ओडिशा से रोज आ रही बालू, स्थानीयों को नहीं मिल रही सुविधा
जानकारी के अनुसार तिरिंग गेट के रास्ते ओडिशा से ट्रक और हाईवा के जरिए बालू झारखंड लाई जा रही है। यह बालू एनएच-220 होते हुए रसूनचोपा और हाता मार्ग से जमशेदपुर भेजी जा रही है। बावजूद इसके स्थानीय पंचायतों में सरकारी योजनाओं और निजी निर्माण कार्यों के लिए बालू नहीं मिल पा रही है।

निर्माण कार्य प्रभावित, बढ़ी परेशानी
ग्रामीणों का कहना है कि बालू के अभाव में घर निर्माण, शौचालय निर्माण समेत कई जरूरी काम ठप पड़ गए हैं। इससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

आंदोलन की राह पर ग्रामीण
स्थिति में सुधार नहीं होने पर ग्रामीण अब आंदोलन के मूड में हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो गांव-गांव से लोग एकजुट होकर ओडिशा से आने वाले अवैध बालू लदे ट्रक, हाईवा और ट्रैक्टरों को रोकेंगे।

जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से शिकायत की तैयारी
ग्रामीणों ने बताया कि वे इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार, जिला उपायुक्त और संबंधित विभागीय अधिकारियों से जल्द मुलाकात कर अपनी समस्या रखेंगे।

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मरांडी ने कहा कि झारखंड में बालू के अवैध कारोबार ने एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक संकट का रूप ले लिया है. दुमका, खूंटी, रांची हो या राज्य का कोई अन्य जिला हर जगह अवैध खनन और कालाबाज़ारी के कारण बालू की कीमतें आसमान छू रही है. अवैध खनन से न केवल आम जनता आर्थिक रूप से शोषित हो रही है. बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुंच रही है. नदियों का स्वरूप बदल रहा है. भू-क्षरण बढ़ रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन खतरे में पड़ता जा रहा है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नदियों से कुछ दूरी के बाद ही बालू की कीमतें कई गुना बढ़ जाती है और राज्य के संसाधन व मजदूरों की मेहनत का मुनाफा बिचौलियों, माफियाओं, थानेदार, डीसी, एसपी और सरकार में बैठे लोगों की जेब में जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले अनुराग गुप्ता के ज़माने में जिलों में बालू, कोयला व पत्थर के अवैध कारोबार से 50-60 प्रतिशत सेंट्रलाइज्ड वसूली होती थी. अब बढ़कर 75 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गई है.

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The e-auction covered nearly 12 lakh cubic feet of seized sand. While the base price was fixed at Rs 1.72 crore, competitive online bidding pushed the final amount significantly higher, resulting in additional revenue for the state.

Deputy Commissioner Nitish Kumar Singh said the adoption of a transparent, technology-driven auction system for the disposal of seized minerals is a strong step towards good governance.

He noted that the process not only helps curb illegal mining but also ensures lawful utilisation of resources and maximises state revenue.

Similar online auctions will be prioritised in future cases, he added.

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सीओ निकिता बाला ने तत्काल कोवाली पुलिस को सूचित कर गाड़ी थाना ले जाने का निर्देश दिया. मौके पर अंचल निरीक्षक शांति राम सारंगी और राजस्व कर्मचारी संजय महतो भी उपस्थित रहे. इस कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप मच गया.

बालू तस्करी पर प्रशासन का शिकंजा
विदित हो कि पोटका-कोवाली क्षेत्र में बालू माफिया द्वारा लगातार अवैध खनन और तस्करी की जा रही है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना चालान के परिवहन पर सख्ती बरती जाएगी. सीओ निकिता बाला ने कहा, “अवैध बालू कारोबार को रोकने के लिए निरंतर निगरानी जारी रहेगी. कोई भी उल्लंघन बख्शा नहीं जाएगा.”

यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ाने वाली है, जो लंबे समय से बालू तस्करी से परेशान हैं. आगे ऐसी और सख्ती की उम्मीद है.

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उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व शुक्रवार को भी गौरी घाट से अवैध बालू ढुलाई करते हुए 01 बालू लदा ट्रैक्टर पकड़ा गया था. लगातार दो दिनों में हुई इस कार्रवाई से अवैध बालू कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है.

कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार ने बताया कि अवैध बालू कारोबार के विरुद्ध आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान एसआई मोहम्मद खुर्शीद आलम के साथ सिविल ड्रेस में ग्रामीणों की भांति मौके पर पहुंचकर बालू घाट की निगरानी की गई. पुलिस की इस सक्रिय और साहसिक कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना हो रही है.

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जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला खनन विभाग, पुलिस निरीक्षक (सरायकेला), राजनगर थाना प्रभारी एवं सशस्त्र पुलिस बल की संयुक्त टीम ने राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुजू में औचक निरीक्षण सह छापेमारी अभियान चलाया.

अभियान के दौरान बालू खनिज का अवैध परिवहन करते हुए तीन ट्रैक्टरों को जब्त कर राजनगर थाना को सुपुर्द किया गया. वहीं, मौके से लगभग पंद्रह हजार घनफीट अवैध रूप से भंडारित बालू भी प्रशासन ने जप्त किया.

इस संबंध में संबंधित धाराओं के तहत राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अवैध खनन व खनिज परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा.

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प्रेस वार्ता में दोनों ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने कथित रूप से बालू माफियाओं से मिलीभगत कर तरुण महतो को थाना परिसर के अंदर ही बेरहमी से पीटा, मानो वह कोई “मोस्ट वांटेड अपराधी” हों. उन्होंने कहा कि वास्तविक दोषियों को छोड़कर पुलिस ने पूरी कार्रवाई एकतरफा तरीके से की, जबकि शिकायतों के बावजूद अवैध बालू ढुलाई पर अंकुश लगाने में थाना प्रशासन नाकाम रहा है.

नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच, संबंधित थाना प्रभारी पर सख्त कार्रवाई, तथा क्षेत्र में अवैध बालू ढुलाई पर तत्काल रोक की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला, तो जेएलकेएम संगठन बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ेगा.

स्थानीय स्तर पर बढ़ते आक्रोश और पुलिस पर उठ रहे सवालों ने ईचागढ़ थाना की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है.

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राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि नियमावली लागू करने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उस पर 17 विभागों से मंतव्य मांगा गया था. इनमें से पांच विभागों का मंतव्य अब तक नहीं मिल पाया है. सभी विभागों का मंतव्य मिलने के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा. फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद पेसा नियमावली लागू कर दी जाएगी.

महाधिवक्ता ने इसके लिए कोर्ट से समय देने का आग्रह किया. इस पर पीठ ने बालू घाटों और लघु खनन क्षेत्रों के आवंटन पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार भी उपस्थित रहे.

9 सितंबर को इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में पेसा कानून लागू होने तक बालू घाट सहित सभी प्रकार के लघु खनिजों के लीज आवंटन पर रोक लगा दी थी.

कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्य सरकार 73वें संविधान संशोधन की मंशा को कमजोर कर रही है. अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार स्थानीय निकायों को मिलने चाहिए, लेकिन सरकार नियमावली लागू करने में लगातार टालमटोल कर रही है.

हाईकोर्ट ने जुलाई, 2024 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड सरकार को दो माह के अंदर राज्य में पेसा नियमावली अधिसूचित करने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने कहा था कि संविधान के 73वें संशोधन के उद्देश्यों के अनुरूप तथा पेसा कानून के प्रावधान के अनुसार पेसा नियमावली बना कर लागू किया जाए. इस आदेश का अनुपालन अब तक न होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने अवमानना याचिका दायर की है.
(आईएएनएस)

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उदित वाणी, रांची : 15 अक्टूबर के बाद से बालू घाटों से खनन पर ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रतिबंध खत्म हो जायेगा. मुख्यसचिव श्रीमती अलका तिवारी ने सभी उपायुक्तों को राज्य के तमाम व्यावसायिक बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी कर लेने का निर्देश दिया. मुख्यसचिव बुधवार को बालू घाटों की नीलामी को लेकर राज्य के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रही थीं.

उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक बालू घाटों की नीलामी पूरी होने से खनन ससमय शुरू हो पायेगा और राज्य में बालू की किल्लत नहीं होगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बालू का दर निर्धारण सरकार नहीं करेगी. लेकिन बालू का वैध कारोबार हो इसकी पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जायेगा. उपायुक्तों को यह अधिकार होगा कि नियम का अनुपालन नहीं करने वाले का ठेका रद्द कर सकें.

बालू घाटों को दो कैटेगरी में बांटकर पहली कैटेगरी में पांच हेक्टेयर से कम रकबा वाले बालू घाट होंगे. इनका संचालन ग्राम सभा के माध्यम से होगा. राज्य में ऐसे 374 बालू घाट हैं. वहीं दूसरी कैटेगरी में 5 हेक्टेयर से अधिक रकबा वाले बालू घाटों की नीलामी होगी. इसके लिए छोटे-बड़े बालू घाटों को मिलाकर कुल 60 समूह बनाये गये हैं. किसी भी एक व्यक्ति को एक हजार हेक्टेयर से अधिक रकबा का बालू घाट नहीं दिया जाएगा और दो से अधिक समूह का ठेका भी नहीं दिया जाएगा.

इसके पहले बालू घाटों की नीलामी की पूरी प्रक्रिया को पीपीटी के माध्यम से उपायुक्तों से साझा किया गया तथा कहा गया कि उपायुक्त नीलामी के पहले बालू घाटों की नई पालिसी को पूरी तरह समझ लें, ताकि नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी हो और उस दौरान कोई तकनीकी समस्या नहीं आए. इसके लिए उन्होंने खनन पदाधिकारी समेत उपायुक्तों को भी बेसिक जानकारी के लिए प्रशिक्षित होने पर बल दिया. मुख्यसचिव ने कहा कि नई बालू नीति से सरकार की मंशा जहां उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर बालू सर्वसुलभ कराना है. वहीं बालू के अवैध कारोबार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने और अन्य राज्यों से बालू के आवक को हतोत्साहित करना है.

खान सचिव अरवा राजकमल व खान निदेशक राहुल सिन्हा ने कहा कि बालू घाटों की नीलामी में खान विभाग के साथ उपायुक्तों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी. इसलिए सभी उपायुक्त इसे गंभीरता से लें और पूरी स्पष्टता तथा तैयारी के साथ नीलामी प्रक्रिया संपन्न करायें. इसके लिए उन्होंने उपायुक्तों को नीलामी प्रक्रिया का मॉक ड्रिल करने की भी सलाह दी और पूरी प्रक्रिया से नीलामी लेने वालों को भी अवगत कराने को कहा. जरूरी होने पर हेल्पलाइन नम्बर भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

वहीं खनन से जुड़े पर्यावरण के मामले में सिया के सदस्य राजीव लोचन बख्शी ने विस्तार से प्रकाश डाला. जैप आइटी के प्रतिनिधियों ने नीलामी की तकनीकी प्रक्रिया को विस्तार से बताया.

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वहीं, जिला खनन विभाग द्वारा इस मामले में खनिज अधिनियम एवं परिवहन नियमों के उल्लंघन के अंतर्गत विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सत्पथी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु लगातार निगरानी एवं औचक निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है. और इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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