रेलवे द्वारा जारी सूची के अनुसार धनबाद-रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, रांची-भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, संबलपुर-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस, हावड़ा-रांची एक्सप्रेस, रांची-गोड्डा एक्सप्रेस, पटना-हटिया एक्सप्रेस तथा रांची-कामाख्या एक्सप्रेस समेत कुल 18 ट्रेनों का पुंडाग स्टेशन पर अस्थायी ठहराव जारी रहेगा. इन ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान का समय भी निर्धारित कर दिया गया है.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. अस्थायी ठहराव से यात्रियों को रांची मुख्य स्टेशन तक जाने की अतिरिक्त परेशानी से राहत मिलेगी.

दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले संबंधित ट्रेनों के समय और स्टॉपेज की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से अवश्य प्राप्त कर लें. रेलवे प्रशासन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं.

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रेलवे द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2026 से 8 अप्रैल 2026 के बीच कुल 297 मामलों में अवैध चेन पुलिंग दर्ज की गई है, जिनमें 276 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह दर्शाता है कि समस्या अभी भी व्यापक है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है।

माहवार आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी में 94 मामले सामने आए, जिनमें 88 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फरवरी में 74 मामलों में 68 लोगों को पकड़ा गया, जबकि मार्च में यह संख्या बढ़कर 99 तक पहुंच गई, जिसमें 94 आरोपी गिरफ्तार हुए। अप्रैल के शुरुआती आठ दिनों में ही 30 मामले दर्ज कर 26 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि चेन पुलिंग की घटनाएं ट्रेनों के संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। इससे न सिर्फ ट्रेनें लेट होती हैं, बल्कि हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। कई मामलों में यह सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम भरा साबित होता है, खासकर तेज रफ्तार ट्रेनों में।

टाटानगर–झारसुगुड़ा और नुआगांव–राउरकेला रेलखंड इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीमों द्वारा निगरानी बढ़ा दी गई है और नियमित गश्त की जा रही है। अब तक 29 ट्रेनों में आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया है।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, कई यात्री छोटी-छोटी वजहों—जैसे ट्रेन छूटना, सामान उतारने में देरी या निजी कारणों—से चेन खींच देते हैं, जो पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसे कृत्य से पूरे सिस्टम पर असर पड़ता है।

प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और केवल आपात स्थितियों—जैसे स्वास्थ्य समस्या, आग या दुर्घटना—में ही चेन पुलिंग करें। साथ ही, ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत रेलवे कर्मियों को दें। रेलवे को उम्मीद है कि सख्ती और जागरूकता के इस अभियान से भविष्य में इन घटनाओं में कमी आएगी।

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प्रतिनिधिमंडल ने DRM को बताया कि कोरोना काल के बाद से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह पटरी से उतर गया है. पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों के घंटों देरी से चलने के कारण चक्रधरपुर, मनोहरपुर, गोइलकेरा, टाटानगर और आदित्यपुर के हजारों दैनिक यात्रियों का रोजगार और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. समय पर अस्पताल न पहुँच पाने के कारण मरीजों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

सर्वाधिक राजस्व फिर भी सुविधाओं का अभाव
ज्ञापन में यह मुद्दा भी उठाया गया कि चक्रधरपुर मंडल रेलवे को सर्वाधिक राजस्व देने वाले मंडलों में से एक है, लेकिन सुविधाओं और समयबद्धता के मामले में इसे नजरअंदाज किया जा रहा है. इसके अलावा, एनएच-75 से स्टेशन की ओर जाने वाले मार्गों पर लगाए गए बैरिकेडिंग (गेट) से भी स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं.

आंदोलन की चार प्रमुख मांगें:
1. सभी पैसेंजर ट्रेनों को समय सारणी के अनुसार चलाया जाए और बंद ट्रेनों को पुनः बहाल किया जाए.
2. एक्सप्रेस ट्रेनों का समय पर परिचालन सुनिश्चित हो.
3. ट्रेनों की देरी के कारणों को सार्वजनिक किया जाए ताकि यात्रियों को स्पष्ट जानकारी मिल सके.
4. चक्रधरपुर क्षेत्र में लगाए गए बैरिकेडिंग गेट को 24 घंटे खुला रखा जाए.

