वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति समुदाय के प्रभावशाली चेहरे बैजनाथ राम को मैदान में उतारा है। भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा नहीं की है, हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ द्वारा नामांकन पत्र खरीदे जाने से उनकी संभावित उम्मीदवारी की चर्चा है। चुनाव में नया रोमांच तब पैदा हुआ जब शनिवार को उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सदस्य परिमल नथवानी के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र खरीदा। इसके बाद उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजनीति से जुड़े वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय साई रेड्डी ने भी नामांकन पत्र खरीदकर राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी है।

इन दोनों नामों के सामने आने के बाद चुनाव में संभावित जोड़-तोड़ और क्रॉस वोटिंग की अटकलें तेज हो गई हैं। रवि यादव नामक एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने नामांकन पत्र खरीदा है, लेकिन उनके लिए प्रस्तावक के तौर पर 10 विधायकों का समर्थन जुटाना भी मुश्किल माना जा रहा है। राज्यसभा की दोनों सीटों को लेकर सत्तारूढ़ इंडी गठबंधन के बीच भी रस्साकशी की स्थिति बन गई थी। कांग्रेस ने झामुमो को विश्वास में लिए बिना प्रणव झा के नाम की घोषणा कर दी थी, जिसपर झामुमो नेताओं ने नाराजगी जताई थी।

बाद में कांग्रेस के पर्यवेक्षकों छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पार्टी की ओर से स्थिति स्पष्ट की। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 प्रथम वरीयता मतों की जरूरत होती है। महागठबंधन के पास झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और माले के 2 विधायकों सहित कुल 56 विधायक हैं, जो दोनों सीटों पर जीत के लिए पर्याप्त संख्या है। दूसरी ओर भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा सहित एनडीए के पास 24 विधायक हैं। एकमात्र अन्य विधायक जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के पास है। चुनाव आयोग ने एक जून को अधिसूचना जारी की थी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून है। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून निर्धारित है। मतदान और मतगणना 18 जून को होगी।

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भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि घोटाला सामने आने के बाद सरकार ने लंबे समय तक कार्रवाई करने में आनाकानी की और दबाव बढ़ने पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन ट्रेजरी अधिकारियों और डीडीओ के कार्यकाल में कथित अनियमितताएं हुईं, वे अब भी अपने पदों पर बने हुए हैं.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को कथित घोटाले की स्पेशल ऑडिट कराने के लिए एजी को अनुशंसा भेजी थी. एजी ने उसी सप्ताह संबंधित दस्तावेजों की मांग की थी, लेकिन डेढ़ महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराए हैं. उनके अनुसार दस्तावेज नहीं मिलने के कारण विशेष ऑडिट शुरू नहीं हो सकी है.

भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार मामले को टालने और समय बिताने की रणनीति अपना रही है, जिससे पूरे प्रकरण को दबाया जा सके. उन्होंने एसआईटी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वित्त विभाग की एसआईटी और उत्पाद सचिव के नेतृत्व वाली जांच टीम ने अब तक केवल बोकारो जिले का दौरा किया है. दो महीने बीत जाने के बावजूद जांच की कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी गई है.

उन्होंने कहा कि पहले चरण में बोकारो, हजारीबाग, रांची, रामगढ़ और देवघर समेत पांच जिलों की जांच की अनुशंसा की गई थी, लेकिन अन्य जिलों में अभी तक जांच दल नहीं पहुंचा है.

प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जांच की गति बेहद धीमी है, और यदि इसी रफ्तार से काम चलता रहा, तो जांच पूरी होने में कई वर्ष लग सकते हैं. उन्होंने राज्य सरकार को चारा घोटाले का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में समय पर और प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. उन्होंने सरकार से एसआईटी जांच के लिए समयसीमा तय करने और जांच प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की.

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यदि राज्य सरकार प्रभावी जांच नहीं करा पा रही है तो पूरे मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंप देना चाहिए.
(आईएएनएस)

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दुकान के सामने रेहड़ी-ठेला लगवाया तो होगी कार्रवाई
बैठक में ट्रैफिक एसपी द्वारा सभी दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे अपनी दुकान के सामने किसी भी प्रकार की रेहड़ी, ठेला या अन्य कोई अस्थाई दुकान न लगवाएं. इसके साथ ही दुकानदारों से कहा गया कि वे अपनी दुकानों में आने वाले ग्राहकों के वाहनों को भी सुनियोजित ढंग से रोड के किनारे कतार में लगवाएं, ताकि मुख्य सड़क पर जाम न लगे और पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए फुटपाथ व मार्ग पूरी तरह से खाली रहें.

