इस घटना के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। विद्यार्थियों ने गेट कूद कर परीक्षा केंद्र में घुसने का प्रयास किया. जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 10:15 बजे निर्धारित था, जबकि परीक्षा 10:30 बजे शुरू होनी थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे परीक्षा शुरू होने से पहले ही कॉलेज परिसर पहुंच गए थे, लेकिन प्रवेश द्वार पर दस्तावेज सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं के कारण उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। छात्रों का आरोप है कि गेट पर मौजूद कर्मियों ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा, जिससे समय लगातार बीतता गया।

अभ्यर्थियों के मुताबिक परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले कई छात्रों को जल्दबाजी में प्रवेश दे दिया गया, जबकि कुछ अन्य छात्रों को बाहर ही रोक दिया गया। इसी बात को लेकर छात्रों में नाराजगी फैल गई। उनका कहना था कि जब कुछ अभ्यर्थियों को अंतिम समय में प्रवेश दिया गया, तो उन्हें परीक्षा देने से क्यों वंचित किया गया।

विरोध के दौरान कुछ छात्र कॉलेज के मुख्य गेट पर चढ़ गए और परीक्षा में शामिल करने की मांग करने लगे। छात्रों का कहना था कि वे भले ही रिपोर्टिंग समय से कुछ मिनट देरी से पहुंचे हों, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र पर मौजूद थे। इसके बावजूद उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे उनका एक शैक्षणिक वर्ष प्रभावित हो सकता है।

छात्रा प्रिया सिंह, हाजरा खातून, जियासवारी दास और ज्योति सहित कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि मामूली देरी को आधार बनाकर उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। उनका कहना है कि परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र पहुंचने के बावजूद उन्हें मौका नहीं दिया गया, जो उनके साथ अन्याय है।

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उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि राज्य में स्कूली शिक्षा की स्थिति तो अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी बड़े सुधारों की दरकार है. राज्यपाल ने झारखंड में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) राष्ट्रीय औसत से काफी कम होने पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहगा कि उच्च शिक्षा में ड्रॉपआउट की समस्या भी गंभीर बनी हुई है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समय पर परीक्षा और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के अभाव में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है.

राज्यपाल ने कहा कि जिस दिन झारखंड के विद्यार्थियों को यह महसूस होगा कि बेहतर शिक्षा के लिए उन्हें राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसी दिन प्रयासों को सफल माना जाएगा. उन्होंने कुलपतियों से एकेडमिक लीडर्स की भूमिका निभाने की अपील करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में नियमित कक्षाएं, समय पर परीक्षाएं और तय समय सीमा में परिणाम प्रकाशित होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और शैक्षणिक उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से ‘झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026’ लागू किया गया है. उन्होंने सभी कुलपतियों और विश्वविद्यालय पदाधिकारियों से नए कानून का गंभीरता से अध्ययन करने का आग्रह किया. राज्यपाल ने शोध, नवाचार, स्टार्टअप, कौशल आधारित शिक्षा और इंडस्ट्री लिंकज को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया.

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान न बनें, बल्कि कौशल विकास और नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित हों. इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन कुलकर्णी ने कहा कि अब केवल चर्चा से काम नहीं चलेगा, बल्कि परिणाम आधारित शिक्षा पर ध्यान देना होगा.

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को समाज और स्थानीय समस्याओं से जुड़कर शोध कार्य करना चाहिए. डॉ. कुलकर्णी ने कहा कि आज के दौर में शिक्षकों को भी नई तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अनुरूप खुद को लगातार अपडेट करना होगा. उन्होंने विद्यार्थियों में तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने की जरूरत पर बल दिया.

