उदित वाणी, रांची: मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि वरीय न्यायिक सेवा में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सबऑर्डिनेट ज्यूडिशियरी में झारखंड की स्थिति देश में सबसे बेहतर है.
यहां कोर्ट रूम बनाये गये हैं. उनके लिए निवास स्थल भी बनाये गये हैं. उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित केस के निबटारे को लेकर हम जोर दे रहे हैं. हमने हजारों मुकदमों का निष्पादित कराया. हमने 100 से अधिक लोक अभियोजकों की नियुक्ति की. इससे लोगों को न्याय दिलाने में हमें सफलता मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट का नया भवन झारखंड की करोड़ों जनता के लिए गौरव का क्षण है.
उन्होंने कहा कि करीब 600 करोड़ की लागत से 165 एकड़ में झारखंड हाईकोर्ट भवन का निर्माण किया गया है. उम्मीद है कि झारखंड के आदिवासी, गरीब जनता को सरल, सुलभ तथा तीव्र न्याय मिलेगा.
