तकनीक: आयरन ओर टेलिंग्स का मूल्यवर्धन
लौह अयस्क के शोधन (Beneficiation) के बाद बचने वाले बारीक कचरे को ‘टेलिंग्स’ या ‘स्लाइम्स’ कहा जाता है. वर्तमान में इन्हें बड़े बांधों में जमा करके रखा जाता है, जो पर्यावरण और प्रबंधन के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है.

CSIR-CRRI के श्री सतीश पांडेय (स्टील स्लैग रोड तकनीक के आविष्कारक) के नेतृत्व में विकसित की जा रही इस तकनीक के तीन मुख्य चरण हैं:

सामग्री का लक्षण वर्णन (Material Characterization): टेलिंग्स के भौतिक और रासायनिक गुणों को समझने के लिए विस्तृत प्रयोगशाला जांच.

पेवमेंट डिज़ाइन एकीकरण: सड़क की ऐसी परतें तैयार करना जहाँ यह वेस्ट सामग्री मिट्टी और प्राकृतिक पत्थरों (Gravel) के वैज्ञानिक विकल्प के रूप में काम कर सके.

वैज्ञानिक पुष्टिकरण: फील्ड प्रदर्शन के जरिए यह सुनिश्चित करना कि ये ‘ग्रीन रोड्स’ भारी ट्रैफिक के दबाव और मजबूती के मानकों पर खरी उतरें.

प्रभाव: सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक मील का पत्थर
इस तकनीक के व्यापक पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ होने की संभावना है:

कचरे से कंचन (Waste to Wealth): भारत में हर साल लगभग 180-200 लाख टन आयरन ओर टेलिंग्स पैदा होती है. यह पहल इस विशाल कचरे के निपटान का एक व्यवस्थित रास्ता प्रदान करेगी.

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण: टेलिंग्स का उपयोग होने से पहाड़ों के खनन और नदियों से रेत निकालने की जरूरत कम हो जाएगी.

सस्टेनेबिलिटी: यह कदम हरित बुनियादी ढांचे के विकास (Green Infrastructure) के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप है और सड़क परियोजनाओं के कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा.

लागत में कमी: स्थानीय स्तर पर उपलब्ध इस औद्योगिक वेस्ट के उपयोग से निर्माण सामग्री की लागत में काफी कमी आ सकती है.

झारखंड और कोल्हान क्षेत्र पर रणनीतिक प्रभाव
यह तकनीक झारखंड, विशेष रूप से कोल्हान प्रमंडल (पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां) के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकती है. भारत के लौह अयस्क खनन का केंद्र होने के कारण, कोल्हान को नोवामुंडी, गुआ और किरीबुरु जैसे क्षेत्रों में जमा कचरे के पहाड़ों के प्रबंधन का भारी दबाव झेलना पड़ता है.

झारखंड में इस मॉडल के सफल होने से दो समस्याएं एक साथ हल होंगी: पहला, स्थानीय परिदृश्य से खनन कचरे का बोझ कम होगा, और दूसरा, राज्य के बढ़ते सड़क नेटवर्क के लिए सस्ता व उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा माल उपलब्ध होगा. जमशेदपुर जैसे औद्योगिक केंद्र के लिए, जहाँ भारी वाहनों के आवागमन के लिए मजबूत सड़कों की आवश्यकता होती है, यह तकनीक भविष्य की बुनियादी संरचना को और अधिक टिकाऊ और किफायती बना सकती है.

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विशेष अभियान में 24 वाहन जब्त, लाखों घनफीट अवैध खनिज बरामद
बैठक की शुरुआत में जिला खनन पदाधिकारी ने 22 जनवरी से 10 मार्च 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस अवधि में अभियान चलाकर कुल 24 वाहन जब्त किए गए, जिनमें 1 जेसीबी, 13 हाईवा, 2 ‘407’ वाहन और 8 ट्रैक्टर शामिल हैं.
लगभग 1,93,200 घनफीट अवैध बालू और 500 घनफीट क्वार्ट्जाइट खनिज भी जब्त किया गया. इस मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं तथा 9 वाहनों से करीब 3.25 लाख रुपये की दंड राशि वसूली गई है.

