दिन बुधवार तक इस महत्वपूर्ण गैर-सरकारी विधेयक पर कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ।
डेढ़ महीने से लंबित है सूचना
विधेयक को लेकर सरयू राय ने विधानसभा अध्यक्ष को दो बार पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी:
20 जनवरी 2026: पहला पत्र लिखकर विधेयक को सदन में पेश करने की आधिकारिक सूचना दी गई थी।
13 मार्च 2026: दूसरा पत्र लिखकर उन्होंने याद दिलाया कि ‘कौल एण्ड शकधर’ की संसदीय पद्धति के अनुसार, गैर-सरकारी विधेयक पर निर्णय लेने में हो रहा विलम्ब संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
विधायक ने पत्र में स्पष्ट कहा कि एक सदस्य के नाते विधेयक पेश करने की अनुमति मांगना उनका अधिकार है, जिसकी रक्षा करना विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व है।
क्यों जरूरी है यह विधेयक?
सरयू राय ने राज्य की प्राकृतिक संपदा के संरक्षण पर जोर देते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए:
दुर्लभ जीवाश्म: झारखंड के साहेबगंज और राजमहल की पहाड़ियों में दुर्लभ श्रेणी के जीवाश्म (Fossils) बड़ी संख्या में मिल रहे हैं।
मानवीय गतिविधियों से खतरा: कानून के अभाव में इन बहुमूल्य भू-विरासत स्थलों पर मानवीय हस्तक्षेप और अवैध गतिविधियों का खतरा मंडरा रहा है।
कानून की आवश्यकता: हालांकि सरकार ने साहेबगंज में एक जीवाश्म पार्क बनाया है, लेकिन पूरे राज्य में इनके व्यापक संरक्षण के लिए अभी तक कोई ठोस कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है।
संसदीय प्रक्रिया पर सवाल
श्री राय ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि डेढ़ महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आसन की ओर से किसी ठोस निर्णय की सूचना प्राप्त न होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सुखद नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि छठे झारखंड विधानसभा के पांचवें (बजट) सत्र में इसे अनुमति मिलेगी, लेकिन सत्र के समापन ने इस महत्वपूर्ण संरक्षण पहल को अधर में लटका दिया है।
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