60 केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा
जिले के कुल 60 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. इसमें कुल 26,530 परीक्षार्थी शामिल होंगे.
प्रथम पाली: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक.
द्वितीय पाली: दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक.

बिरसा मुंडा टाउन हॉल में अधिकारियों की ब्रीफिंग
परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी और सिटी एसपी श्री कुमार शिवाशीष ने सिदगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में स्टैटिक दण्डाधिकारी,उड़नदस्ता दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों और केन्द्राधीक्षकों को ब्रीफिंग दी. इस दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री राहुल जी आनंद जी, एसडीएम धालभूम श्री अर्नव मिश्रा समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे.

कदाचार रोकने के लिए विशेष सतर्कता
उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा आयोजित करना है. सभी केंद्रों पर दण्डाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी समय से अपने केंद्रों पर उपस्थित रहकर अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें. परीक्षा सामग्री के सुरक्षित भंडारण और वितरण के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं.

सघन जांच और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक
सिटी एसपी श्री कुमार शिवाशीष ने सुरक्षा मानकों पर जोर देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर (Metal Detector) और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (HHMD) से परीक्षार्थियों की सघन जांच (Frisking) की जाएगी.

महिला अभ्यर्थी: महिला पुलिसकर्मियों द्वारा जांच की जाएगी.

प्रतिबंधित वस्तुएं: मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर, पेजर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः वर्जित है.

सख्त कार्रवाई: किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि या कदाचार में लिप्त पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

परीक्षार्थियों से अपील
जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे सुचारू संचालन के लिए निर्धारित समय से काफी पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें.

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अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना मुख्य उद्देश्य
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन की गुणवत्ता और लाभुकों तक उनकी पहुंच की वास्तविक स्थिति का आकलन किया.

इन क्षेत्रों और केंद्रों का हुआ सूक्ष्म निरीक्षण
निरीक्षण दल ने पंचायत और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी संस्थानों का दौरा किया, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

शिक्षा और पोषण: विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में पठन-पाठन व पोषाहार वितरण.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उपकेंद्रों में दवाओं और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता.
डिजिटल सेवा और राशन: प्रज्ञा केंद्र और जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों पर खाद्यान्न वितरण की नियमितता.
रोजगार और प्रशासन: मनरेगा कार्यस्थल और पंचायत भवनों में कार्यों की समीक्षा.

किस पदाधिकारी ने कहाँ संभाली कमान?
जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों ने मोर्चा संभाला:

अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम: बोड़ाम प्रखंड (मुकरूडीह पंचायत).
विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी: धालभूमगढ़ (जुनबनी पंचायत).
जिला कल्याण पदाधिकारी: घाटशिला (जोडिसा पंचायत).
निदेशक एनईपी: गुड़ाबांदा (मुड़ाकाटी पंचायत).
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी: मुसाबनी (मुर्गाघुटू पंचायत).
डीसीएलआर घाटशिला: बहरागोड़ा (भुतिया पंचायत).
नगर निकाय क्षेत्र: जिला परिवहन पदाधिकारी ने जुगसलाई, उप निर्वाचन पदाधिकारी ने जेएनएसी (JNAC) और जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने मानगो नगर निगम क्षेत्र का जायजा लिया. कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रजीत सिंह ने पुड़ीहासा क्षेत्र का निरीक्षण किया.

लापरवाही पर मिलेगी सजा, कमियों को तुरंत सुधारने के निर्देश
उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों और समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का आदेश दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उपायुक्त के अनुसार, फील्ड स्तर पर निरंतर निगरानी से ही योजनाओं का वास्तविक लाभ आमजन तक पहुंचाया जा सकता है. जिला प्रशासन द्वारा सेवा वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा.

