फारुख और राजन के स्क्रैप टालों पर छापेमारी
मिली जानकारी के अनुसार, दिंदली बाजार में फारुख नामक व्यक्ति द्वारा, जबकि टाटा-कांड्रा सर्विस रोड क्षेत्र में राजन नामक व्यक्ति द्वारा लंबे समय से अवैध रूप से स्क्रैप टाल का संचालन किया जा रहा था. प्रशासन को इस अवैध धंधे की लगातार शिकायतें मिल रही थीं.

गोपनीय तरीके से बनी योजना, प्रतिबंधित सामग्री जब्त
शिकायत और सूचना मिलते ही एसडीओ अभिनव प्रकाश ने बेहद गोपनीय तरीके से इस कार्रवाई की पूरी योजना बनाई और छापेमारी अभियान को अंजाम दिया. इस सफल कार्रवाई के दौरान दोनों ही स्थानों से भारी मात्रा में प्रतिबंधिक स्क्रैप सामग्री जब्त की गई है. इसके साथ ही प्रशासन ने संबंधित संचालकों से स्क्रैप से जुड़े आवश्यक कानूनी दस्तावेज भी तलब किए हैं.

दस्तावेजों की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई
प्रशासन अब जब्त किए गए स्क्रैप की बारीकी से जांच कर यह पता लगाने में जुटा है कि यह सामग्री कहां से लाई गई थी और क्या यह कारोबार वैध अनुमति के तहत चल रहा था या नहीं. अधिकारियों के अनुसार, सभी दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद आगे की उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अवैध कारोबारियों में मचा हड़कंप
एसडीओ की इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अवैध स्क्रैप कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ आगे भी इसी तरह लगातार अभियान चलाया जाएगा.

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बिजली और पानी को लेकर विशेष कार्ययोजना

बदलते मौसम और गर्मी की दस्तक को देखते हुए उपायुक्त ने विद्युत और पेयजल विभाग को विशेष निर्देश दिए:

निर्बाध बिजली: कार्यपालक अभियंता विद्युत को खराब लाइनों की त्वरित मरम्मत और शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए क्षेत्रीय निगरानी व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया.

पेयजल आपूर्ति: पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने और प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था (टैंकर आदि) तैयार रखने का निर्देश दिया गया.

खनन और परिवहन विभाग पर नकेल

उपायुक्त ने अवैध गतिविधियों से होने वाली राजस्व हानि को रोकने के लिए सख्त लहजा अपनाया:

अवैध खनन: जिला खनन पदाधिकारी को नियमित क्षेत्र भ्रमण और अवैध परिवहन के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया.

वाहन जांच: परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों और बिना वैध दस्तावेजों के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया.

नगर निकायों को सफाई और कचरा उठाव का टास्क

शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर विकास विभाग के पदाधिकारियों को नियमित साफ-सफाई, कचरा उठाव और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुचारु रखने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आमजन की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर

वाणिज्य कर विभाग (आदित्यपुर व चांडिल) और निबंधन विभाग को लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कर निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का टास्क दिया गया. साथ ही अवैध शराब निर्माण, बिक्री और बिजली चोरी के खिलाफ संबंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाने का आदेश दिया गया.

बैठक में मौजूद मुख्य अधिकारी

समीक्षा बैठक में अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार, एसडीओ चांडिल श्री विकास राय, एलआरडीसी सरायकेला श्रीमती निवेदिता राय, जिला परिवहन पदाधिकारी, खनन पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे.

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रसोईघर में जल रही थी लकड़ी, DC ने लगाई फटकार

निरीक्षण के दौरान हाथीसिरिंग स्कूल में एक गंभीर लापरवाही सामने आई. स्कूल के रसोईघर में मध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील) गैस के बजाय लकड़ी पर पकाया जा रहा था. उपायुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को फोन किया और स्कूल में अविलंब गैस कनेक्शन और सिलेंडर की व्यवस्था सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया.

बच्चों से संवाद और शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर

उपायुक्त ने कक्षाओं में जाकर बच्चों से सीधे बातचीत की. उन्होंने बच्चों से पढ़ाई, भोजन और स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं का फीडबैक लिया. शिक्षकों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा:

खेल-खेल में शिक्षा: बच्चों को रटाने के बजाय गतिविधि आधारित शिक्षा (Activity Based Learning) दें.

कमजोर बच्चों पर ध्यान: जो छात्र पढ़ाई में पीछे हैं, उन पर विशेष फोकस करें.

नियमित बैठक: अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) समय पर आयोजित की जाए.

