स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसको लेकर एक कमिटी गठित किया गया है और सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई इसी कमिटी की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी. कमिटी के संयोजक माध्यमिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक शिवेंद्र कुमार कुमार बनाए गए हैं और इस कमिटी की एक बैठक सात मई को हो चुकी है. इसकी अगली बैठक 19 मई को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में होगी.

इधर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर प्लस टू विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता तथा प्राचार्यों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की संख्या को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इसके लिए फॉरमेट बनाकर भेजा गा है. माध्यमिक विद्यालयों को 12वीं तक अपग्रेड करने के लिए जानकारी मांगी गई है.

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पुराने कार्यक्रमों को बजट, नए के लिए अभी इंतजार
केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए फिलहाल किसी नए कार्यक्रम के लिए अलग से राशि आवंटित नहीं की है. हालांकि, समग्र शिक्षा अभियान के तहत पूर्व से संचालित सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम जारी रहेंगे और उन्हीं के क्रियान्वयन के लिए इस बजट को मंजूरी मिली है.

इन प्रमुख योजनाओं के लिए स्वीकृत हुई राशि
इस बजट का उपयोग राज्य की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा. स्वीकृत राशि का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए होगा:

कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों और पोशाक का वितरण.

शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों की क्षतिपूर्ति.

आइसीटी (ICT) और व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार.

पारा शिक्षकों, बीआरपी (BRP) और सीआरपी (CRP) के मानदेय का भुगतान.

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का सुचारू संचालन.

बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले कमी और पूरक बजट का आश्वासन
उल्लेखनीय है कि पिछले वित्तीय वर्ष में इस अभियान के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिसके मुकाबले इस बार का बजट कम है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने स्पष्ट किया कि चूंकि यह अभियान अब नए स्वरूप में लागू होना है, इसलिए फिलहाल पुराने कार्यक्रमों के लिए राशि दी गई है. केंद्रीय मंत्रालय ने बाद में पूरक बजट (Supplementary Budget) की स्वीकृति देने का आश्वासन भी दिया है.

मध्याह्न भोजन (PM Poshan) पर फैसला 16 मई को
पीएम पोषण योजना (मिड-डे मील) के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा के लिए पैब (PAB) की अगली बैठक 16 मई को बुलाई गई है. राज्य सरकार ने इस योजना के लिए अपना प्रस्ताव पहले ही तैयार कर लिया है, जिस पर इसी दिन मुहर लगने की संभावना है.

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प्रथम पाली में कॉमर्स के छात्रों के लिए ‘एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट’ विषय की परीक्षा निर्धारित थी. परीक्षार्थी पूरी तैयारी के साथ केंद्र पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा हॉल में उन्हें ‘एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स’ का प्रश्नपत्र थमा दिया गया. उल्लेखनीय है कि यह विषय मुख्य रूप से विज्ञान संकाय (साइंस) के छात्रों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है. जैसे ही छात्रों की नजर प्रश्नपत्र पर पड़ी, उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत परीक्षा केंद्र के अधिकारियों और संबंधित विभाग से की. छात्रों का तर्क था कि जिस विषय की उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की, उसकी परीक्षा वे कैसे दे सकते हैं.

हैरानी की बात यह रही कि छात्रों द्वारा गड़बड़ी की ओर ध्यान दिलाने के बावजूद परीक्षा विभाग ने अपनी गलती सुधारने के बजाय छात्रों को उसी प्रश्नपत्र को हल करने के लिए मजबूर किया. विभाग के इस अड़ियल रवैये से छात्र असमंजस की स्थिति में रहे. अब सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों के भविष्य पर खड़ा हो गया है जिन्होंने पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न होने के कारण उत्तरपुस्तिका में कुछ नहीं लिखा. ऐसे में सैकड़ों विद्यार्थियों के फेल होने या कम अंक आने का खतरा मंडरा रहा है.