DRM का आश्वासन और आंदोलनकारियों की चेतावनी
मांग पत्र स्वीकार करते हुए DRM तरुण हुरिया ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया. उन्होंने विशेष रूप से गेट बंद होने की समस्या की समीक्षा करने की बात कही.

हालांकि, आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा. इसके तहत चक्रधरपुर शहर बंद रखा जाएगा और DRM कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.
प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख लोग: इस दौरान रामलाल मुंडा, बैरम खान, दिनेश जेना, मोहम्मद अशरफ, सन्नी खान, प्रिंस, विजय सुंमरुई, राजा प्रसाद, अर्जुन मुंडा, संतोष महतो, धीरज महतो सहित कई लोग उपस्थित थे.

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झारखंड को मिला प्रमुख फोकस
मंजूर 100 परियोजनियों में झारखंड को 10 परियोजनियों के साथ प्रमुख राज्यों में शामिल किया गया है. महाराष्ट्र में 17, बिहार में 11, झारखंड में 10 और मध्य प्रदेश में 9 परियोजनियां स्वीकृत हुई हैं. भारतीय रेल के अनुसार, झारखंड की भूमिका माल ढुलाई गलियारों, औद्योगिक कनेक्टिविटी और यात्रियों की बढ़ती मांग के लिहाज से बेहद अहम है. राज्य में इन परियोजनियों से यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है.

रेल विस्तार में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
इन 100 परियोजनियों में कुल 1.53 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है. ये परियोजनियां 6000 किलोमीटर से अधिक लंबे रेलवे नेटवर्क को कवर करेंगी. यह रेलवे विस्तार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है.
वित्त वर्ष 2024-25 में 72,869 करोड़ रुपए की लागत वाली 64 परियोजनियों को मंजूरी मिली थी, जिनकी लंबाई 2800 किलोमीटर से अधिक थी. इसकी तुलना में इस बार परियोजनियों की संख्या में 56 प्रतिशत, रूट कवरेज में 114 प्रतिशत से अधिक और वित्तीय प्रतिबद्धता में 110 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है.

किन कार्यों को मिली मंजूरी
स्वीकृत परियोजनियों में नई रेलवे लाइनें, दोहरीकरण, मल्टी-ट्रैकिंग, बाईपास लाइनें, फ्लाईओवर और कॉर्ड लाइनें शामिल हैं. इनका मुख्य उद्देश्य भीड़भाड़ वाले मार्गों पर दबाव कम करना, ट्रेनों की समयबद्धता सुधारना, यात्रियों के सफर को आसान बनाना और अब तक कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों तक रेल पहुंचाना है.
भारतीय रेल का कहना है कि इन परियोजनियों से पूरे नेटवर्क की परिचालन दक्षता बढ़ेगी और यात्रा समय में कमी आएगी.

झारखंड के दूरदराज इलाकों को मिलेगा लाभ
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत इन परियोजनियों का फोकस केवल बुनियादी ढांचा निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव भी इसका अहम हिस्सा है. जनजातीय और दूरदराज क्षेत्रों तक रेल कनेक्टिविटी पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया है.
रेल मंत्रालय के अनुसार, झारखंड और ओडिशा में कई रेल गलियारों के विस्तार से बाजार, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान होगी. इससे वंचित आबादी को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी.

माल ढुलाई और उद्योग को मिलेगी मजबूती
झारखंड जैसे राज्यों में इन परियोजनियों से माल ढुलाई गलियारों को मजबूती मिलेगी, औद्योगिक संपर्क बेहतर होगा और यात्रियों की आवाजाही सुगम बनेगी. रेलवे के अनुसार, झारखंड भारत के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की रीढ़ वाले राज्यों में शामिल है. यहां बेहतर रेल कनेक्टिविटी का असर राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

मिशन 3000 के तहत बढ़ेगी क्षमता
ये परियोजनियां ‘मिशन 3000 मीट्रिक टन’ पहल के अनुरूप भी हैं, जिसका मकसद माल ढुलाई क्षमता बढ़ाना है. पोर्टफोलियो में ऊर्जा कॉरिडोर परियोजनियां प्रमुख हैं, जो कोयला और खनिजों की तेज ढुलाई सुनिश्चित करेंगी. हाई डेंसिटी नेटवर्क परियोजनियां भीड़भाड़ कम करेंगी, जबकि रेल सागर कॉरिडोर से पोर्ट कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

बड़े निवेश से रोजगार की उम्मीद
रेलवे के इस बड़े निवेश से देशभर में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, स्टील और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ने और लॉजिस्टिक्स लागत घटने की उम्मीद है. रेलवे का मानना है कि इन परियोजनियों से उसकी क्षमता बढ़ेगी, सेवा वितरण बेहतर होगा और देश की आर्थिक वृद्धि को नई रफ्तार मिलेगी.

