उदित वाणी, रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त ने झारखंड अभियोजन सेवा के लिए चयनित 107 सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्ति पत्र सौंपा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सहायक लोक अभियोजकों से कहा कि लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करें.
वहीं उन्होंने कहा कि सहायक लोक अभियोजकों को स्थानीय भाषा की जानकारी की भी प्रशिक्षण दी जायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को केस लड़ने के लिए वकील समेत कई कानूनी सुविधाएं दे रही है. न्याय को सरल, सुलभ और कम खर्चीला करने के साथ लंबित वादों के निपटारे में आप की अहम भूमिका होगी.
मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त सहायक लोक अभियोजकों से कहा कि न्यायिक व्यवस्था में आप पर आम लोगों का भरोसा और विश्वास कैसे बना रहे। यह सब कुछ आपके कार्यों पर निर्भर करेगा.
उन्हें पूरी उम्मीद है कि आप अपने दायित्व निर्वहन से न्यायपालिका के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे. लंबित वादों की वजह से जेलों में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसी वजह से जेलों में भी कैदियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. लोगों को जल्द से जल्द कैसे न्याय मिले इस दिशा में हम सभी को विशेष तौर पर कार्य करने की जरूरत है.