ग्रामीणों ने उठाई शिक्षकों की कमी की समस्या

हाथीसिरिंग गांव के ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उपायुक्त ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जल्द ही आवश्यकतानुसार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे.

स्वच्छता और अनुशासन के कड़े निर्देश

उपायुक्त ने स्कूलों में पेयजल, शौचालय और रसोईघर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्यान्ह भोजन रोस्टर के अनुसार और पूरी स्वच्छता के साथ दिया जाना चाहिए. मौके पर राजनगर बीडीओ मलय कुमार और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे.

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इस दौरान सांसद जोबा माझी के हाथों पीड़ित परिवार के आश्रित को राज्य सरकार की ओर से प्राप्त चार लाख रुपये एवं तत्काल सहायता राशि के रूप में 20 हजार कुल चार लाख बीस हजार रुपये का दो चेक सौंपा।

उपायुक्त ने पीड़िता के बच्चों की पढ़ाई एवं पति को आउटसोर्स के माध्यम से गांव के आसपास रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही उपायुक्त ने बताया कि मामले की जांच जारी है। एक चिकित्सक को निलंबित किया जा चुका है। आगे की जांच के क्रम में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

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इन प्रमुख समस्याओं पर प्राप्त हुए आवेदन

जनता दरबार में नागरिकों ने अपनी विभिन्न व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को लेकर उपायुक्त के समक्ष गुहार लगाई. मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर आवेदन प्राप्त हुए:

शिक्षा एवं कल्याण: निजी विद्यालयों में बीपीएल (BPL) बच्चों का नामांकन और स्कूल फीस माफी से जुड़े मामले.

सरकारी योजनाएं: झारखंड मुख्यमंत्री मइंया सम्मान योजना का लाभ, पेंशन और राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें.

राजस्व एवं भूमि: जमीन विवाद, म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और संपत्ति विवाद.

अन्य सेवाएं: दुकान आवंटन, गैस वितरण, वाहन जब्ती, आर्म्स लाइसेंस और अधूरा आवास निर्माण.

पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश: “प्राथमिकता पर करें निष्पादन”

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने मौके पर उपस्थित संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त प्रत्येक आवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जो मामले जटिल हैं और तत्काल हल नहीं हो सकते, उनके लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने का निर्देश दिया गया है.

नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा का भरोसा

उपायुक्त ने कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस में आने वाले आवेदनों के निष्पादन की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने को कहा ताकि नागरिकों को सरकारी योजनाओं और शिकायतों के निवारण का लाभ समय पर मिल सके.

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समाहरणालय में उच्च स्तरीय ब्रीफिंग

परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा हेतु समाहरणालय सभागार में उपायुक्त (DC) नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक (SP) मुकेश लूनायत की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, उड़न दस्ता दलों (Flying Squad) और केंद्र पर्यवेक्षकों को उनके दायित्वों के प्रति सजग किया गया।

गोपनीयता और सुविधाओं पर उपायुक्त का जोर

उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया कि परीक्षा की गोपनीयता किसी भी कीमत पर भंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केंद्रों पर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए:

स्पष्ट सूचना: केंद्रों पर ‘क्या करें और क्या न करें’ (Do’s & Don’ts) के बैनर और रोल नंबर/कक्ष संख्या के स्टिकर अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।

मूलभूत सुविधाएँ: प्रत्येक परीक्षा कक्ष में घड़ी, पेयजल, शौचालय, बिजली और पंखे की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

निरीक्षण: सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट और उड़न दस्ता टीम को समय रहते केंद्रों का निरीक्षण कर कमियों को दूर करने का आदेश दिया गया है।

कड़ी सुरक्षा और सघन जांच के निर्देश

पुलिस अधीक्षक मुकेश लूनायत ने परीक्षा की संवेदनशीलता पर जोर देते हुए कहा कि JPSC राज्य की सर्वोच्च परीक्षाओं में से एक है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए हैं:

सघन फ्रिस्किंग: परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार पर अभ्यर्थियों की गहन जांच की जाएगी।

प्रतिबंधित सामग्री: मोबाइल, ब्लूटूथ और किसी भी प्रकार की डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा।

कठोर कार्रवाई: अनैतिक गतिविधियों या कदाचार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासन कठोरतम कानूनी कार्रवाई करेगा।

वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

बैठक में प्रशासनिक अमले के प्रमुख चेहरे मौजूद रहे, जिनमें अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश, अपर उपायुक्त जयबर्धन कुमार, निदेशक DRDA अजय तिर्की, जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे।

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