मनोहरपुर प्रखंड के मनीपुर हाथी गेट के सामने स्थित आमबगान पर आदिवासी हो समाज महासभा के तत्वावधान में आयोजित मागे मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कोल्हान रक्षा संघ के अध्यक्ष डीबार जोंकों समेत मानसिंह हेंब्रम, रविंद्र मंडल, सुखदेव हेम्बरम समेत दर्जनाधिक लोगों ने इसमें शिरकत की . जहां आदिवासी परंपरा के तहत स्वगत करते हुए बालाओं द्वारा नाचते हुए उन्हें मंच पर ले गये . इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा तथा हो भाषा के जनक लोकों बोदरा को एक एक कर सबने श्रद्धांजलि दी.

अपने अध्यक्षीय भाषण में डीबार जोंकों ने कहा कि जो लड़कियां इस मांगे मिलन समारोह पर नाच रही है इस नृत्य के पीछे हमरी वैभवशाली परंपरा में विज्ञान छुपा हुआ है . उन्होंने इसे अक्षुण बनाये रखने हेतु बल दिया . श्री जोंकों ने हो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग जोरदार तरीके से रखा . इसके अलावे संविधान वर्णित आर्टिकल 350ए के तहत प्रदत्त अधिकार को महफूज रखते हुए इलाके के हो भाषा , ओड़िआ भाषा एवं हर गांव के लोगों की भाषा अनुरूप शिक्षक देकर सर्वप्रथम मातृभाषा की संरक्षण पर वल दिया . कारण हो एवं ओड़िया दोनों ही द्वितीय राजभाषा रही है झारखंड की.

उन्होने मनोहरपुर चिड़िया माईस तरफ जा रही सड़क, नोवामुडी सड़क की स्थिति सुधारने तथा लोगों की रोजी रोजगार पर बल दिया . सचिव मानसिंह हेंब्रम जो भारतीय थल सेना के जवान रहे हैं उन्होंने लोगों को डर एवं भ्रम से सदैव दुर रहने तथा दिल्ली, बंगलोर की तरह हर व्यक्ति विशेष कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने पर बल दिया. कार्तिक परिच्छा ने सर्वप्रथम पाईक विद्रोह दिवस पर पोड़ाहाट राजा अर्जून सिंह के सेना में अंग्रेज के विरूद्ध लडने वाले हर आदिवासी वीरों का जीक्र कर उन्हें नमन किया . अपना संबोधन ओड़िया भाषा देते हुए महज 40 किलोमीटर दुर राउरकेला इस्पात शहर से इस इलाके तथा जिले मे आगामी जनगणना के समय अपनी भाषा ओडिय़ा बोल कर परिचय कराने की अपील की. साथ ही हो एवं अन्य भाषियों को अपना अपना भाषा पर परिचय रख संविधान की मर्यादा बढ़ाने पर बल दिया.

सुमित्रा जोंकों ने हो भाषा में अपना गाना गाकर सबक मन मोह लिया. इस अवसर पर मनोज कुमार चंपिया, नीम लुगून, अमरजीत लागुरी, सुमित बालमुचू, मोटाय तियू, मार्शल गुड़िया, बालकृष्ण हेम्बरम,बलराम सूरिन ,गुरू बारी देवगम,अशोक बाहदा, सुखदेव हेम्बरम, रविंद्र मंडल, अधिवक्ता पुनम हेंब्रम, जयसिंह हेंब्रम, सुमित्रा जोंकों , कार्तिक परिच्छा समेत दस हजार की भीड़ मांगे मिलन में उपस्थित थे.

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सारंडा के गांवों में समस्याओं का अंबार
बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष डिबार जोंकों ने की. गांव के मुंडा, मानकी और अन्य पारंपरिक प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी अधिकारी क्षेत्र में शायद ही कभी पहुंचते हैं, जिससे समस्याएं वर्षों से जस की तस बनी हुई हैं.

वन पट्टा नहीं मिलने पर आक्रोश
ग्रामीणों ने प्रमुख रूप से यह मुद्दा उठाया कि राजस्व गांव होने के बावजूद उन्हें आज तक वन पट्टा नहीं मिला है. जबकि यह इलाका पांचवीं अनुसूची में आता है, इसके बावजूद अधिकारों से वंचित रहना संविधान की भावना के विपरीत बताया गया. लोगों ने इसे अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया.

कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति
बैठक में महिलाओं और बच्चों की बड़ी संख्या ने पोषण आहार नहीं मिलने की शिकायत की. ग्रामीणों के अनुसार पोषाहार केंद्र होने के बावजूद नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे कुपोषण की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है. औसत आयु भी काफी कम पाई गई, जहां 48 वर्ष से अधिक आयु के बहुत कम लोग ही मौजूद थे.

सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ
मैया सम्मान योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं में भारी अनियमितता की बात सामने आई. उपस्थित सैकड़ों महिलाओं में से केवल एक को ही योजना का लाभ मिला. इससे योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हुए.

रोजगार और पेंशन की स्थिति चिंताजनक
ग्रामीणों ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन कई महीनों से बंद है. आजीविका के लिए लोग पत्ता, दातुन और लकड़ी बेचकर जीवन यापन करते हैं. कई बार वन विभाग की कार्रवाई के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित
पोखरिया गांव में शिक्षा की स्थिति भी बेहद कमजोर पाई गई. यहां एक ही पारा शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय संचालित हो रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाता है.

संगठन ने उठाई ठोस कार्रवाई की मांग
कोल्हान रक्षा संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने और आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने की मांग की. बैठक में कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे.

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पारंपरिक खेल को मिला नया मंच
भूमिज एवं संथाल समुदायों के प्रमुख पारंपरिक खेल ‘काती’ को इस आयोजन के माध्यम से नया मंच मिला. यह खेल फसल कटाई के बाद पारंपरिक रूप से खेला जाता है. इसमें एक टीम बांस की लाठी और इमली की लकड़ी से बनी अर्धवृत्ताकार डिस्क ‘काती’ को सीधा खड़ा करती है, जबकि दूसरी टीम निश्चित दूरी से उसे गिराने का प्रयास करती है. प्रत्येक सफल प्रहार पर अंक मिलते हैं और अंत में ‘बर्गा’ (राजा) को गिराकर विजेता का निर्धारण किया जाता है.

विधायक संजीव सरदार ने बढ़ाया हौसला
समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पोटका विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे. उन्होंने विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ऐसे पारंपरिक खेल हमारी सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिन्हें संरक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे आधुनिक खेलों के साथ-साथ अपनी परंपराओं से जुड़े खेलों को भी अपनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक यह विरासत सुरक्षित रह सके.

प्रतियोगिता के विजेता
सीनियर वर्ग में गुरता (बी) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि एसएसएमसी कोपे द्वितीय, बालीबेड़ा तृतीय एवं खेरबाड़वीर चतुर्थ स्थान पर रहे. वहीं जूनियर वर्ग में हांसदा स्टार मेजोगोड़ा प्रथम, जेजेयुसी रादुड़ द्वितीय, जियाड़ जामाता तृतीय तथा आरएमएमसी पोड़ाहातु चतुर्थ स्थान पर रहे.

आयोजन में इनका रहा योगदान
इस सफल आयोजन में टाटा स्टील फाउंडेशन के ट्राइबल आइडेंटिटी लीड शिव शंकर कांडेयोंग, मैनेजर आनंद बोयपाई, बीरेन तियु, आरसी टुडू, लखन हांसदा, रीतेश टुडू, देवराज मुंडा, शिव नारायण हेंब्रोम, अजिंक्या बिरुआ, सालखन मुर्मू, रमेश सुंडी सहित कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा.

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ट्राइबल पहनावे का मिलेगा व्यापक विकल्प
शोरूम में आदिवासी साड़ियां, टी-शर्ट, बंडी समेत कई पारंपरिक आदिवासी परिधान उपलब्ध कराए गए हैं. इसके साथ ही यहां ट्राइबल डिजाइन से जुड़े अन्य उत्पाद भी मिलेंगे, जिससे स्थानीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है.

सरकार लगातार कर रही है प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार आदिवासी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है. आदिवासी पहनावा, ज्वेलरी, पारंपरिक व्यंजन और अन्य उत्पादों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कई पहल की जा रही हैं.

उन्होंने कहा कि इस तरह के शोरूम खुलने से लोगों के बीच ट्राइबल पहनावे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और स्थानीय कारीगरों व उद्यमियों को भी नया बाजार मिलेगा.