इस पूरे प्रकरण पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के छात्र प्रतिनिधि सागर ओझा ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की इस गंभीर लापरवाही का खामियाजा निर्दोष छात्र क्यों भुगतें? सागर ओझा ने मांग की है कि आज आयोजित हुई इस त्रुटिपूर्ण परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और कॉमर्स के छात्रों के लिए सही विषय के साथ नई तिथि घोषित कर दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए. इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि इस तरह की बड़ी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ दोबारा न हो सके.

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उपायुक्त श्री राजीव रंजन ने सभी सफल छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी, साथ ही उन्होने सभी शिक्षकों को भी जिला के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी.

जिला में ओम कुमार ने 492 अंक (98.4%) प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया. द्वितीय स्थान पर शिप्रा प्रधान (488 अंक, 97.6%) एवं गीता गोराई (486 अंक, 97.2%) संयुक्त रूप से रहीं. उमेश मांडी ने 485 अंक (97%) प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया.

नीचे देखें टॉप 10 की सूची-

ओम कुमार – एस.एस. विद्यामंदिर हाई स्कूल, बहरागोड़ा – 492 (98.4%)
शिप्रा प्रधान – एल.बी.एस. हाई स्कूल, जयपुरा – 488 (97.6%)
गीता गोराई – बी.एस.एस.पी. विद्या मंदिर हाई स्कूल, सोनारी – 486 (97.2%)
उमेश मांडी – विवेकानंद हाई स्कूल, साकची – 485 (97%)
अनामिका महतो – आदिवासी हाई स्कूल, बोड़ाम – 485 (97%)
कोयल रानी साव – टी.एम.एम. हाई स्कूल, कराडूबा – 485 (97%)
मोहन महतो – विवेकानंद हाई स्कूल, साकची – 484 (96.8%)
शंकर गिरी – जी.सी.जे.डी. हाई स्कूल, मुसाबनी – 483 (96.6%)
हेमा मन्ना – अपग्रेडेड हाई स्कूल, हलदाजुड़ी – 483 (96.6%)
खुशी कुमारी – सेंट मैरीज़ हिंदी हाई स्कूल, बिष्टुपुर – 482 (96.4%)

पूर्वी सिंहभूम जिले के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा और परिश्रम का परिचय देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में जिले का मान बढ़ाया है. जिले के शैक्षणिक संस्थानों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं जिला के वरीय पदाधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग का सकारात्मक परिणाम इस परीक्षा परिणाम में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है.

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मणिपुर के जिरीबाम जिले की दिव्यांग छात्रा बिनिता खुमुकचम ने मणिपुर उच्चतर माध्यमिक परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (एचएसई) 2026 में, कॉमर्स स्ट्रीम में 67.4 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम श्रेणी हासिल की है. बिनिता ने कंप्यूटर साइंस विषय में ‘लेटर मार्क’ (विशेष योग्यता) प्राप्त किया है.

जिरीबाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा ने हायर सेकेंडरी की परीक्षा अपने पैरों से लिखकर दी, जो पढ़ाई के प्रति उनकी अटूट लगन को दर्शाता है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली छात्रा के पिता एक किराने की दुकान चलाते हैं. उनकी बेटी की यह उपलब्धि उसके शैक्षणिक लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी और समर्पण का एक जीता-जागता उदाहरण है.

मंगलवार को बिनिता ने आईएएनएस से ​​बात करते हुए कहा कि वो आगे भी कॉमर्स के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा रखती हैं. इसी के साथ उन्होंने भविष्य में एक सफल व्यवसाय स्थापित करने की अपनी आकांक्षा बताई.

बता दें कि मणिपुर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीओएचएसईएम) ने 2026 की कक्षा 12वीं (एचएसई) परीक्षा का परिणाम 20 अप्रैल को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिया. इस साल 12वीं की कक्षा में 92.23 फीसदी छात्र पास हुए हैं.

मणिपुर एचएसई परीक्षा 17 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित की गई थी. परीक्षा में शामिल हुए 31,259 में से 28,829 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं. विज्ञान स्ट्रीम में उत्तीर्ण प्रतिशत 93.28, कला स्ट्रीम में 89.87 और वाणिज्य स्ट्रीम में 82.57 रहा.