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपना रुख साफ कर दिया है. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया कि इन निर्देशों और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आने वाले दिनों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में पुलिस उपाधीक्षक यातायात (ट्रैफिक डीएसपी), संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी और ट्रैफिक विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मुख्य रूप से मौजूद थे.

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इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े.

इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से जल जीवन मिशन की लंबित लगभग 6,500 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने की मांग उठाई. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019-20 से अब तक झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत 24,635 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न पेयजल योजनाओं पर काम चल रहा है. इनमें मल्टी विलेज और सिंगल विलेज स्कीम शामिल हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 55 प्रतिशत परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि केंद्र से स्वीकृत अनुदान का केवल 46 प्रतिशत हिस्सा ही प्राप्त हुआ है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान केंद्र की ओर से पर्याप्त राशि जारी नहीं की गई है. उन्होंने लंबित केंद्रांश को शीघ्र जारी करने की मांग करते हुए कहा कि योजनाओं की गति बनाए रखने के लिए वित्तीय सहयोग जरूरी है.

उन्होंने यह भी कहा कि पेयजल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में विभिन्न केंद्रीय विभागों और संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिलने में देरी बाधा बन रही है. राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह किया.

मुख्यमंत्री ने राज्य में जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि सिंगल विलेज स्कीम के संचालन के लिए राज्य सरकार ने गांव-गांव में जल सहियाओं की नियुक्ति की है, जिन्हें 2,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है. उन्होंने इस व्यवस्था के सतत संचालन के लिए केंद्र से सहयोग देने का अनुरोध किया. साथ ही भविष्य में तैयार होने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में सभी आवश्यक घटकों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया.

राज्य सरकार की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने केंद्र सरकार का पक्ष स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि जलापूर्ति योजनाओं के रेट्रोफिटिंग (नवीनीकरण) और नियमित संचालन एवं रखरखाव के लिए केंद्र सरकार अलग से कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराएगी. उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि ऐसे कार्यों के लिए 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराए गए अनुदान का उपयोग किया जाए. केंद्रीय मंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य हासिल करने पर भी जोर दिया.
(आईएएनएस)

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी आक्रोश देखा गया. कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाली संबंधित एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए. नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कहा कि देश के शिक्षा तंत्र में हो रही इन गड़बड़ियों के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए.

छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप: गौरव सिंह
इस विरोध प्रदर्शन के मौके पर मौजूद युवा कांग्रेस अध्यक्ष गौरव सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सरकार पर देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का सीधा आरोप लगाया. गौरव सिंह ने कहा कि बीते वर्षों में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं और परीक्षाओं के दोबारा आयोजन (Re-examination) के फैसलों ने देश के लाखों छात्रों को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया है. उन्होंने एक बार फिर अपनी मांग को दोहराते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की.

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विनोद पांडेय का चार दिवसीय सांगठनिक दौरा, एसआईआर पर कार्यकर्ताओं को करेंगे प्रशिक्षित
पार्टी द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार, झामुमो महासचिव विनोद पांडेय 2 जून को चाईबासा, 3 जून को पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां तथा 4 जून को सिमडेगा में आयोजित होने वाली बैठकों में हिस्सा लेंगे. इन सांगठनिक बैठकों में जिला, प्रखंड और बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ-साथ बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी मुख्य रूप से शामिल होंगे. इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य एसआईआर की प्रक्रिया, मतदाता सूची सत्यापन और जनगणना से जुड़े मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को पूरी तरह प्रशिक्षित करना है.

भाजपा के कथित षड्यंत्र को सफल नहीं होने देगा झामुमो का संगठन
महासचिव विनोद पांडेय ने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए एसआईआर (SIR) जैसे मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन झामुमो का संगठन हर बूथ पर जनता को जागरूक करेगा और किसी भी कथित षड्यंत्र को सफल नहीं होने देगा. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा हर केंद्रीय योजना का श्रेय लेने में तो आगे रहती है, लेकिन झारखंड की ओर से पूछे जाने वाले अधिकारों, बकाया राशि, खनिज संपदा के उचित हिस्से और राज्य के विकास के सवालों पर पूरी तरह चुप्पी साध लेती है.

खनिज संपदा के अधिकार, महंगाई और एमएसपी पर केंद्र सरकार को घेरा
झामुमो नेता विनोद पांडेय ने केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कई गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने सवाल उठाया कि झारखंड से देश को कोयला, लोहा और अन्य खनिज संपदा मिलने के बावजूद राज्य को उसका पूरा अधिकार कब मिलेगा. इसके साथ ही उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय, एमएसपी (MSP) की कानूनी गारंटी और बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला.