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समिति के सदस्यों ने कहा कि भोजपुरी, मगही एवं अंगिका केवल भाषाएं नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक पहचान, परंपरा एवं सामाजिक विरासत हैं। इन्हें J-TET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा से बाहर रखना भाषाई असमानता को बढ़ावा देना है।

समिति के प्रतिनिधि विश्व भोजपुरी विकास परिषद के महासचिव मिथिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि झारखंड में बड़ी संख्या में लोग भोजपुरी, मगही एवं अंगिका भाषाएं बोलते और समझते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इन भाषाओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान नहीं मिला तो युवाओं में असंतोष बढ़ेगा।

भाषा बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक कन्हैया सिंह ने कहा कि संविधान सभी भाषाओं और संस्कृतियों को समान सम्मान देने की बात करता है। ऐसे में J-TET से इन भाषाओं को बाहर रखना समान अवसर की भावना के विपरीत है। उन्होंने सरकार से अविलंब सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।

संपूर्ण भोजपुरी विकास मंच के अध्यक्ष शशि मिश्रा ने अपने वक्तव्य में कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन के लिए घातक साबित हो सकती है। सरकार को चाहिए कि वह भाषाई विविधता को मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल करे।

भोजपुरी नव चेतना मंच एवं भाषा बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े अप्पू तिवारी ने कहा कि झारखंड में भोजपुरी, मगही एवं अंगिका भाषाओं के लाखों छात्र-छात्राएं शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सरकार की वर्तमान नीति उनके अधिकारों को सीमित कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक जनआंदोलन चलाया जाएगा।

वहीं माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान और संरक्षण आवश्यक है। उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि इस विषय को उचित फोरम पर रखा जाएगा तथा सरकार स्तर पर सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि आगामी J-TET परीक्षा में भोजपुरी, मगही एवं अंगिका भाषाओं को तत्काल प्रभाव से शामिल किया जाए तथा क्षेत्रीय भाषाओं के अभ्यर्थियों को समान अवसर देने हेतु स्पष्ट नीति बनाई जाए।

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‘राष्ट्रीय आविष्कार अभियान’ के तहत मैथ और साइंस क्लब की शुरुआत
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के ‘राष्ट्रीय आविष्कार अभियान’ से जुड़कर राज्य के सरकारी स्कूलों में अब मैथ और साइंस क्लबों की शुरुआत की गई है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों में तर्कशक्ति और जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहित करना है. रांची में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 173 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स ने हिस्सा लिया.

‘एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मॉडल’ पर आधारित होगी शिक्षा
यह नई व्यवस्था पारंपरिक रटंत प्रणाली के स्थान पर ‘एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मॉडल’ यानी अनुभव आधारित शिक्षा पर जोर देती है. इन क्लबों के माध्यम से छात्र विज्ञान और गणित जैसे विषयों को केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रयोगों और गतिविधियों के जरिए उन्हें समझेंगे. कार्यक्रम के दौरान इन क्लबों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की गई, जो शिक्षकों को रोचक गतिविधियों के माध्यम से जटिल सिद्धांतों को सरल बनाने में मदद करेगी.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का लक्ष्य
माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद और अन्य अधिकारियों ने बल दिया है कि यह कदम राज्य के सुदूर क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों में समस्या समाधान के कौशल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा. आने वाले समय में इस पहल को पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है.

भविष्य की नई दृष्टि और साझा प्रयास
जब बच्चे स्वयं मॉडल बनाएंगे और विज्ञान के चमत्कारों को देखेंगे, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा. राज्य सरकार और निजी संस्थाओं के इस साझा प्रयास से झारखंड के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है, जहाँ अब आने वाली पीढ़ी रटने के बजाय खोजने पर ध्यान केंद्रित करेगी.

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वार्डन ने नहीं पहचाना विधायक, माहौल हुआ गर्म

सुबह करीब 10:30 बजे विद्यालय पहुंचे विधायक संजीव सरदार को 12 वर्षों से कार्यरत वार्डन रीना कुमारी सिंह पहचान तक नहीं सकीं। उन्होंने विधायक से उनका परिचय पूछते हुए कहा कि कौन हैं आप और नाम बताने के बाद भी पहचानने से इनकार कर दिया। इस पर विधायक ने नाराजगी जताई, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया।

