
* ईचागढ़ में डिग्री व खूंटी जिले में महिला महाविद्यालय खोले जायेंगे, कैबिनेट ने दी राशि की मंजूरी
* राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली के गठन की स्वीकृति दी, आठ श्रेणियों में मिलेगी प्रोन्नति
उदित वाणी, रांची : कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत सरायकेला-खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय और रांची विश्वविद्यालय के खूंटी जिले में महिला महाविद्यालय खोले जायेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई. डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 38 करोड़ 76 लाख 34 हजार रुपए एवं महिला महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 57 करोड़ 95 लाख 43 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही मंत्रिपरिषद में कुल 26 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन सेवा आयोग [जेएसएससी] परीक्षा संचालन नियमावली 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया. संशोधन के बाद स्नातक स्तरीय परीक्षा अब दो चरणों में आयोजित किये जायेंगे.
पहली परीक्षा प्रारंभिक व दूसरी मुख्य परीक्षा होगी. लेकिन किसी परीक्षा में आवेदन की संख्या 50 हजार से कम होने पर इसे एक चरण में ही पूरा किया जाएगा. इसके अलावा कर्मचारी चयन सेवा आयोग द्वारा वित्तीय बर्ष 2025-26 में आयोजित किये जानेवाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 31 करोड़ 50 लाख रुपए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी गई. दुमका एवं पलामू में डिप्लोमा स्तरीय राजकीय फार्मेसी संस्थान की स्थापना के लिए 28-28 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत अब आठ श्रेणियों में प्रोन्नति दी जाएगी. झारखंड राज्य आवास बोर्ड की नियमावली में संशोधन किया गया. जिसके तहत अब आवास बोर्ड के भूखंडों या मकानों के आवंटन में दिव्यांग श्रेणी के लोगों को पांच प्रतिशत कोटा दिया जाएगा.
पहले यह कोटा तीन प्रतिशत था. राज्य में एड्स बीमारी की रोकथाम और रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव फोरम गठित करने का निर्णय लिया गया. फोरम में क्षेत्र के विधायक, विकास आयुक्त समेत अन्य लोग शामिल होंगे. राज्य के राजपत्रित अधिकारियों को मिलनेवाले मोबाइल खरीदने के लिए 25000 रूपये की राशि तय की गई. जबकि मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए प्रतिमाह 500 रुपए दिए जाएंगे. रांची के कोर कैपिटल क्षेत्र में बननेवाले पांच सितारा होटल ताज के निर्माण के लिए होटल की उंचाई 26 मीटर से बढ़ाकर 27 मीटर और अधिकतम ग्राउंड कवरेज को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई.. होटल का निर्माण झारखंड हाईर्कोअ के सामने किया जायेगा. झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली में संशोधन कर सर्टिफिकेट लेने के लिए तय दर में संशोधन किया गया. झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड के संचालन, प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए तीन करोड़ रुपए की सहायता अनुदान प्रतिबर्ष देने का निर्णय लिया गया.
राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस कर्मियों को मिलने वाले सम्मान की संख्या में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी गई. जिसके तहत विशिष्ट पुलिस पदक की संख्या 10 से बढ़ाकर 25 की गई. इसके अलावा सराहनीय सेवा के लिए दिए जाने वाले पुलिस पदकों की संख्या 31 से बढ़ाकर 60 की गई तथा अब पदक मिलने वाले पुलिस कर्मियों के पदानुक्रम में सिपाही से लेकर पुलिस महानिदेशक तक को शामिल किया गया है. रांची को दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई. जिसमें अरगोड़ा से लेकर नया सराय तक बनने वाली 6.175 किलामीटर लंबी चार लेन की सड़क के लिए 141 करोड़ छह लाख छह हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
इस सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हो चुकी है. इसके अलावा एचईसी सेक्टर-टू स्थित विवेकानंद स्कूल मोड़ से जगन्नाथपुर मंदिर के बगल से होते हुए रिंगरोड तक की सड़क के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 310 करोड़ 12 लाख 48 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. पथ प्रमण्डल मनोहरपुर अन्तर्गत उधन बारंगा धानापल्ली पथ में कोयल नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य व पहुँच पथ निर्माण तथा भूअर्जन के लिए 37 करोड़ 88 लाख 72 हजार 600 रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