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क्षेत्रीय पदाधिकारियों को ‘फील्ड’ में उतरने का आदेश

प्रशासन को अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए उपायुक्त ने सभी बीडीओ (BDO), सीओ (CO) और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन अपने कार्यक्षेत्र का भ्रमण करें। अधिकारी दिन का पहला हिस्सा फील्ड में बिताएं, ताकि वे सरकारी संस्थानों के कामकाज और नागरिक समस्याओं को करीब से समझ सकें। उपायुक्त ने जोर दिया कि छोटी-छोटी जनसमस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जाए, ताकि ग्रामीणों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

डोर-स्टेप बैंकिंग और वित्तीय समावेशन पर जोर

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि कई लाभुक पेंशन और बीमा जैसी योजनाओं में पंजीकरण तो करा लेते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में नवीकरण (Renewal) नहीं करा पाते। उन्होंने निर्देश दिया कि:

बैंक सखी और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (B.C.) के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीणों के घर तक पहुँचाया जाए।

योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हो ताकि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे।

आंकड़ों के बजाय नागरिकों के जीवन स्तर में आए सुधार को प्राथमिकता दी जाए।

आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा

बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिनमें शामिल हैं:

पेयजल आपूर्ति: गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल संकट के समाधान हेतु तत्परता।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य: आवासीय विद्यालयों के बच्चों की स्वास्थ्य जांच और शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं का विकास।

आंगनबाड़ी: बच्चों के पोषण और पारगमन सेवाओं की सुचारू उपलब्धता।

जर्जर भवन: सुरक्षा की दृष्टि से पुराने और जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया।

बेहतर कार्यसंस्कृति और अनुशासन

उपायुक्त ने सभी कार्यालय प्रधानों को कार्यालय प्रबंधन (Office Management) में सुधार लाने और अनुशासन के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी डीडीओ (DDO) को वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने और नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में उप विकास आयुक्त, एसडीएम धालभूम, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, डीटीओ, जिला कल्याण पदाधिकारी और जेएसएलपीएस के डीपीएम सहित सभी तकनीकी विभागों के अभियंता एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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प्रशिक्षण की गुणवत्ता और फीडबैक पर जोर

समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वास्तविक प्रभाव धरातल पर दिखना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रशिक्षणार्थियों से नियमित फीडबैक लिया जाए और उसी के आधार पर पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण पद्धति में जरूरी सुधार किए जाएं. उपायुक्त का मानना है कि बेहतर कौशल विकास से ही युवाओं को रोजगार के श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

ब्यूटीशियन कोर्स के अभ्यर्थियों से संवाद

दौरे के दौरान उपायुक्त ने ब्यूटीशियन कोर्स के नए बैच की छात्राओं से सीधा संवाद किया. उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि हुनर ही स्वावलंबन का आधार है. प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त कौशल का उपयोग कर वे स्वरोजगार शुरू करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं. उपायुक्त ने सफल पूर्व अभ्यर्थियों से भी मुलाकात की, जिन्होंने साझा किया कि कैसे आरसेटी के प्रशिक्षण ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया है.

वित्तीय समावेशन और बैंकिंग संवाददाताओं को निर्देश

वित्तीय समावेशन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बैंकिंग संवाददाताओं (BCO) की कार्यप्रणाली पर विशेष चर्चा की. उन्होंने कड़ी हिदायत दी कि बीसीओ का कार्य केवल शिविर लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उनकी जिम्मेदारी खातों की सक्रियता सुनिश्चित करना, ऋण (Loan) की उपलब्धता कराना और सरकारी योजनाओं के लाभ को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचाना है. उन्होंने कहा कि ठोस उपलब्धियां ही वित्तीय सशक्तिकरण के उद्देश्य को पूरा करेंगी.

ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा

उपायुक्त ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर बल दिया. उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता जताई. उन्होंने अपील की कि युवा और महिलाएं योजनाओं की जानकारी लें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें.