ई-ऑक्शन से 38 लाख रुपये का राजस्व
बैठक में बताया गया कि जिले के विभिन्न जीआर स्थलों पर जब्त किए गए लगभग 1.55 लाख घनफीट अवैध बालू खनिज का ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलामी कराई गई, जिससे जिले को लगभग 38 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. उपायुक्त ने नीलाम किए गए बालू के वैध प्रेषण पर लगातार निगरानी रखने और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रेषण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

दलमा क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन पर छापेमारी
जिला खनन पदाधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के दलमा इलाके में अवैध पत्थर खनन की शिकायतों के आधार पर खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और चांडिल अंचलाधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा औचक छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान अवैध पत्थर परिवहन करते हुए 2 ‘407’ वाहन और 1 ट्रैक्टर जब्त किए गए तथा 1.25 लाख रुपये की दंड राशि वसूली गई. इसके अलावा इस अवधि में खनन विभाग द्वारा 6 और प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा 4 ईंट भट्ठा इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

संवेदनशील क्षेत्रों में औचक निरीक्षण और चेक नाका की व्यवस्था
उपायुक्त ने जिले में अवैध खनन, उत्खनन, भंडारण और परिवहन की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित औचक निरीक्षण अभियान चलाने और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा. साथ ही विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में चेक नाका स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थानों का चिन्हीकरण कर जिला मुख्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

खनिज परिवहन की सघन जांच का निर्देश
उपायुक्त ने सभी चेक नाकों पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को निर्देश दिया कि खनिज परिवहन से जुड़े वाहनों की सघन जांच की जाए तथा वैध चालान, परमिट और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए. अवैध बालू खनन, पत्थर उत्खनन या अवैध परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने को कहा गया. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि खनिज ढुलाई करने वाले सभी वाहनों में सामग्री को पूरी तरह ढककर सुरक्षित ढंग से ले जाया जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

अवैध ईंट भट्ठों पर भी कार्रवाई के निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों की जांच कर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के समन्वय से आवश्यक कार्रवाई करने और ऐसे भट्ठों को बंद कराने के निर्देश दिए.

अवैध खनन की सूचना पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक मुकेश लूणायत ने निर्देश दिया कि अवैध खनन या अवैध परिवहन से संबंधित किसी भी सूचना पर अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के स्तर पर संयुक्त कार्रवाई दल गठित कर त्वरित और गोपनीय छापेमारी की जाए. उन्होंने जब्त वाहनों, मशीनरी और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामलों को शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए, ताकि किसी भी प्रकार की प्रक्रियागत देरी न हो.

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लिखित गारंटी तक खनन पर रोक
ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार की लिखित गारंटी नहीं मिलने तक खनन शुरू नहीं होगा. उनका आरोप है कि अब तक कोई विभागीय अधिकारी वार्ता के लिए नहीं पहुंचा, जिससे आक्रोश बढ़ रहा है. उन्होंने पांचवीं अनुसूची एवं ग्रामसभा अधिकारों का हवाला देते हुए संवैधानिक मांग दोहराई.

झामुमो नेताओं ने किया समर्थन
आंदोलन स्थल पर झामुमो जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम, सचिव राहुल आदित्य, उपाध्यक्ष दीपक प्रधान, अशोक दास, वृंदावन गोप एवं व्यावसायिक मोर्चा अध्यक्ष प्रेमनाथ गुप्ता पहुंचे. सोनाराम देवगम ने कहा, “रोजगार नहीं तो खनन नहीं. आदिवासियों को अपनी जमीन पर मजदूरी का हक भी न मिले, यह बर्दाश्त नहीं.” नेताओं ने वार्ता न होने पर आंदोलन को व्यापक बनाने की चेतावनी दी.

खदान क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करने तक सतर्क रहेंगे.