संचालक ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत
इस अवसर पर शोरूम के संचालक आशीष सत्यव्रत साहू ने मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया.

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सुदिव्य कुमार ने कहा कि जेएमएम के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए हमारे मुख्यमंत्री असम के दौरे पर हैं. जनसमर्थन यह बताता है कि असम की जनता नेतृत्व परिवर्तन चाहती है. झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सकारात्मक नेतृत्व देने का प्रयास करेगा. बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय होगा. बंगाल चुनाव का समय नजदीक आने पर पार्टी निर्णय करेगी.

उन्होंने कहा कि असम में जेएमएम के चुनाव पड़ने पर फायदा या नुकसान किसको होगा ये तो समय बताएगा. लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा देश की 12 करोड़ आदिवासी जनता का मुख्य आवाज बनने को तत्पर है. हम हर वह प्रयास करेंगे कि आदिवासियों की आवाज के तौर पर जेएमएम चिह्नित हो.

उन्होंने डीजे मामले पर बात करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किया है. जिस डीजे के लिए ये लोग परेशान हैं. इनको सबसे पहले कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि जब पड़ोसी राज्य बिहार में डीजे बंद होता है तो इनको नहीं दिखता है. दिल्ली में रेखा गुप्ता की तरफ से रोक लगाई जाती है तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता है. लेकिन हाईकोर्ट अगर झारखंड में कोई आदेश पारित करता है और सरकार उसका अनुपालन करती है तो हिंदू खतरे में आ जाता है. उन्होंने कहा कि सवाल संवेदनशील जिलों का है. जिन जिलों में पहले सांप्रदायिक घटनाएं घटी हैं, प्रशासन वहां ज्यादा संवेदनशील और अलर्ट मोड में रहता है. जब राजनीतिक मुद्दे समाप्त हो जाते हैं तो भाजपा के लिए हिंदू खतरे में आ जाता है.

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Organized by the Dishom Jaher Gadh Committee, the festival drew a large gathering of people and created a festive atmosphere in the locality from afternoon until late evening.

The event beautifully reflected the rich cultural heritage of the Santhal community, featuring captivating performances of traditional dances and rituals associated with the Baha festival — a significant spring celebration for Santhal tribes.

According to Dishom Jaher Gadh Committee Secretary Madan Mohan Soren, two dance groups — Adivasi Kherwar Rusika Madwa Sorbila from Dhalbhumgarh and the Joint Committee teams of Godgodha, Baliguma and Kumrum — participated in the event and presented mesmerizing Baha dance performances.

The rhythmic movements of the dancers, accompanied by traditional tribal musical instruments, enthralled the audience.

Following the Baha dance presentations, performers also showcased the traditional Langde dance, adding further color and energy to the cultural celebration.

The ceremony also featured thematic tableaux depicting the history of the Santhal community and stories related to creation and tribal heritage.

These displays aimed to educate the younger generation about their traditions, cultural roots, and the historical legacy of their community.

Earlier in the day, rituals began at the sacred Dishom Jaher Gadh, where Naike Baba Mohan Hansda, along with his associates Suresh Tudu and Paran Soren, performed traditional prayers seeking prosperity, peace, and well-being for the region.

After the rituals, Sakhuwa (Sal) flowers — considered sacred during the Baha festival — were distributed among devotees.

Thousands of people, including children, women, elders, and youth, visited the Jaher Gadh to offer prayers to their revered deities.

Women adorned the Sakhuwa flowers in their hair, while men traditionally placed them behind their ears, symbolizing joy, unity, and the spirit of the Baha festival.

The celebration not only strengthened cultural bonds within the community but also highlighted the enduring traditions and vibrant identity of the Santhal tribal society in the region.

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इस विशेष अवसर पर उपस्थित युवा समाज सेवी श्री सागर हेंब्रम ने बाहा पर्व के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी हो समाज में बाहा पर्व का गहरा प्राकृतिक आधार है. यह पर्व मुख्य रूप से ‘सारजोम’ (सखुआ) के पेड़ पर खिले फूलों को आधार मानकर मनाया जाता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह त्योहार न केवल हमारी परंपराओं का प्रतीक है, बल्कि यह मनुष्य और प्रकृति के बीच के अटूट संबंध को भी दर्शाता है. जब तक सखुआ के फूल को देवता को अर्पित नहीं किया जाता, तब तक इस समाज में नए फूलों और फलों का उपयोग वर्जित माना जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज की संवेदनशीलता को दर्शाता है.

कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने में स्थानीय नेतृत्व और ग्रामीणों ने सक्रिय भूमिका निभाई. हातू मुंडा बबलू हेंब्रम के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में कान्हाई हेंब्रम, बबलू उगुरसनडी, पोगरो गागराई और गोमा गागराई ने विशेष सहयोग प्रदान किया. पूरे आयोजन के दौरान पारंपरिक गीतों और वाद्य यंत्रों की गूंज से दुःखू टोला का वातावरण भक्तिमय और आनंदमय बना रहा. अंत में समस्त ग्रामीणों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया.

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विपक्षी और सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने आदिवासी हितों से जुड़े मामलों पर सरकार से जवाब तलब किया. कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि राज्य में जमीन का अवैध हस्तांतरण लगातार जारी है, जिससे आदिवासी समुदाय की जनसंख्या अनुपात पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.

उन्होंने दावा किया कि इसका प्रभाव राजनीतिक, भाषाई और सांस्कृतिक संरचना पर भी दिखाई दे रहा है. रांची कभी अनुसूचित क्षेत्र था, लेकिन अब अनारक्षित हो चुका है. उन्होंने बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण को भी गंभीर समस्या बताया.

राजस्व मंत्री दीपक बिरूआ ने जवाब में कहा कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है. यदि किसी मामले में गलत तरीके से जमीन का हस्तांतरण हुआ है तो उसकी वापसी की कार्रवाई की जाती है. अवैध नक्शा पास कराने के मामलों की जांच कराई जाएगी.

हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि अवैध हस्तांतरण और जमीन वापसी का समग्र आंकड़ा फिलहाल सरकार के पास उपलब्ध नहीं है और इसकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी.

मंत्री सुदिव्य सोनू ने भी कहा कि कानून अपना काम करेगा और अवैध हस्तांतरण के मामलों में कार्रवाई होगी. खिजरी के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने टीएसपी फंड के विचलन का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि ऐसे मामलों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है.

इस पर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि केंद्र से टीएसपी फंड आबादी के अनुपात में प्राप्त होता है. उन्होंने माना कि राज्य में टीएसपी फंड के उपयोग को लेकर अब तक स्पष्ट गाइडलाइन नहीं बनी है. इस दिशा में ठोस दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे. चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने अन्य राज्यों की गाइडलाइन का अध्ययन कर राज्य में नीति बनाने का सुझाव दिया.
(आईएएनएस)

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इन प्रदेशों के आदिवासी घरेलू व्यंजन
पॉप-अप में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम और झारखंड की विविध जनजातीय आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह आदिवासी घरेलू रसोइयों द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक व्यंजन प्रस्तुत किए जाएंगे. इन छह सहभागी रसोइयों में से पांचमहिलाएं हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासी खाद्य परंपराओं के संरक्षण और उनके हस्तांतरण में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है. इन सहभागी घरेलू रसोइयों में आंध्र प्रदेश के कोया जनजाति से किरण क्रांति, हिमाचल प्रदेश के नेगी जनजाति से पनमा लामो और छेवांग डोलमा, असमके कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के कार्बी जनजाति से जोरलिन तारोपी तथा झारखंड से संथाल जनजाति की लक्ष्मी हांसदा और असुर जनजाति की नीलम मिंज शामिल हैं.

यह सहयोग आदिवासी समुदायों के साथ संवाद के सात वर्षों के निरंतर जुड़ाव, विशेष रूप से आतिथ्य के माध्यम से आदिवासी व्यंजनों पर किए गए कार्य पर पर आधारित है, जो समुदाय-नेतृत्व वाली आतिथ्य और खाद्य परंपराओं को सामने लाता है.मूक और वधिर व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए पहचाने जाने वाले समावेशी कैफ़े और रेस्तरां ईशारा के साथ यह साझेदारी सहानुभूति, समावेशन, सम्मान और सततता जैसे साझा मूल्यों पर आधारित एक मजबूत सामंजस्य को दर्शाती है.