बैठक में उपस्थित गणमान्य

इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के उप अंचल प्रबंधक अजीत कांत, एलडीएम संजीव कुमार चौधरी, नाबार्ड की डीडीएम जास्मिका बास्के, जेएसएलपीएस के डीपीएम सुजीत बारी, डीएओ बिबेक बिरुआ, डीएएचओ समरजीत मंडल और आरसेटी निदेशक देवेंद्र नाथ हेंब्रम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

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डीडीओ बिलों की होगी गहन जांच
उपायुक्त ने कोषागार पदाधिकारी को निर्देशित किया कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDOs) द्वारा भेजे गए प्रत्येक विपत्र (Bill) की सूक्ष्मता से जांच की जाए. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि बिल ‘कोषागार संहिता’ के नियमों के अनुरूप हों और निकासी केवल आवंटित राशि के दिशा-निर्देशों के आलोक में ही की जा रही हो.

वेतन और पेंशन भुगतान के लिए कड़े मानक
कर्मियों के मानदेय, वेतन और पेंशन भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने निम्नलिखित निर्देश दिए:
• कार्यरत होने की पुष्टि: वेतन भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि कर्मी वास्तव में कार्यालय में कार्यरत है. इसके लिए नाम, पदनाम और जन्म तिथि का मिलान ऑनलाइन डेटा या सर्विस बुक से किया जाए.

• बैंक खाता सत्यापन: किसी भी प्रकार के भुगतान से पहले कर्मी के बैंक खाता संख्या का सत्यापन उसके पासबुक या चेक के आधार पर अनिवार्य रूप से किया जाए.

• पे-स्लिप अनिवार्य: वेतन भुगतान केवल पे-स्लिप या सर्विस बुक में अंकित लेखा सत्यापन के आधार पर ही होगा.

पीएल खाते और बजट सरेंडर की समीक्षा
उपायुक्त ने कोषागार पदाधिकारी एवं कर्मचारियों से बुक ट्रांसफर, सब-अलॉटमेंट और फ्रेश अलॉटमेंट की जानकारी ली. उन्होंने जिले के सभी पीएल अकाउंट (PL Account) और पीएल सब-हेड का पूरा विवरण मांगा.
• बजट सरेंडर: वैसी राशि जो खर्च नहीं हो पाएगी, उन्हें संबंधित विभाग से समन्वय बनाकर तत्काल सरेंडर कराने का निर्देश दिया गया.
• नियमित समीक्षा: उन्होंने प्रत्येक सप्ताह एसी/डीसी (AC/DC) विपत्र समायोजन और पीएल खातों की अनिवार्य समीक्षा करने को कहा.

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कर्मियों की उपस्थिति और उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि की भी जानकारी ली. मौके पर कोषागार पदाधिकारी श्री सीताराम प्रसाद और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री पंचानन उरांव उपस्थित थे.

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‘मेरा विद्यालय निपुण, मैं भी निपुण’ कार्यक्रम की समीक्षा

उपायुक्त ने ‘मेरा विद्यालय निपुण मैं भी निपुण‘ कार्यक्रम की प्रगति पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि विद्यालयवार आंकड़ों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाए। कम उपलब्धि वाले प्रखंड: समीक्षा में पाया गया कि बोड़ाम, धालभूमगढ़ एवं डुमरिया प्रखंडों के छात्रों की उपलब्धि जिला औसत से कम है। कार्रवाई: उपायुक्त ने इन क्षेत्रों में गहन अध्ययन कर जल्द से जल्द सुधारात्मक कदम उठाने का आदेश दिया।

स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और लंबित निर्माण कार्यों पर सख्ती

जिले के स्कूलों में DMFT और अनाबद्ध निधि से चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा:

सभी अपूर्ण निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए।

पूर्ण हो चुकी योजनाओं की फोटोग्राफ सहित विवरणी उपायुक्त कार्यालय में जमा करें।

वर्षों से लंबित कार्यों को अगली बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

जर्जर विद्यालय भवनों की सूची बनाकर भवन निर्माण विभाग को सौंपने को कहा गया ताकि नए कक्षों का निर्माण शुरू हो सके।

