खबर में पुल निर्माण में हो रही देरी तथा सड़क किनारे महीनों से जमी धूल-मिट्टी के कारण बढ़ते सड़क हादसों को प्रमुखता से उजागर किया गया था. विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक बन चुकी थी, जहां ढीली मिट्टी के कारण संतुलन बिगड़ने से कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एनएचआई ने शनिवार दोपहर को सफाई अभियान चलाकर पुल और आसपास की सड़क से धूल-मिट्टी हटवा दी. इस पहल से स्थानीय लोगों और राहगीरों ने राहत की सांस ली है. लोगों ने उम्मीद जताई है कि अब निर्माण कार्य में भी तेजी लाई जाएगी, ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके.

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ग्रामीणों ने पथ निर्माण विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां वास्तविक मरम्मत जरूरी थी, वहां काम नहीं हुआ, जबकि कई स्थानों पर केवल दिखावटी कार्य कर सरकारी राशि की बंदरबांट की गई. इससे पूरे मामले में भ्रष्टाचार की आशंका और गहरा गई है.

इस बीच कार्यपालक अभियंता अशोक रजक को सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने 7 दिनों के भीतर काम शुरू करने की मांग की है. अभियंता ने आश्वासन तो दिया, लेकिन तय समय सीमा में अब तक न काम शुरू हुआ, न ही नियमित जल छिड़काव हुआ. ग्रामीणों ने विभाग के पास अधूरा निर्माण कार्य तत्काल पूरा करने, दुर्घटना रोकने हेतु स्पीड ब्रेकर का निर्माण, भारी वाहनों पर रोक व नियमित जल छिड़काव, चैनपुर नहर पुल पर रेलिंग व फुटपाथ निर्माण की मांग रखी.

सवालों का जवाब देने से कार्यपालक अभियंता ने किया इनकार 
चौंकाने वाली बात यह रही कि जब कार्यपालक अभियंता अशोक रजक से देरी और लापरवाही पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया. इससे विभागीय कार्यशैली पर और बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों में ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार होने की कोशिश करने लगा। हालांकि कार सवार युवकों ने साहस दिखाते हुए ट्रक का पीछा किया और उसे कुछ ही दूरी पर रोक लिया। इसके बाद मौके पर काफी देर तक हंगामा होता रहा और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार चला रहे तीनों युवक नाबालिग हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

यह घटना शहर में बेलगाम रफ्तार के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करती है। समय रहते बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इसने प्रशासन और आम लोगों दोनों के लिए चेतावनी जरूर छोड़ दी है।

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सड़क की हालत ऐसी है कि जगह-जगह गड्ढे और उड़ती धूल से राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहीं धूल के कारण आसपास के दुकानदार और ग्रामीण श्वसन संबंधी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। क्षेत्र की प्रमुख और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण इस सड़क की बदहाली ने सरकार और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि जल्द सुधार नहीं हुआ, तो यह सड़क आम लोगों के लिए और भी खतरनाक साबित हो सकती है।

स्थानीयों में आक्रोश

चैनपुर के मोटरसाइकिल गैरेज संचालक विष्णु महतो ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस सड़क को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पूरी तरह उदासीन हैं। सड़क मरम्मत शुरू होने पर लोगों को उम्मीद जगी थी, लेकिन अब हालात और खराब हो गए हैं। उन्होंने बताया कि धूल के कारण क्षेत्र में दमा और टीबी जैसे रोग बढ़ रहे हैं।

राहगीरों की परेशानी

वहीं, नीमडीह निवासी सोनू चंद्र महतो ने कहा कि इसी सड़क से होकर लोगों को चांडिल अनुमंडल से सरायकेला सदर अस्पताल जाना पड़ता है। आपात स्थिति में मरीजों को ले जाना बेहद जोखिम भरा हो गया है, जिससे लोगों में आक्रोश है।

विभाग का दावा

पथ निर्माण विभाग सरायकेला – खरसावां के कार्यपालक अभियंता अशोक रजक ने बताया कि निर्माण कार्य में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर कर लिया गया है और अगले दो दिनों में काम फिर से तेज गति से शुरू किया जाएगा।

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इसी तरह चांडिल बाजार से करीब एक किलोमीटर दूर चांडिल गोलचक्कर जाने के क्रम में मुख्य सड़क पर आनंद होटल के समीप घरों का पानी सीधे सड़क पर आने से सड़क जर्जर हो गई है. इसके कारण दोपहिया और चारपहिया वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है. स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि यदि सड़क किनारे पक्की नाली का निर्माण कर दिया जाए तो घरों का पानी सड़क पर नहीं आएगा और इस समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है. हैरानी की बात यह है कि इसी मार्ग से सांसद, विधायक और कई अधिकारी प्रतिदिन गुजरते हैं, लेकिन अब तक इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे लोगों में जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है.

