उदित वाणी, रांची: 12 मार्च को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और जनता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा. नीचे इन निर्णयों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है.
1. स्व. भगत चरण महान्ती के परिवार को राहत
झारखंड उच्च न्यायालय में दायर मामलों के निर्णय के अंतर्गत स्व. भगत चरण महान्ती की सेवा नियमित करने और उनकी पुत्री प्रिया महान्ती को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की स्वीकृति दी गई.
2. हसनैन अख्तर की सेवा नियमितीकरण
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में हसनैन अख्तर की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
3. सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवा नियमितीकरण
सेवानिवृत्त लिपिक देवनारायण सिंह की सेवा नियमित करने और उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई.
4. न्यायालयों में पैरवी हेतु शुल्क निर्धारण
झारखंड उच्च न्यायालय में नियुक्त विधि पदाधिकारियों और उनके सहयोगियों को अन्य न्यायालयों में पैरवी करने हेतु शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
5. विशेष न्यायालय का गठन
झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 के अंतर्गत रांची में अपर न्यायायुक्त-1 के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई.
6. बिजली आच्छादन योजना का विस्तार
झारखंड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना के शेष कार्यों को मार्च 2025 तक पूरा करने हेतु योजना का समय विस्तार किया गया.
7. चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति
स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपोलो प्रोटोन कैंसर सेंटर, चेन्नई में इलाज के खर्च के रूप में 28 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई.
8. कार्यपालक अभियंता के दंड में संशोधन
निश्चित दंड के तहत रोक लगाए गए वेतन वृद्धि पर रोक को आंशिक रूप से हटाते हुए कार्यपालक अभियंता राधेश्याम मांझी के मामले में निर्णय लिया गया.
9. पेंशन प्रतिपूर्ति और वेतन भुगतान
स्व. नागेन्द्र कुमार सिन्हा के एयर एम्बुलेन्स द्वारा इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा, जल संसाधन विभाग के कर्मियों के लिए सेवा विनियमन और वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई.
10. भगवान बिरसा जैविक उद्यान में प्रतिष्ठित प्रतिमा की स्थापना
रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा की स्थापना के लिए कार्य आवंटित किया गया.
11. झारखंड विधान सभा सत्र की स्वीकृति
झारखंड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र 2025 में राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद ने घटनोत्तर स्वीकृति दी.
12. जन वितरण प्रणाली में सुधार
झारखंड राज्य में जन वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के लिए e-PoS मशीनों की सेवा सपोर्ट प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
13. पुलिस भर्ती नियमावली की स्वीकृति
झारखंड राज्य में पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, और गृह रक्षा वाहिनी के भर्ती नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई.
14. कोयला खनन पट्टे का विस्तार
लातेहार जिले में सिकनी कोल ब्लॉक के कोयला खनिज पट्टे की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
15. आपदा घोषणा की स्वीकृति
आँधी-तूफान और ग्रीष्म लहर के कारण राज्य में हुए नुकसान को देखते हुए इसे राज्य की विशिष्ट आपदा के रूप में घोषित करने की स्वीकृति दी गई.
16. स्वीकृति प्राप्त योजनाओं का विस्तार
अविद्युतीकृत आदिवासी क्षेत्रों के विद्युतीकरण और कृषि शीत गृह निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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