बैंक खाता और आधार पंजीकरण हेतु निर्देश

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और अन्य स्कूली छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

आधार पंजीकरण: जिन बच्चों के आधार पंजीकरण में समस्या आ रही है, उनके लिए DPO (UID) से समन्वय कर समाधान निकालने का निर्देश दिया गया। बीआरसी (BRC) केंद्रों का व्यापक प्रचार करने को कहा गया।

बैंक खाता: उपायुक्त ने लीड बैंक मैनेजर (LDM) को निर्देश दिया कि शिक्षा विभाग द्वारा भेजी गई सूची के आधार पर छूटे हुए बच्चों के बैंक खाते तुरंत खोलें ताकि उन्हें डीबीटी (DBT) का लाभ मिल सके।

मध्याह्न भोजन और उपस्थिति की निगरानी

बैठक में शिक्षकों की उपस्थिति और मिड-डे मील (MDM) की गुणवत्ता पर भी चर्चा हुई:

विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक, पोशाक और शैक्षणिक सामग्री का समय पर वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित कर अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडेय, सभी बीईईओ (BEEO), सीआरपी (CRP) एवं अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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शिकायतों पर त्वरित संज्ञान और मरम्मतीकरण
जिला प्रशासन ने सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए सोशल मीडिया, जन शिकायत निवारण दिवस, समाचार पत्रों और अन्य मीडिया माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई शुरू की है. इन माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर खराब पड़े चापाकलों और जलमीनारों को चिन्हित कर उनके मरम्मतीकरण का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है.

गोलमुरी और करनडीह में चापाकल दुरुस्त
इसी अभियान के तहत गोलमुरी-सह-जुगसलाई प्रखंड में प्रभावी कार्य किया गया है. विभाग द्वारा:
बड़ाबांकी पंचायत में कुल 6 चापाकलों की मरम्मत की गई.

दक्षिण करनडीह पंचायत में कुल 5 चापाकलों को दुरुस्त कर सुचारू बनाया गया.
सतत निगरानी और भविष्य का लक्ष्य
उपायुक्त ने विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले के सभी प्रखंडों में खराब पेयजल स्रोतों को शीघ्रता से दुरुस्त किया जाए. जिला प्रशासन की इस सक्रियता से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है. आगामी महीनों में जल संकट की स्थिति न बने, इसके लिए विभाग को निरंतर निगरानी और फीडबैक के आधार पर कार्य करने को कहा गया है.

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अफवाहों और कालाबाजारी पर ‘जीरो टॉलरेंस’

बैठक के दौरान उपायुक्त ने गैस आपूर्ति व्यवस्था और वितरण प्रणाली की गहन समीक्षा की. उन्होंने सभी एजेंसी संचालकों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को नियमित और पारदर्शी तरीके से सिलेंडर उपलब्ध कराएं. बाजार में गैस की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए एजेंसियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने को कहा गया है. कालाबाजारी के किसी भी मामले पर प्रशासन ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाएगा.

शिकायत निवारण प्रणाली होगी सक्रिय

उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उपायुक्त ने सभी एलपीजी आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal System) को प्रभावी बनाएं. हेल्पलाईन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है ताकि उपभोक्ता अपनी चिंताओं और आशंकाओं का समाधान पा सकें.

जनता से अपील: गड़बड़ी दिखने पर यहाँ करें शिकायत

उपायुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर वे डरे नहीं और तुरंत प्रशासन को सूचित करें. शिकायतों के लिए कंपनियों के आधिकारिक टोल-फ्री नंबर जारी किए गए हैं:

• हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP) / इंडियन ऑयल (IOCL): 1800-2333-555

• भारत पेट्रोलियम (BPCL): 1800-22-4344

बैठक में उपस्थित अधिकारी

समीक्षा बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी मोजाहिद अंसारी, एडीएम (एसओआर) राहुल जी आनंद सहित जमशेदपुर की विभिन्न गैस एजेंसियों के संचालक मुख्य रूप से उपस्थित थे.

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