जिसमें प्रदीप यादव ने गोड्डा के डीसी को एक बालू घाट का उल्लेख करते हुए कहा है कि वहां से अवैध बालू के उठाव से हर दिन 27 लाख रुपये की काली कमाई हो रही है। मंत्री संजय प्रसाद यादव का कहना है कि विधायक प्रदीप यादव ने केवल सनातन घाट का मामला उठाया है। जबकि इस तरह की अवैध गतिविधियां पूरे जिले में है। एक निजी चैनल से बातचीत में मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि संथाल क्षेत्र में अवैध बालू, पत्थर का धंधा जोरों पर है।

इस अवैध धंधे के चलते कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अवैध बालू व पत्थर लदे हाइवा व ट्रक चोरी छिपे भागने के चक्कर में नियंत्रण खो देते हैं और इस चक्कर में लोगों की जान ले रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराएं और जो भी दोषी हो चाहे वे स्वयं या अन्य कोई जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी ही दोषी क्यों न हो। सबके विरुद्ध कार्रवाई करें। मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने महगामा थानेदार के विरुद्ध शिकायत की है। इसके बावजूद उसी थानेदार को फिर उनके थाना क्षेत्र में पदस्थापित कर दिया गया। वहीं मंत्री यादव ने उनके उपर लगाये जा रहे आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट से न तो उनका और न ही उनकी पत्नी या बेटे का संबंध है। उनके विरुद्ध गलत अफवाह फैलाई गई है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि क्षेत्र में काला धंधा बंद हो।

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इस अनियमितता का आरोप जमशेदपुर के पारडीह निवासी कार्त्तिक चन्द्र साव ने लगाया था और इसे लेकर विभागीय कार्रवाई के लिए विभाग को कई पत्र लिखे थे। कार्तिक साव ने जुलाई 2024 में सर्वप्रथम इस मुद्दे को जिला प्रशासन के समक्ष उठाया था। इस मामले में जांच होने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक (आरडीडीई) की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। विभाग ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति शर्तों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। कार्मिक विभाग ने सभी साक्ष्यों के गहन अवलोकन के बाद अब वेतन रोकने का आदेश निकालने का निर्देश जारी किया है।

क्या है पूरा मामला :

मामला झारखंड में बीएड सत्र 2015-2017 के दौरान हुई शिक्षकों की नियुक्ति में बड़ी अनियमितता और नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। मुख्य विवाद नियुक्ति की ‘कट-ऑफ’ तिथि और शैक्षणिक योग्यता की पूर्णता को लेकर है। इस पूरे मामले की जड़ नियुक्ति नियमावली और विज्ञापन में दी गई शर्तों का उल्लंघन है। नियुक्ति किए आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार, अभ्यर्थियों का शैक्षणिक और प्रशिक्षण (बीएड ) 25 अप्रैल 2017 से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए था। आरोप है कि बीएड सत्र 2015-17 के कई ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, जिनका परिणाम या प्रशिक्षण इस निर्धारित तिथि (25 अप्रैल 2017) तक पूरा नहीं हुआ था। नियमों के विरुद्ध जाकर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, जिससे हजारों योग्य उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए।

जांच की प्रक्रिया और घटनाक्रम

इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब जमशेदपुर के पारडीह निवासी कार्त्तिक चन्द्र साव ने इसके खिलाफ शिकायत की। सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को साक्ष्य सौंपे गए। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक (आरडीडीई ) को जांच का जिम्मा सौंपा। हालांकि, उनकी पहली रिपोर्ट को विभाग ने ‘गलत और असंतोषजनक’ मानकर खारिज कर दिया। इसके बाद विभाग ने पुनः आरडीडीई से स्पष्ट रिपोर्ट मांगी कि क्या इन शिक्षकों की योग्यता 25 अप्रैल 2017 से पहले की थी या नहीं।

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यह रेलखंड टाटानगर और चक्रधरपुर के बीच स्थित है, जो दक्षिण पूर्व रेलवे का अत्यंत व्यस्त सेक्शन माना जाता है। औद्योगिक गतिविधियों के कारण इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही काफी अधिक रहती है। लेकिन बीते लंबे समय से ट्रेनों की लगातार देरी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी थी। नौकरीपेशा लोग, छात्र, व्यापारी और मरीज—सभी इस समस्या से प्रभावित हो रहे थे।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सांसद बिद्युत बरण महतो ने पहल करते हुए 2 अप्रैल को रेल मंत्रालय से संपर्क साधा। उन्होंने न केवल समस्या को उठाया, बल्कि ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए कई तकनीकी सुझाव भी दिए। उन्होंने इस मुद्दे पर सीधे रेल मंत्री से मुलाकात कर जमीनी हकीकत से अवगत कराया।

सांसद की पहल पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तत्काल संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस रेलखंड पर ट्रेनों की समयपालन व्यवस्था को सुधारना प्राथमिकता में है। साथ ही यात्रियों को बेहतर और विश्वसनीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।

रेल मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, सांसद द्वारा दिए गए सुझावों की विशेषज्ञों की टीम द्वारा गहन समीक्षा की जा रही है। खासतौर पर सिग्नलिंग सिस्टम, रूट क्लियरेंस और ट्रैफिक मैनेजमेंट में आ रही तकनीकी बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सुधारात्मक कदम जल्द लागू कर परिचालन व्यवस्था को सुचारु बनाया जाए।

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जानकारी के मुताबिक, यह हादसा रात करीब 11 बजे पिंकी सिंह के घर के पास हुआ। अचानक तेज धमाके की आवाज सुनकर परिवार के लोग बाहर निकले तो देखा कि भारी वाहन घर के अंदर घुस चुका है और नुकसान कर चुका है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और जांच शुरू कर दी। पीड़ित परिवार ने बताया कि इस घटना से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

मामले का समाधान नहीं होने पर वाहन चालक और मालिक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

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