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माल ढुलाई में ऐतिहासिक उछाल और ₹13,098 करोड़ का राजस्व
माल परिवहन के क्षेत्र में मंडल ने 154.97 मिलियन टन (Freight Loading Record) की ऐतिहासिक लोडिंग दर्ज की है, जो पिछले वर्ष के 154.07 मिलियन टन के आंकड़े को पार कर गई है. इससे रेलवे को ₹13,098.85 करोड़ (Railway Revenue 2025-26) की भारी आय हुई. विशेष रूप से मार्च 2026 में 15.82 मिलियन टन की सर्वाधिक मासिक लोडिंग दर्ज की गई. कुल हैंडलिंग (लोडिंग और अनलोडिंग) 229.9 मिलियन टन रही. संचालन दक्षता बढ़ाने के लिए 98 किमी का स्वचालित सेक्शन और दो गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (Gati Shakti Cargo Terminal) शुरू किए गए.

यात्री सेवाओं और टिकट चेकिंग से आय में 43% की वृद्धि
यात्री सेवाओं में भी चक्रधरपुर मंडल ने नए कीर्तिमान स्थापित किए. इस दौरान 184.15 लाख यात्रियों (Passenger Growth SER) ने यात्रा की, जिससे ₹2533 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ. टिकट चेकिंग अभियान से मंडल को ₹216.57 करोड़ (Ticket Checking Revenue) की आय हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 43% अधिक है. अन्य कोचिंग और विविध आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी देखी गई है.

स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं: डिजिटल लॉकर और एस्केलेटर
यात्रियों की सुविधा के लिए टाटानगर (Tatanagar Railway Station) और राउरकेला (Rourkela Railway Station) स्टेशनों पर पहली बार डिजिटल लॉकर सेवा (Digital Locker Service Indian Railways) शुरू की गई है. इसके अलावा, स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर की संख्या बढ़ाई गई है. दिव्यांग यात्रियों की सहायता के लिए 1025 यूआईडी (UID) कार्ड जारी किए गए हैं.

सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण
सुरक्षा के मोर्चे पर मंडल ने 172.5 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण (Track Renewal) पूरा किया. तकनीकी सुधारों के कारण सिग्नल फेल्योर की घटनाओं में 25% की कमी आई है. झारसुगुड़ा (Jharsuguda Railway Station) में ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) लागू होने से परिचालन और सुगम हो गया है. साथ ही, कई स्टेशनों पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली शुरू की गई है.

बेहतर वित्तीय प्रबंधन और बजट उपयोग
वित्तीय मोर्चे पर भी चक्रधरपुर मंडल का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा. मंडल ने ₹295.02 करोड़ की बचत (Railway Financial Management) सुनिश्चित की और 100% बजट का कुशलतापूर्वक उपयोग किया. इन उपलब्धियों के साथ चक्रधरपुर मंडल ने खुद को भारतीय रेल के सबसे अग्रणी और कुशल मंडलों की श्रेणी में शीर्ष पर स्थापित कर लिया है.

चक्रधरपुर रेल मंडल (CKP) की वर्ष 2025-26 की मुख्य उपलब्धियां:
रिकॉर्ड माल ढुलाई: 154.97 मिलियन टन माल की लोडिंग कर ₹13,098.85 करोड़ का ऐतिहासिक राजस्व कमाया।
यात्री आय में वृद्धि: 184.15 लाख यात्रियों से ₹2533 करोड़ मिले; टिकट चेकिंग से आय में 43% का उछाल आया।
आधुनिक सुविधाएं: टाटानगर और राउरकेला में पहली बार डिजिटल लॉकर सेवा शुरू; लिफ्ट और एस्केलेटर की संख्या बढ़ाई गई।
बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर: 172.5 किमी ट्रैक का नवीनीकरण किया गया और सिग्नल फेल्योर की घटनाओं में 25% की कमी आई।
वित्तीय कुशलता: मंडल ने ₹295.02 करोड़ की बचत की और बजट का 100% सटीक उपयोग सुनिश्चित किया।

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