अदालत ने सरकार से पूछा कि प्रार्थियों द्वारा उठाए गए बिंदु सही हैं या नहीं. क्या संविधान के अनुरूप नियमावली में संशोधन किया गया है. मामले की अगली सुनवाई जून के अंतिम सप्ताह में होगी. वहीं इस मामले में दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पेसा नियमावली की मूल भावना के विपरीत संशोधन कर उसे लागू किया है. पेसा नियमावली में आदिवासियों एवं मूलवासियों को बिशेष अधिकार प्राप्त है. लेकिन संशोधनों के कारण उन्हें वे अधिकार नहीं मिल पा रहा है. जिनके वे हकदार हैं.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने अपने अनुरूप नियमावली लागू की है और सरकार द्वारा पूरे तंत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के के लिए नियमावली को प्रभावी तरीके से लागू नहीं की जा रही है और इसे महज आईवाश बनाकर छोड़ दिया गया है.

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1340 ईस्वी से जारी है परंपरा: ‘लो बीर दोरबार’ का महत्व
सदियों पुरानी इस परंपरा का शंखनाद दलमा राजा राकेश हेंब्रम के आवास पर विशेष पूजा-अर्चना के साथ हो चुका है। ‘लो बीर दोरबार’ आदिवासी स्वशासन व्यवस्था की वह सर्वोच्च न्याय प्रणाली है जहाँ देश परगना, शिक्षाविद और बुद्धिजीवी जुटते हैं। यहाँ कोल्हान प्रमंडल के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी हजारों शिकारी और समाज के प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। इस पंचायत में समाज के जटिल विवादों और सांस्कृतिक नीतियों पर मंथन कर जो निर्णय लिए जाते हैं, उन्हें अंतिम माना जाता है।

वन विभाग के दखल और ‘पर्यटन केंद्र’ के खिलाफ उठेगी आवाज
इस वर्ष की महापंचायत में वन विभाग और वनों के व्यवसायीकरण का मुद्दा गरमाएगा। आदिवासी समाज का आरोप है कि जंगलों को बचाने के बजाय उन्हें ‘पर्यटन केंद्र’ बनाया जा रहा है, जिससे वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है। इसके कारण जानवर आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। समाज का स्पष्ट मानना है कि कंक्रीट के रिसॉर्ट्स का निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है।

‘बीर सिंगराई’: केवल शिकार नहीं, सामाजिक पाठशाला है सेंदरा
सेंदरा समिति के अनुसार, सेंदरा का उद्देश्य केवल शिकार नहीं बल्कि वन्यजीवों का संरक्षण और दुर्लभ जड़ी-बूटियों की खोज है। इस दौरान ‘बीर सिंगराई’ जैसी सामाजिक पाठशाला का भी आयोजन होता है, जहाँ युवाओं को पारिवारिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

मुख्यमंत्री को सौंपेंगे मांग पत्र: प्रमुख मांगें
आदिवासी समाज अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपेगा, जिसमें निम्नलिखित बिंदु प्रमुख होंगे:
दलमा क्षेत्र में कंक्रीट के रिसॉर्ट्स का निर्माण तुरंत बंद हो

पारंपरिक हथियारों को छीनने जैसी कार्रवाई पर रोक लगे
1980 के दशक की प्रभावी मालगुजारी व्यवस्था को बहाल किया जाए
पर्यटन से होने वाली आय का 25 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय सेंदरा समिति को दिया जाए

27 अप्रैल को होने वाली यह महापंचायत जल-जंगल-जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को पुनर्जीवित करने का एक निर्णायक मंच साबित होगी।
(झारखंड सेंदरा पर्व 2026, Dalma Sendra Festival)

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विधायक संजीव सरदार के प्रयास से मिली पारंपरिक व्यवस्था को मान्यता

पोटका के विधायक संजीव सरदार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। बैठक में वक्ताओं ने जानकारी दी कि पूर्व में सरकारी अधिसूचना में भूमिज स्वशासन व्यवस्था को उचित स्थान नहीं मिला था। हालांकि, विधायक संजीव सरदार के निरंतर प्रयासों के बाद अब हातु सरदार, मुड़ा, नाया और डाकुआ की पारंपरिक व्यवस्था को अधिसूचित कर आधिकारिक मान्यता दे दी गई है। इससे अब गांव के संचालन और निर्णय प्रक्रिया में इनकी भूमिका अत्यंत प्रभावी हो जाएगी।

पेसा नियमावली: जल, जंगल और जमीन पर ग्रामसभा का अधिकार

बैठक को संबोधित करते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्षों बाद पेसा नियमावली को मंजूरी मिलना आदिवासी समाज के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने स्पष्ट किया कि:

ग्रामसभा की सर्वोच्चता: अब गांव के विकास या भूमि अधिग्रहण के लिए ग्रामसभा की अनुमति अनिवार्य होगी।

संसाधन प्रबंधन: ग्रामीण अब जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों का प्रबंधन स्वयं कर सकेंगे।

विवादों का समाधान: स्थानीय स्तर के विवादों को अब पारंपरिक न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से सुलझाया जा सकेगा।

सामाजिक एकजुटता और सशक्तिकरण पर जोर

विधायक ने सभी हातु सरदार और मुड़ा समाज के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपनी नई संवैधानिक शक्तियों का उपयोग गांव के विकास और समाज की मजबूती के लिए करें। बैठक में अभिषेक सरदार, कालीपद सरदार, सिदेश्वर सरदार सहित भूमिज समाज के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिन्होंने समाज की सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने का संकल्प लिया।

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