साइंस स्ट्रीम में तकहेलम्बम कल्पना देवी और योहेन लोंगजाम ने 490 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में टॉप किया है. कला स्ट्रीम में सारंगथेम अयिंगबी चानू ने 470 अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि वाणिज्य स्ट्रीम में थोइहेनबा थोंगम ने 454 अंकों के साथ पहले स्थान पर जगह बनाई है.
(आईएएनएस)

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शिक्षा विभाग की इस नई रणनीति के केंद्र में केवल प्रशासनिक अनुशासन ही नहीं है, बल्कि छात्रों के बुनियादी स्तर में सुधार करना भी है. नए सत्र के शुरुआती दो महीनों यानी अप्रैल और मई को ‘आधारभूत आरंभिक कक्षाओं’ के आयोजन के लिए समर्पित किया गया है. इसके तहत शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे सबसे पहले अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का सटीक आकलन करें. जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, शिक्षकों को अपनी पाठ्य-योजना तैयार कर उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक या संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से हस्ताक्षरित कराना होगा, तभी उसे कक्षा में लागू माना जाएगा. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि शिक्षण की प्रक्रिया महज औपचारिकता न रहकर एक सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ सके.

छात्रों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए विभाग ने ‘बेसलाइन असेसमेंट’ पर विशेष जोर दिया है. चार अप्रैल तक सभी विद्यालयों को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर उनका आकलन कर उन्हें ए, बी, सी और डी ग्रेड में वर्गीकृत करना होगा. विशेषकर भाषा के विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में छात्रों के अक्षर ज्ञान, व्याकरण की समझ और उनके पढ़ने-लिखने के कौशल की बारीकी से जांच की जाएगी. इस प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, छात्रों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार विभिन्न समूहों में बांटा जाएगा. इन समूहों के लिए प्रतिदिन सभी विषयों की एक विशेष घंटी का नियमित संचालन किया जाएगा, ताकि कमजोर छात्रों को मुख्यधारा में लाया जा सके. सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नया सत्र शुरू होते ही हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुरूप प्रगति कर सके और शिक्षक अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहें.

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शिक्षक की जिम्मेदारी पर दिया जोर
अपने संबोधन में वक्ता ने कहा कि शिक्षक का दायित्व केवल पाठ पढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और विचारों को आकार देना भी है. उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को निर्धारित करता है.

गुरु के वास्तविक अर्थ को समझाया
सत्र का उद्देश्य भावी शिक्षकों को केवल एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करना था. वक्ता ने गुरु के वास्तविक अर्थ को बताते हुए कहा कि गुरु वह होता है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है. उन्होंने कहा कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता है, वह है ज्ञान का अमूल्य और स्थायी खजाना, जो जीवन भर उनके साथ रहता है.

संस्कृत श्लोकों से बताया शिक्षा का महत्व
सी.के.वी. रमण ने शिक्षा और शिक्षक के महत्व को समझाने के लिए कई संस्कृत श्लोकों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि विद्या ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है और न ही भाई उसका बंटवारा कर सकता है. यह ऐसा धन है जो समय के साथ निरंतर बढ़ता रहता है. उन्होंने भगवद्गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 38 का उल्लेख करते हुए बताया कि ज्ञान की तुलना किसी राज्य से नहीं की जा सकती. राजा की पूजा केवल अपने राज्य में होती है, जबकि विद्वान सर्वत्र सम्मानित होते हैं.

चाणक्य नीति और यक्ष-युधिष्ठिर संवाद का उल्लेख
वक्ता ने चाणक्य नीति और यक्ष-युधिष्ठिर संवाद के माध्यम से शिक्षा और शिक्षार्थी के महत्व को विस्तार से समझाया. इस दौरान उन्होंने छात्रों के प्रश्नों का भी उत्तर दिया और उन्हें जिम्मेदार, संवेदनशील और प्रभावी शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया.