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रैली गुवा बाजार से होते हुए गुवा सेल जनरल ऑफिस पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने थाली, कटोरा और गिलास बजाकर जोरदार नारेबाजी की. आंदोलन को झारखंड मजदूर यूनियन, झारखंड मजदूर संघर्ष संघ यूनियन, सीटू तथा झारखंड युवा बेरोजगार संघ ने समर्थन दिया. प्रदर्शन के दौरान स्थानीय अधिकारों, रोजगार और पर्यावरण को लेकर लगातार नारेबाजी होती रही.

करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद 11 गांवों के प्रतिनिधियों ने गुवा सेल प्रबंधन को संयुक्त मांग‑पत्र सौंपा. मांगों में राजाबुरु खदान से प्रभावित 500 स्थानीय बेरोजगार युवक‑युवतियों को नौकरी दिलाने, 75% स्थानीय नियोजन का प्रावधान लागू करने, रिक्त पदों पर त्वरित बहाली, पूर्व की बहाली प्रक्रिया पुनः शुरू करने, 40% महिलाओं को रोजगार देने, कारो नदी को खनन‑प्रदूषण से बचाने, हैंड माइनिंग लागू करने तथा सीएसआर एवं डीएमएफटी फंड का ग्राम सभा के माध्यम से पारदर्शी उपयोग करने की मांग शामिल है.

आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि पांच दिनों के भीतर मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है तो सेल जनरल ऑफिस के समक्ष भूख हड़ताल का आंदोलन तेज किया जाएगा. इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर खदान का चक्का जाम कर शीर्ष अधिकारियों, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की मांग पर गंभीरता से विचार किया जा सके.

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बैठक की शुरुआत में जिला खनन पदाधिकारी ने सितंबर एवं अक्टूबर माह के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियानों की रिपोर्ट प्रस्तुत की. रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में 10 ट्रैक्टर, एक ट्रक (407) और दो हाईवा जब्त किए गए. लगभग 20,000 घनफीट ईंट मिट्टी और 15,000 घनफीट बालू खनिज जब्त किए गए. चार वाहनों से 94,000 रुपये की दंड राशि वसूल की गई और दो प्राथमिकी दर्ज की गईं.

उपायुक्त ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन की किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगाई जाए. उन्होंने कहा कि सभी विभाग समन्वित तरीके से सतत निरीक्षण एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें. नियमित औचक निरीक्षण अभियान चलाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई को अनिवार्य बताते हुए उपायुक्त ने कहा कि जब्त खनिजों का ई-ऑक्शन नियमानुसार कर राजस्व प्राप्ति की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए.

उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में चेक नाका स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन कर प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को भेजा जाए. सभी चेक नाकों पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल को अपने क्षेत्र में नियमित निगरानी बनाए रखने, सभी वाहनों के दस्तावेजों व परमिट की जांच करने और अवैध पत्थर या बालू परिवहन में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा गया.

उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि खनिज परिवहन में लगे वाहनों में ढुलाई सामग्री को पूरी तरह ढका और सुरक्षित रखा जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक मार्गों की स्वच्छता बनी रहे. उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण विभाग के साथ समन्वय कर अवैध ईंट भट्टों की जांच और बंदी सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया.

चांडिल अनुमंडल क्षेत्र (दलमा) में अवैध पत्थर खनन की शिकायतों पर उपायुक्त ने वन विभाग, खनन विभाग, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को संयुक्त औचक निरीक्षण करने और दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

बैठक में पुलिस अधीक्षक मुकेश लूणायत ने कहा कि अवैध खनन से संबंधित किसी भी सूचना पर अधिकारियों को तुरंत संयुक्त कार्रवाई दल बनाकर गोपनीय छापेमारी करनी चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि जब्त वाहनों और मशीनरी के साथ-साथ संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो.

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जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला खनन विभाग, पुलिस निरीक्षक (सरायकेला), राजनगर थाना प्रभारी एवं सशस्त्र पुलिस बल की संयुक्त टीम ने राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुजू में औचक निरीक्षण सह छापेमारी अभियान चलाया.

