उदित वाणी, रांची : विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड भवन दिल्ली में ठहरने के लिए जारी की गई अधिसूचना पर आपत्ति जताया. उन्होंने इस मामले को सदन में उठाते हुए बताया कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के झारखंड भवन में उन्हीं लोगों को कमरा मिलेगा जो विधायकों के सगे संबंधी होंगे. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि दो लाख-ढाई लाख लोगों के बीच से चुनकर आते हैं. ऐसे में दिल्ली जानेवाले लोगों को उम्मीदें रहती है कि विधायक की अनुशंसा से उन्हें झारखंड भवन में ठहरने का अवसर मिले. साथ ही बाबूलाल मरांडी ने इस आदेश को हास्यास्पद बताया और उस आदेश को वापस लेने की मांग की. इस पर संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने संज्ञान लेते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाया गया बिषय काफी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जनादेश से आते हैं. यह व्यवस्था किस तरह से किया गया है. इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. इस बिषय पर विचार कर सरकार सम्यक निर्णय लेगी. वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दिल्ली में ऊर्जा विभाग का गेस्ट हाउस भी है. जिस पर पांच लाख रूपये मासिक किराया दिया जाता है. गेस्ट हाउस में सात-आठ स्टाफ भी है. यहां कौन लोग ठहरते हैं. सरकार पांच बर्ष की सूची जारी करे. उन्होंने कहा कि जबकि दिल्ली में पुराना झारखंड भवन भी है. इसकी जानकारी भी सरकार ले.
वित्तमंत्री ने राजभवन का नाम बिरसा भवन रखने का किया प्रस्ताव
वित्तमंत्री सह संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में केन्द्र सरकार द्वारा राजभवन का नाम बदलकर लोकभवन किये जाने पर आपत्ति जताया. उन्होंने प्रस्ताव किया कि रांची राजभवन का नाम भगवान बिरसा के नाम पर बिरसा भवन और उपराजधानी दुमका स्थित राजभवन को सिदो-कान्हू भवन किया जाय.
अबुआ आवास के लिए लगातार जारी की जा रही राशि
भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो द्वारा अबुआ आवास योजना के तहत लाभुको को प्रथम किस्त देने के बाद दूसरी किस्त जारी नहीं किये जाने पर सवाल उठाया. इस पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने उत्तर देते हुए बताया कि अबुआ आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण के क्रम में लाभुको को निरंतर नियमानुसार किस्त का भुगतान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अबुआ आवास के लिए तीन हजार करोड़ रूपये का बजटीय उपबंध किया गया है और 12 सौ करोड़ रूपये जिलों को भेज दिया गया है. जहां से लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राश्शि निर्गत की जा रही है. मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लाभुको को दो किस्तों में ही राशि देने का सुझाव दिया. वहीं मंत्री दीपिका ने भाजपा सदस्यों से आग्रह करते हुए केन्द्र से पीएम आवास योजना की राशि दो लाख रूपये करने और राशि निर्गत कराने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि लाभुकों के 24 लाख आवेदन मिले हैं.
मैथन डैम के विस्थापितों का किया जायेगा पुनर्वास
मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि मैथन डैम के विस्थापितों के पुनर्वास पर 15 दिसंबर को धनबाद के डीसी की अध्यक्षता में बैठक होगी. विस्थापितों को जमीन के बदले जमीन दिया जाएगा. राज्य सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी. धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा के सवाल पर मंत्री ने सदन में यह आश्वासन दिया.
पर्यटन विकास विधेयक सदन से पारित, चार निजी विवि विधेयक लिये गये वापस
शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को दूसरी पाली में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक-2025 पेश किया. जिसे सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया. वहीं निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित चार विधेयकों को सरकार ने वापस लिया. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा वापस लिये गये निजी विश्वविद्यालयों में सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय और शाईन नेशनल विश्वविद्यालय शामिल है. उच्च शिक्षामंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक सदन से पारित करा चुकी है. इसके बाद अलग-अलग निजी विश्वविद्यालय विधेयक का औचित्य नहीं रह जाता है.