22 जनवरी को हुआ शुभारंभ
पॉप-अप का शुभारंभ 22 जनवरी 2026 को ईशारा में आयोजित एक विशेष रूप से क्यूरेटेड स्टोरीटेलिंग टेबल के साथ होगा, जहां आदिवासी घरेलू रसोइये चुनिंदा व्यंजनों को अपनी व्यक्तिगत खाद्य कहानियों के साथ प्रस्तुत करेंगे.23 से 25 जनवरी 2026 तक ट्राइबल क्यूज़ीन पॉप-अप ईशारा के रेस्तरां मेन्यू का हिस्सा बनकर अतिथियों के लिए खुला रहेगा, जिससे मेहमान प्रामाणिक आदिवासी व्यंजनों का अनुभव कर सकेंगे. इन व्यंजनों के साथ मेन्यू नोट्स भी दिए जाएंगे, जो उनकी उत्पत्ति, उपयोग की गई सामग्रियों और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करेंगे.पॉप-अप के दौरान प्रस्तुत सभी व्यंजन ईशारा और घरेलू रसोइयों द्वारा संयुक्त रूप से क्यूरेट किए गए हैं, ताकि प्रामाणिकता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके. इसमें पारंपरिक सामग्रियों, मौसमी उपज और न्यूनतम खाद्य अपशिष्ट पर विशेष जोर दिया गया है.

समावेशिता का दर्शन
इस सहयोग पर अपने विचार साझा करते हुए, ईशारा के संस्थापक प्रशांत इस्सर ने कहा,
“ईशारा में समावेशिता का हमारा दर्शन हमेशा केवल सेवा तक सीमित नहीं रहा है; यह उन विविध विचारों और कहानियों को अपनाने से जुड़ा है, जो मानवीय अनुभव को आकार देती हैं। हेरिटेज एंड रूट्स के माध्यम से हम इसी संवाद की भावना को थाली तक लेकर आ रहे हैं.

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कई प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रही और आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. सबसे ज्यादा असर जमशेदपुर-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखा गया, जहां बुंडू टोल प्लाजा के पास प्रदर्शनकारियों के पहुंचते ही यातायात पूरी तरह ठप हो गया. सुबह करीब 11 बजे बंद समर्थक टोल प्लाजा पहुंचे और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे टोल प्लाजा के दोनों ओर हजारों वाहन जाम में फंस गए. यह जाम करीब पांच घंटे तक चला. जाम के दौरान एंबुलेंस और सेना के वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को आगे नहीं बढ़ने दिया गया.

जाम की वजह से फंसे यात्रियों को पानी और भोजन के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में अधिकांश दुकानें बंद रहीं. छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार यात्रियों को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी. दोपहर करीब 3.20 बजे प्रदर्शनकारियों के हटने के बाद यातायात सामान्य हो सका. बुंडू टोल प्लाजा पर स्थिति बिगड़ते ही प्रशासन हरकत में आया. बुंडू के एसडीएम क्रिस्टोफर कुमार बेसरा, डीएसपी ओमप्रकाश, थाना प्रभारी रामकुमार वर्मा और अंचल अधिकारी हंस हेंब्रम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को लगातार समझाने का प्रयास किया.

करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारी जाम हटाने को राजी हुए. खूंटी जिला मुख्यालय में सुबह से ही बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए और बाजार को बंद करा दिया. रांची में करमटोली चौक, रातू रोड और कई अन्य इलाकों में भी बंद समर्थकों ने जाम लगाया. प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने सोमा मुंडा के परिजनों को सरकारी नौकरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को सजा, और पांच करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की.

एसडीएम ने बताया कि ज्ञापन में उठाई गई मांगों से राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा.

बता दें कि 7 जनवरी को खूंटी जिले के जमुवादाग इलाके के पास आदिवासी नेता सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के विरोध में पहले भी 8 जनवरी को खूंटी बंद बुलाया गया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला था. पुलिस अब तक इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और हत्या के पीछे जमीन विवाद को कारण बताया है.

हालांकि, आदिवासी संगठनों का आरोप है कि अब तक मुख्य शूटर और साजिशकर्ता की गिरफ्तारी नहीं होना गंभीर सवाल खड़े करता है. आदिवासी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. वहीं, प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.
(आईएएनएस)

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