कार्यक्रम में रहे कई गणमान्य उपस्थित
सत्र ने छात्रों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और उन्हें शिक्षा के महत्व, शिक्षण पेशे की गरिमा तथा निरंतर सीखने के मूल्य की गहरी समझ मिली. इस अवसर पर कॉलेज की संरक्षिका भानुमती नीलकंठन, अध्यक्ष डॉ. बी. चंद्रशेखर, सचिव श्रीप्रिया धर्मराजन, सह-सचिव सुधा दिलीप, प्राचार्या डॉ. जूही समर्पिता, उप-प्राचार्या डॉ. मोनिका उप्पल सहित सभी शिक्षकगण और कर्मचारी उपस्थित थे.

DBMS College of Education, डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, motivational session for B.Ed students, बीएड छात्रों के लिए प्रेरक सत्र

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सुनवाई के दौरान जेपीएससी के सचिव ने इस संबंध में अदालत में शपथपत्र दाखिल किया. इसके बाद खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल निर्धारित करते हुए सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने परीक्षा तिथि को लेकर नाराजगी जताई थी और मामले में जेपीएससी के सचिव को शपथपत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि जेट 2024 की अंतिम परीक्षा तिथि क्या है तथा इसके आयोजन को लेकर अब तक क्या-क्या ठोस तैयारियां की गई है.

वहीं पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब इस परीक्षा के लिए एक लाख 75 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और दिसंबर 2025 में आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है. फिर ढाई महीने बीत जाने के बाद भी परीक्षा क्यों नहीं आयोजित कराई गई. अदालत ने यह भी कहा कि पिछले कई बर्षों से जेट आयोजित नहीं हुई है. जिससे प्रतीत होता है कि आयोग इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है.

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बोर्ड के मुताबिक परीक्षा पत्र की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी या सेंध नहीं लगी है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रश्नपत्र पर दिए गए एक क्यूआर कोड को स्कैन करने पर वह यूट्यूब वीडियो से जुड़ने लगा. इसके कारण प्रश्नपत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठने लगे.

सीबीएसई ने मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान में बताया कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा कई सुरक्षा व्यवस्था की जाती हैं. इन सुरक्षा उपायों में क्यूआर कोड भी शामिल हैं. क्यूआर कोड का उपयोग किसी संभावित सुरक्षा उल्लंघन की स्थिति में प्रश्नपत्र की सत्यता की पुष्टि करने के लिए किया जाता है.

गौरतलब है कि 9 मार्च को कक्षा 12 के छात्रों की गणित विषय की परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद कुछ छात्रों और अभिभावकों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि प्रश्नपत्र पर दिए गए एक क्यूआर कोड को स्कैन करने पर वह यूट्यूब वीडियो से जुड़ रहा है. इस घटना के बाद कुछ लोगों ने प्रश्नपत्र की प्रामाणिकता (असली होने) पर सवाल उठाए. यही वह कारण है जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच प्रश्न पत्र को लेकर चिंता उत्पन्न हो गई.

हालांकि सभी प्रश्नपत्र की प्रामाणिकता को लेकर बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि प्रश्नपत्र पूरी तरह से सही व असली है. सीबीएसई ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि परीक्षा में वितरित किए गए सभी प्रश्नपत्र पूरी तरह असली हैं. प्रश्नपत्रों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं हुआ है. बोर्ड के अनुसार, क्यूआर कोड से जुड़े इस मामले के कारण जो संदेह उत्पन्न हुआ था, उसे अब दूर कर दिया गया है.

बोर्ड का कहना है कि उन्होंने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया गया है. बोर्ड ने कहा कि इस घटना को गंभीरता से लिया गया है और सीबीएसई ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है.

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ संयम भारद्वाज ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों को किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित है. कुछ प्रश्नपत्रों के क्यूआर कोड स्कैन करने पर यूट्यूब वीडियो खुलने की बात सामने आई. भविष्य में ऐसी समस्या न हो, इसके लिए बोर्ड कदम उठा रहा है. हालांकि सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि प्रश्नपत्र असली हैं और सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगी.
(आईएएनएस)

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उधर, शिक्षकों ने इसे एक संतुलित एग्जाम बताया है. उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक छात्र गौरव का कहना था कि परीक्षा पत्र काफी संतुलित था इसमें एक ओर जहां कुछ सरल प्रश्न थे वहीं कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जिनको हल करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है. हालांकि इसके बावजूद गणित का यह एग्जाम उम्मीद के मुताबिक ही रहा.