जनता के बीच सीधा संवाद ही भाजपा की राजनीति का जवाब
झामुमो महासचिव विनोद पांडेय का स्पष्ट कहना है कि संगठन की मजबूती और जनता के बीच सीधा संवाद ही भाजपा की राजनीति का सही जवाब होगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि आगामी सभी राजनीतिक चुनौतियों का मुकाबला इसी मजबूती और सांगठनिक आधार पर मुस्तैदी से किया जाएगा.

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कुशल नेतृत्व, प्रशासनिक दक्षता और जनसेवा का सम्मान
सम्मेलन के पदाधिकारियों ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि डॉ. अजय पोद्दार को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलना उनके लंबे जनसेवा कार्यों, कुशल नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक दक्षता तथा समाज के प्रति समर्पण का सच्चा सम्मान है. डॉ. पोद्दार ने अपने राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में सदैव जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. उनकी कार्यशैली, दूरदर्शी सोच तथा विकासोन्मुखी दृष्टिकोण के कारण ही उन्हें जनता का व्यापक समर्थन एवं विश्वास प्राप्त हुआ है.

पश्चिम बंगाल के साथ संपूर्ण मारवाड़ी समाज और झारखंड के लिए गर्व की बात
पदाधिकारियों के अनुसार, मंत्री पद पर डॉ. पोद्दार की नियुक्ति न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि संपूर्ण मारवाड़ी समाज एवं झारखंड के लिए भी भारी गर्व का विषय है. उन्होंने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. अजय पोद्दार अपने कुशल मार्गदर्शन एवं दूरदर्शी नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के विकास और प्रगति को नई गति प्रदान करेंगे तथा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे. साथ ही वे अपने नए दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण एवं जनसेवा के कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे.

70 के दशक में रांची के राजस्थान छात्रावास में रहकर की थी पढ़ाई: सुरेश चंद्र अग्रवाल
सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारियों ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि डॉ. अजय पोद्दार का झारखंड, विशेषकर रांची से बेहद पुराना एवं आत्मीय संबंध रहा है. ज्ञातव्य है कि वर्ष 1970 के दशक में उन्होंने रांची स्थित राजस्थान छात्रावास में रहकर अपनी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की थी. छात्र जीवन से ही वे अनुशासन, सेवा भावना और समाज के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते रहे हैं. यही कारण है कि आज उनके मंत्री बनने से रांची एवं झारखंड के लोगों में भी विशेष हर्ष और गौरव का वातावरण है.

उज्ज्वल और जनकल्याणकारी कार्यकाल की कामना
झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन ने डॉ. अजय पोद्दार के उज्ज्वल, सफल एवं जनकल्याणकारी कार्यकाल की मंगल कामना की है. सम्मेलन ने आशा व्यक्त की है कि वे अपनी कार्यकुशलता, समृद्ध अनुभव और समर्पण से पश्चिम बंगाल को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

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संबलपुर–जम्मू तवी एक्सप्रेस के कोच बी-3 में पकड़े गए संदिग्ध
यह बड़ी कार्रवाई 30 मई 2026 को रांची रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान हुई. आरपीएफ की टीम को ट्रेन संख्या 18309 संबलपुर–जम्मू तवी एक्सप्रेस के कोच संख्या बी-3 में तीन संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए. ये तीनों संदिग्ध चार ट्रॉली बैग एवं तीन पिट्ठू बैग के साथ यात्रा कर रहे थे. जब आरपीएफ द्वारा इनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपने बैगों में गांजा होने की बात स्वीकार कर ली. ट्रेन के रवाना होने पर सभी संदिग्धों को उनके सामान सहित नामकुम रेलवे स्टेशन पर उतारा गया और वहां उनकी विधिसम्मत जांच की गई.

बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं तीनों आरोपी
नामकुम रेलवे स्टेशन पर की गई गहन जांच के दौरान पकड़े गए आरोपियों की पहचान आयुष सिंह (22 वर्ष), प्रिंस कुमार (21 वर्ष) एवं अंकित पाठक (19 वर्ष) के रूप में हुई है. ये तीनों आरोपी मूल रूप से बिहार के बक्सर जिला के निवासी हैं. इनके कब्जे से कुल 61 पैकेट गांजा (वजन 61 किलोग्राम) तथा तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

बरामद गांजे की कीमत 30.50 लाख रुपये, जीआरपी रांची को सौंपे गए तस्कर
सहायक सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ, रांची श्री प्रताप सिंह नेगी के कुशल निर्देशन में डीडी किट से बरामद पदार्थ का रासायनिक परीक्षण किया गया, जिसमें वह गांजा पाया गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 30.50 लाख रुपये आंकी गई है. आरपीएफ ने बरामद गांजा, मोबाइल एवं अन्य सामग्री को विधिवत जब्त कर लिया है. इसके बाद तीनों आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु लिखित प्राथमिकी (FIR) के साथ जीआरपी रांची को सुपुर्द कर दिया गया.