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दशकों की मांग हुई पूरी, कच्ची सड़क से मिलेगी मुक्ति
ग्रामीणों ने बताया कि सड़क नहीं होने के कारण आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाजार जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। अब सड़क निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और गांव का विकास तेज़ी से आगे बढ़ेगा।

ग्रामीण विकास प्राथमिकता : विधायक
विधायक संजीव सरदार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से पोटका विधानसभा क्षेत्र में लंबित विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कराया जा रहा है।
इस अवसर पर रिमरा सरदार, रानी सरदार, त्रिलोचन सरदार, सुनील सरदार, आशु सरदार, नोनी सरदार, बिमला सरदार सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

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रोज़ी-रोटी छिनने से दुकानदारों में आक्रोश
इस कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि वे पिछले 50 से 60 वर्षों से इसी स्थान पर दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे. अचानक हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से उनकी रोज़ी-रोटी छिन गई है. दुकानदारों के अनुसार, बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के दुकान तोड़ देना अमानवीय कदम है, जिससे कई परिवारों के सामने जीवनयापन की समस्या खड़ी हो गई है.

यूनियन कार्यालय पहुंचकर सौंपा मांग पत्र
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों ने बुधवार को कोलकाता स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे साउथ कॉलोनी में साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन कार्यालय पहुंचकर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी गौतम मुखर्जी से मुलाकात की. इस दौरान जमशेदपुर साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के ब्रांच सेक्रेटरी संजय सिंह और असिस्टेंट सेक्रेटरी एम.पी. गुप्ता भी मौजूद थे. दुकानदार दीपक अधिकारी ने दुकानदारों की समस्याओं को विस्तार से रखते हुए यूनियन को एक मांग पत्र सौंपा.

पहले पुनर्वास, फिर हटे दुकानें : यूनियन
इस पर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी गौतम मुखर्जी ने कहा कि यूनियन हर हाल में दुकानदारों के साथ खड़ी है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पहले दुकानदारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए, उसके बाद ही दुकानों को हटाया जाना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि इतने वर्षों से दुकान चलाने वाले लोग आखिर कहां जाएंगे और उनके परिवारों का क्या होगा.

महाप्रबंधक से होगी बातचीत
गौतम मुखर्जी ने जानकारी दी कि शीघ्र ही दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा से मुलाकात कर दुकानदारों के हक और अधिकारों को लेकर ठोस बातचीत की जाएगी. यूनियन की ओर से कुल 37 दुकानों के उचित पुनर्वास की मांग रखी जाएगी. इस अवसर पर रितेश घोषाल, योगेंद्र कुमार सिंह समेत अन्य प्रभावित दुकानदार भी उपस्थित थे.

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कई मोटरसाइकिल चालक गिर चुके हैं, वाहन पलटने की घटनाएं हो रही हैं. गड्ढे से लंबी जाम लगती है. बड़ाजामदा वासियों ने प्रशासन व खदान प्रबंधन को कई लिखित आवेदन दिए, लेकिन मरम्मत नहीं हुई.

चौरसिया ने डीएमएफटी कोष से 6 सालों से दुर्घटना का पर्याय बनी इस सड़क के जीर्णोद्धार की करुणापूर्ण अपील की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यह सड़क मौत को न्योता दे रही है. स्थानीय लोगों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

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यह सड़क टाटानगर से जमशेदपुर-हाता मार्ग, बागबेड़ा कॉलोनी होते हुए बड़ौदा घाट को जोड़ती है. वर्तमान में जर्जर हालत से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही थी. उन्नयन से राइडिंग क्वालिटी सुधरेगी और आवागमन आसान बनेगा.

विधायक संजीव सरदार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर इसकी मंजूरी दिलाई. सीएम ने खुद योजना को मंजूर किया. सरदार ने कहा, “पोटका क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता है. यह सड़क लाखों की जीवनरेखा बनेगी. अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.”

उन्होंने जोड़ा कि हेमंत सोरेन सरकार विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. आम जनता की जरूरतों पर ठोस फैसले ले रही सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया.

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इस पुल की परिकल्पना पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में की गई थी और तब इसका नामकरण सिग्नेचर ब्रिज के रूप में किया गया था. तत्कालीन विधायक सरयू राय ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन उसके बाद से यह परियोजना वर्षों तक अधर में लटकी रही. विधायक चुने जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू व जमशेदपुर पूर्वी की वर्तमान विधायक पूर्णिमा साहू ने विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके फलस्वरूप पथ निर्माण विभाग ने बुधवार से पुल निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत कर दी.

करीब 49 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस पुल को सीधे नेशनल हाईवे 33 पर भिलाई पहाड़ी के समीप जोड़ा जाएगा. विधायक पूर्णिमा साहू ने विभागीय पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य के दौरान एक भी मकान या अतिक्रमण नहीं तोड़ा जाए, क्योंकि स्वीकृत डीपीआर में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है. विधायक ने बताया कि 18 माह के भीतर पुल निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा.

निर्माण कार्य शुरू होने की खबर मिलते ही क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल के शुरू हो जाने से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि पूर्वी जमशेदपुर के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी.

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