ओडिशा से रोज आ रही बालू, स्थानीयों को नहीं मिल रही सुविधा
जानकारी के अनुसार तिरिंग गेट के रास्ते ओडिशा से ट्रक और हाईवा के जरिए बालू झारखंड लाई जा रही है। यह बालू एनएच-220 होते हुए रसूनचोपा और हाता मार्ग से जमशेदपुर भेजी जा रही है। बावजूद इसके स्थानीय पंचायतों में सरकारी योजनाओं और निजी निर्माण कार्यों के लिए बालू नहीं मिल पा रही है।

निर्माण कार्य प्रभावित, बढ़ी परेशानी
ग्रामीणों का कहना है कि बालू के अभाव में घर निर्माण, शौचालय निर्माण समेत कई जरूरी काम ठप पड़ गए हैं। इससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

आंदोलन की राह पर ग्रामीण
स्थिति में सुधार नहीं होने पर ग्रामीण अब आंदोलन के मूड में हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो गांव-गांव से लोग एकजुट होकर ओडिशा से आने वाले अवैध बालू लदे ट्रक, हाईवा और ट्रैक्टरों को रोकेंगे।

जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से शिकायत की तैयारी
ग्रामीणों ने बताया कि वे इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार, जिला उपायुक्त और संबंधित विभागीय अधिकारियों से जल्द मुलाकात कर अपनी समस्या रखेंगे।

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जिलावार स्थिति भी संतोषजनक नहीं है. पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, साहेबगंज, पाकुड़, लोहरदगा और खूंटी जैसे जिलों में खरीद का आंकड़ा एक लाख क्विंटल तक भी नहीं पहुंच सका है. इससे साफ है कि कुछ क्षेत्रों में खरीद प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाई है.

धान खरीद अभियान की शुरुआत 15 दिसंबर 2025 से की गई थी. किसानों को बेहतर मूल्य देने के उद्देश्य से इस बार 2,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर तय की गई, जिसमें प्रोत्साहन राशि भी शामिल है. यह दर पिछले वर्ष के 2,400 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक है. अब तक किसानों को कुल 784.43 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 24.16 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर शामिल हैं.

राज्य में धान खरीद के लिए 801 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, ताकि किसानों से सीधे खरीद सुनिश्चित की जा सके. इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कई जगहों पर प्रक्रियात्मक और व्यवस्थागत बाधाएं सामने आ रही हैं, जिससे खरीद की गति प्रभावित हुई है. हालांकि, पिछले वर्षों की तुलना में इस साल धान खरीद की स्थिति में काफी सुधार देखा गया है.

वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में लक्ष्य का मात्र 29 प्रतिशत ही हासिल किया जा सका था, जबकि 2024-25 में यह बढ़कर 67 प्रतिशत (40.8 लाख क्विंटल) पहुंचा था. इस वर्ष अब तक लगभग 77 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे बेहतर प्रदर्शन है.

विशेषज्ञों का मानना है कि दर में वृद्धि और क्रय केंद्रों की सक्रियता ने खरीद की रफ्तार बढ़ाई है, लेकिन कुछ जिलों में प्रशासनिक सुस्ती के कारण 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना अब भी दूर की कौड़ी नजर आता है.
(आईएएनएस)

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साइबर अपराधी खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी या प्रतिनिधि बताकर उपभोक्ताओं को कॉल करते हैं। वे सिलिंडर बुकिंग, केवाईसी अपडेट या कनेक्शन वेरिफिकेशन के नाम पर व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं। इसके बाद वे व्हाट्सएप, एसएमएस या सोशल मीडिया के जरिए एक लिंक भेजते हैं और दावा करते हैं कि इस पर क्लिक कर भुगतान करने से तुरंत गैस की डिलीवरी हो जाएगी।

जैसे ही उपभोक्ता इस फर्जी लिंक पर क्लिक कर भुगतान करता है, पैसा सीधे ठगों के खाते में पहुंच जाता है। कई मामलों में लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल फोन का एक्सेस भी हैक हो जाता है, जिससे बैंक खाते से बड़ी रकम निकाल ली जाती है।

पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक या सोशल मीडिया मैसेज पर भरोसा न करें। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा कि फिलहाल जिले में इस तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि गैस बुकिंग हमेशा आधिकारिक ऐप या वेबसाइट के जरिए ही करें और किसी भी अनधिकृत लिंक पर क्लिक करने से बचें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी आर्थिक क्षति से बचा सकती है।

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