नई दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक आज से आरंभ हो गई है. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश की आर्थिक स्थिति और वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है. अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि RBI इस बार रेपो रेट में 25 आधार अंक यानी 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है. यदि ऐसा होता है, तो रेपो रेट मौजूदा 6 प्रतिशत से घटकर 5.75 प्रतिशत पर आ सकती है. बता दें कि पिछली दो बैठकों में केंद्रीय बैंक पहले ही रेपो रेट में कुल 50 आधार अंक की कटौती कर चुका है.
महंगाई नियंत्रण में, विकास दर पर चिंता
RBI का मध्यम अवधि का महंगाई लक्ष्य 4 प्रतिशत है, और हाल के महीनों में हेडलाइन महंगाई दर इससे नीचे बनी हुई है. वहीं वैश्विक आर्थिक सुस्ती और अमेरिका के नीतिगत फैसलों के असर से भारत की GDP वृद्धि दर पर दबाव महसूस किया जा रहा है.
विकास दर अनुमानों में गिरावट
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कई अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों और संस्थानों ने भारत की विकास दर के अनुमानों में कटौती की है. जबकि RBI ने अप्रैल में 6.5 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान कायम रखा, अन्य एजेंसियों ने इसे घटाकर 6.0 से 6.3 प्रतिशत के बीच कर दिया है.
आरबीआई की नीति में लचीलापन
बजाज ब्रोकिंग रिसर्च के अनुसार, MPC ने ‘न्यूट्रल’ नीति रुख से हटकर अब ‘अकोमोडेटिव’ यानी सहायक रुख अपनाया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि RBI अब तरलता बढ़ाकर आर्थिक विकास को समर्थन देना चाहता है. अप्रैल में खुदरा महंगाई दर गिरकर 3.2 प्रतिशत पर आ गई थी, जो जुलाई 2019 के बाद सबसे निचला स्तर है.
एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की भविष्यवाणी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की हालिया रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि RBI इस बार रेपो रेट में 50 आधार अंक तक की कटौती कर सकता है, ताकि अनिश्चित वैश्विक माहौल से निपटा जा सके और विकास दर को बल मिल सके. वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक संतुलित रुख अपनाते हुए कहा है कि MPC की बैठक में रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती संभव है.
फैसला 6 जून को होगा घोषित
RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा 6 जून को एमपीसी के फैसलों की औपचारिक घोषणा करेंगे. यह फैसला न केवल बैंकों और उद्योग जगत के लिए अहम होगा, बल्कि आम नागरिकों की ईएमआई, ऋण और निवेश योजनाओं को भी प्रभावित करेगा.
उदित वाणी 
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