गौरव ने बताया कि परीक्षा में सभी प्रश्न सिलेबस के भीतर से थे. छात्र के मुताबिक इस प्रश्न पत्र में पूछे गए अधिकांश सवालों के जवाब का उन्होंने अभ्यास तो किया था इसलिए परीक्षा देते समय कोई खास परेशानी नहीं लेकिन ई सेक्शन में थोड़ा ज्यादा समय लगा.

गौरव ने उम्मीद जताई कि गणित की यह परीक्षा उनके ओवरऑल प्रदर्शन को सुधारने वाला साबित हो सकता है. एक अन्य छात्रा स्वाति का कहना था कि प्रश्नपत्र काफी दिलचस्प था. जहां प्रश्न पत्र में शॉर्ट प्रश्न काफी आसान लगे तो वहीं दूसरी ओर प्रश्न पत्र का सेक्शन डी इतना सरल नहीं था. प्रश्न पत्र का यह हिस्सा काफी चुनौतीपूर्ण था.

गौरतलब है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गणित परीक्षा को लेकर अक्सर कई छात्र थोड़ा दबाव में रहते हैं. दक्षिण दिल्ली के एक परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर बाहर आए छात्र रितेश का कहना था कि उन्हें सबसे अधिक डर इस बात का था कि सिलेबस के बाहर से कोई प्रश्न न आए. इसके साथ ही उन्हें इस बात की चिंता भी थी प्रश्न बहुत अधिक घूमा फिराकर भी पूछें जाएंगे. हालांकि परीक्षा समाप्त होने के उपरांत वह इन तनावों और दबावों से मुक्त दिखे. उनका कहना था कि परीक्षा पत्र में पूछे गए कुछ सवाल कठिन जरूर थे लेकिन बहुत अलग ढंग से नहीं पूछे गए थे.

वहीं, शिक्षकों ने इसे एक संतुलित परीक्षा बताया. दिल्ली सरकार के स्कूल की अध्यापिका एस राणा के मुताबिक प्रश्नपत्र में सभी तरह के सवालों को सम्मिलित किया गया था. इससे छात्रों की तैयारी की सही परख होती है.

राणा का कहना है कि जिन छात्रों ने पूरा कोर्स पढ़ा हैं और प्रैक्टिस की है उन्हें इस एक्जाम में कोई खास परेशानी नहीं हुई. वहीं एक अन्य शिक्षक केवल शर्मा के मुताबिक गणित की तैयारी के लिए केवल विषय को पढ़ना या उसका लेक्चर लेना काफी नहीं है बल्कि हर प्रश्न को बार बार हल करना होता है. बार बार की जाने वाली इस प्रैक्टिस से ही गणित में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने लगातार प्रैक्टिस की है उनके लिए यह परीक्षा कठिन नहीं थी. लेकिन कम अभ्यास करने वाले छात्रों के लिए यह परीक्षा उतनी आसान भी नहीं थी.

गौरतलब है कि अन्य सभी परीक्षाओं की ही तरह यह परीक्षा भी सुबह 10 बजकर 30 मिनट से दोपहर 1 बजकर 30 मिनट तक आयोजित की गई. सीबीएसई 12वीं क्लास के कई छात्रों का कहना था कि 9 मार्च का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा.

एक अन्य छात्र सिद्धार्थ का कहना था कि अब वह निश्चिंत होकर बाकी की बची हुई परीक्षाओं पर फोकस कर सकेंगे. अभी तक गणित की परीक्षा को लेकर उनके मन में कई प्रकार की भ्रांतियां और डर थे. लेकिन आज परीक्षा अच्छी हुई और इसके साथ ही परीक्षा से जुड़े सभी डर भी समाप्त हो गए.
(आईएएनएस)

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