इस सफल टीम में शामिल रहे आरपीएफ के ये अधिकारी
गांजा तस्करी के इस बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करने वाली सफल कार्रवाई में इंस्पेक्टर शिशुपाल कुमार, इंस्पेक्टर लालबहादुर, एएसआई योगेंद्र कुमार, एएसआई अनिल कुमार, एएसआई अभिषेक कुमार तथा स्टाफ ए.जे. अंसारी, आर.के. सिंह, हेमंत एवं छोटे कुमार सिंह की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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रिम्स मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और छात्रों में हड़कंप
डॉ. सानु सनल बरवार का शव कटहल मोड़ के एक मकान से मिलने की इस दर्दनाक घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. इस खबर के सामने आते ही रिम्स मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों, प्रोफेसरों और छात्र-छात्राओं के बीच गहरा शोक व्याप्त हो गया है और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप का माहौल है.

14 दिनों के भीतर रिम्स में आत्महत्या की यह दूसरी घटना
उल्लेखनीय है कि पिछले महज 14 दिनों के दौरान रिम्स के दो छात्रों के द्वारा आत्महत्या करने की यह दूसरी बड़ी घटना सामने आई है. इससे पहले बीते 16 मई को रिम्स एमबीबीएस (MBBS) के एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था. वह छात्र मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर लटक गया था. इस नई घटना ने रिम्स परिसर को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है.

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गढ़वा सदर एसडीएम संजय कुमार की पहल पर सामूहिक सहयोग से प्रारंभ किए गए ‘आपन सरस्वतिया’ अभियान के दूसरे दिन भी नदी के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई एवं डी-सिल्टिंग का कार्य जारी रहा. दूसरे दिन तीन मशीनों (दो जेसीबी, एक पोकलेन) की मदद से नदी की सफाई कराई गई.

दूसरे दिन का यह अभियान शिवालया कंस्ट्रक्शन कंपनी, नगर परिषद तथा ‘सिग्नेचर वाटर’ के प्रोपराइटर कुंदन यादव समेत अन्य सामाजिक सहयोगकर्ताओं के सहयोग से चलाया गया. नगर परिषद द्वारा दो जेसीबी उपलब्ध कराए गए. साथ ही दो नगर प्रबंधक एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक भी अभियान में सक्रिय रूप से जुड़े रहे. जबकि डीजल की उपलब्धता व्यवसायी कुंदन यादव की ओर से रही.

डीसी ने कहा कि ‘आपन सरस्वतिया’ नाम देने के पीछे मूल भावना यही है कि गढ़वा शहर के प्रत्येक नागरिक को यह अनुभूति हो कि यह नदी हमारी अपनी धरोहर है तथा इसे बचाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.

उन्होंने शहर के अन्य समाजसेवी संगठनों एवं सक्षम लोगों से भी अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह सामाजिक-प्रशासनिक सहभागिता से चल रहा जनअभियान है. ऐसे में प्रतिदिन अलग-अलग प्रायोजकों को आगे आना चाहिए. जो लोग एक दिन के लिए जेसीबी उपलब्ध करा सकते हैं, मशीन का डीजल खर्च वहन कर सकते हैं अथवा अन्य संसाधन उपलब्ध कराना चाहते हैं, वे स्वैच्छिक रूप से आगे आ सकते हैं.

उन्होंने बताया कि कई लोग स्वतः प्रेरित होकर अभियान से जुड़ रहे हैं तथा जनसहयोग मिलता रहा तो सरस्वतिया नदी की पूर्ण सफाई तक यह अभियान निरंतर जारी रहेगा.

एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि सरस्वतिया नदी में जानबूझकर कचरा डालने, मिट्टी डालकर नदी का भराव करने या बिल्डिंग मटेरियल डालने वाले लोगों पर न केवल दंड अधिरोपित किया जाएगा बल्कि उक्त कचरा हटवाने का व्यय भी उन्हीं से लिया जाएगा. इस हेतु नगर परिषद को भी जगह-जगह चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं.
(आईएएनएस)

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