कक्षाओं में शिक्षक नदारद, छात्राएं नहीं दे सकीं सामान्य सवालों के जवाब

निरीक्षण के दौरान शिक्षा व्यवस्था की हकीकत सामने आ गई।

कक्षा 12 में छात्राएं मौजूद थीं, लेकिन शिक्षक नहीं थे।
सामान्य ज्ञान के सवाल झारखंड और भारत की जनसंख्या पूछने पर 40 में से एक भी छात्रा जवाब नहीं दे सकी।
कक्षा 11 की स्थिति भी इसी तरह रही।
कक्षा 10 में 68 छात्राएं मौजूद थीं, लेकिन वहां भी कोई शिक्षक नहीं था।
कई अन्य कक्षाएं पूरी तरह खाली मिलीं।

इस पर विधायक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और वार्डन से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा।

किचन में गंदगी का अंबार, स्वास्थ्य पर खतरा

विद्यालय के किचन की हालत बेहद खराब मिली। जगह-जगह गंदगी और मक्खियों का जमावड़ा देखकर विधायक भड़क उठे। उन्होंने कहा कि इस तरह के माहौल में तैयार भोजन छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और तुरंत सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

एडमिशन में गड़बड़ी के आरोप, अभिभावकों में आक्रोश

निरीक्षण के दौरान पुड़िहासा गांव के भोक्ता हांसदा ने आरोप लगाया कि बीपीएल परिवार से होने के बावजूद उनकी बेटी का दाखिला नहीं लिया गया, जबकि नियमों के विपरीत अन्य छात्राओं का एडमिशन किया गया। वार्डन पर मनमानी के आरोप लगते हुए अभिभावकों में नाराजगी देखी गई। विधायक ने मामले की जांच का भरोसा दिलाया।

शिक्षा और स्वास्थ्य से समझौता नहीं”— विधायक

निरीक्षण के बाद विधायक संजीव सरदार ने कहा कि ग्रामीणों और अभिभावकों की शिकायतें जांच में सही पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 22 शिक्षक पदस्थापित हैं, बावजूद इसके कक्षाओं में उनकी अनुपस्थिति गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले की जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री को भी दी जाएगी।विधायक ने साफ कहा कि छात्राओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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एआईडीएसओ के राज्य सचिव सोहन महतो ने वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लगभग 9,700 स्कूल वर्तमान में केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली पांच बार तैयार हुई और तीन बार कैबिनेट तक पहुंची, लेकिन भाषा विवाद और राजनीतिक खींचतान के कारण इसे कभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

सोहन महतो ने जानकारी दी कि उच्च न्यायालय ने 31 मार्च तक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं दिखी। 15 फरवरी को नियमावली पारित होनी थी, जिसे मंत्रियों के विरोध के बाद टाल दिया गया। हालांकि 21 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की सूचना थी, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

एआईडीएसओ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जेटेट परीक्षा को लेकर स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं की गई, तो छात्र और युवा राज्यव्यापी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। संगठन का कहना है कि सरकार की उदासीनता के कारण लाखों पात्र अभ्यर्थी अपनी आयु सीमा पार कर रहे हैं और स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है।

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नामांकन वृद्धि और ड्रॉपआउट बच्चों पर विशेष फोकस

बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ प्रधान मांझी ने विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन और छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि क्षेत्र के ड्रॉपआउट बच्चों (स्कूल छोड़ चुके बच्चों) की पहचान की जाए और उन्हें विशेष अभियान चलाकर पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाए.

नवाचार और गतिविधि आधारित शिक्षण

शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को नवाचार (Innovation) और गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया गया. बीडीओ ने कहा कि पढ़ाई को बोझ बनाने के बजाय इसे रोचक बनाया जाए ताकि बच्चों में सीखने के प्रति उत्साह पैदा हो. इसके अलावा, अभिभावकों के साथ नियमित समन्वय स्थापित कर उन्हें बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने की बात कही गई.

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का होगा सुदृढ़ीकरण

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने विद्यालयों की स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और अन्य भौतिक सुविधाओं के नियमित अनुरक्षण (Maintenance) का निर्देश दिया. साथ ही, मिड-डे मील (MDM) योजना के सही और गुणवत्तापूर्ण संचालन पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया, ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके.

समन्वय के साथ कार्य करने की अपील

श्री प्रधान मांझी ने सभी पदाधिकारियों और शिक्षकों से अपील की कि वे “स्कूल रूवार 2026” के उद्देश्यों को गंभीरता से लें. उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों और बेहतर समन्वय के माध्यम से ही प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जा सकती है. बैठक में बीआरसी कर्मी, विभिन्न संकुलों के शिक्षक और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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इस संबंध में पार्टी के कोल्हान प्रमंडल संगठन सचिव उज्ज्वल कुमार महतो ने बताया कि निजी स्कूल हर वर्ष पुनः नामांकन के नाम पर अभिभावकों से भारी शुल्क वसूल रहे हैं, जो पूरी तरह अनुचित और अन्यायपूर्ण है. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा है.

उन्होंने शहर के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे इस धरना-प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें. आयोजकों के अनुसार, यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलता. इसको लेकर अभिभावकों और आम लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

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इस अवसर पर टाटा मेन अस्पताल के चिकित्सक डॉ. प्रभाल कुमार घोष ने विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने हृदय पुनर्जीवन की सही विधि और आपात स्थिति में त्वरित सहायता के महत्व को समझाते हुए विद्यार्थियों से अभ्यास भी कराया, जिससे उनमें आत्मविश्वास विकसित हुआ।कार्यक्रम के सफल संचालन में शेखर राजक, संविदा महतो, प्रतिमा कुमारी, राकेश कुमार, माधव तांती और गोपाल दास ने सक्रिय सहयोग किया। वहीं विद्यालय की जीव विज्ञान शिक्षिका श्रीमती डोली डे के साथ श्री सुबोध प्रसाद सिंह, श्री कौशलेंद्र कुमार सिंह एवं श्री राशिद भी उपस्थित रहे। विद्यालय के प्राचार्य डॉ. मिथिलेश कुमार ने टाटा स्टील फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी और मानव सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक जागरूक नागरिक के रूप में आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंदों की सहायता करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार का प्रशिक्षण केवल जानकारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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अभियान का मुख्य उद्देश्य: उपस्थिति और पुनर्वापसी

“हातुरेन होरो” अभियान का प्राथमिक लक्ष्य विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही, प्रशासन का विशेष जोर उन बच्चों पर है जो किन्हीं कारणों से ड्रॉपआउट (स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ना) हो गए हैं. इस अभियान के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें पुनः विद्यालयों की ओर आकर्षित करने और उनका नामांकन सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई है.

विद्यार्थी बनेंगे “गाँव के हीरो”

अभियान के शुभारंभ के दौरान उपायुक्त ने दो विशेष विद्यार्थियों को बैज पहनाकर सम्मानित किया. ये चयनित विद्यार्थी अपने-अपने विद्यालयों में न केवल नियमित उपस्थिति का उदाहरण पेश करेंगे, बल्कि रोल मॉडल के रूप में अन्य बच्चों को भी स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे.

उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि:

“यह अभियान बच्चों के भीतर जिम्मेदारी की भावना विकसित करने की एक प्रभावी पहल है. जब बच्चे ही बच्चों को प्रेरित करेंगे, तो इसका प्रभाव गहरा और सकारात्मक होगा.”

ड्रॉपआउट मुक्त जिले का संकल्प

उपायुक्त ने जिले के सभी विद्यार्थियों से भावुक अपील करते हुए कहा कि वे अपने आस-पड़ोस और गांव में ऐसे बच्चों की पहचान करें जो स्कूल नहीं जा रहे हैं. उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और किसी भी कारणवश कोई भी बच्चा इससे वंचित नहीं रहना चाहिए. अभियान के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और नियमित रहने वाले छात्रों को समय-समय पर सम्मानित किया जाएगा, ताकि शिक्षा के प्रति एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और उत्साह का माहौल बना रहे.

सरायकेला-खरसावाँ जिला प्रशासन की यह पहल न केवल साक्षरता दर बढ़ाने में मददगार साबित होगी, बल्कि “हातुरेन होरो” के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के प्रति एक सामाजिक जागरूकता भी पैदा करेगी.

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