अभियान के दौरान बालू खनिज का अवैध परिवहन करते हुए तीन ट्रैक्टरों को जब्त कर राजनगर थाना को सुपुर्द किया गया. वहीं, मौके से लगभग पंद्रह हजार घनफीट अवैध रूप से भंडारित बालू भी प्रशासन ने जप्त किया.

इस संबंध में संबंधित धाराओं के तहत राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अवैध खनन व खनिज परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा.

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बालू डीलर के स्टॉक यार्ड से आम नागरिक खरीद सकते है बालू
बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि लाइसेंसी बालू डीलर के स्टॉक यार्ड से आम नागरिक वैध तरीके से कैसे बालू की खरीदारी कर सकते हैं इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार का निदेश दिया गया. उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से निरंतर अभियान चलाया जाए. उन्होने कहा कि जनहित और राज्यहित में खनन गतिविधियों को पूरी तरह कानून के दायरे में संचालित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रशासन हर स्तर पर सख्त रुख अपनाएगा.

बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय, पुलिस अधीक्षक (नगर) कुमार शिवाशीष, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भगीरथ प्रसाद, एसडीएम धालभूम चंद्रजीत सिंह, एसडीपीओ घाटशिला अजीत कुजूर, डीएमओ सतीश नायक समेत अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे वहीं अंचलाधिकारी तथा थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए.

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यह आयोजन हाल ही में लागू ‘व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों की संहिता’ के बाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा, जिसके तहत महिलाओं को अब भूमिगत और ओपनकास्ट माइंस में कार्य करने की अनुमति प्राप्त है. यह सुधार खनन क्षेत्र में लैंगिक विविधता को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.

कॉन्क्लेव की शुरुआत पंजीकरण व नेटवर्किंग सत्र से हुई, जिसके बाद उद्घाटन सत्र में डीजीएमएस, टाटा स्टील और विभिन्न खनन संस्थानों से आए वक्ताओं ने विचार साझा किए. वक्ताओं में डीजीएमएस महानिदेशक उज्जवल ताह, उपमहानिदेशक डॉ. श्याम सुंदर प्रसाद, उपनिदेशक वीर प्रताप सिंह, सीएमपीडीआईएल के निदेशक शंकर नागाचारी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के निदेशक संजीव कुमार सिन्हा, टाटा स्टील के जीएम कोल संजय राजोरिया, जीएम ओएमक्यू अतुल कुमार भटनागर, मेघना घोष, जया सिंह पांडा और डी. विजयेन्द्र शामिल थे.

कॉन्क्लेव में उद्योग जगत की कई प्रमुख कंपनियाँ — जैसे टाटा स्टील, एलएंडटी, कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, एनटीपीसी, सिंगरेनी कोलियरीज, लॉयड्स मेटल्स और जेएसडब्ल्यू स्टील — ने खनन क्षेत्र में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे नवाचार और पहल प्रस्तुत कीं. महिला पेशेवरों ने भी अपने अनुभवों और सफलता की कहानियाँ साझा कीं.

कार्यक्रम में विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महिला टीमों और प्रस्तुतकर्ताओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया. टाटा स्टील, एचजेडएल, एससीसीएल और डीजीएमएस की वरिष्ठ महिला नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में हुई पैनल चर्चा में खनन क्षेत्र में लैंगिक विविधता सुदृढ़ करने, नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ावा देने, सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण और महिला सशक्तिकरण की रणनीतियों पर बल दिया गया.

समापन सत्र में वक्ताओं ने कहा कि खनन उद्योग के सतत विकास के लिए महिलाओं और विविध लैंगिक समूहों की समान भागीदारी आवश्यक है. टाटा स्टील ने समावेशी, न्यायसंगत और भविष्य-उन्मुख कार्य परिवेश को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

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Centred on the theme “Transforming Today, Redefining Tomorrow,” the conclave comes in the wake of the recent labour reform under the Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code, which now permits women to work in both underground and opencast mines. This policy shift has accelerated efforts across India’s mining industry to integrate women into core operational roles.

The inaugural session was addressed by senior dignitaries, including Ujjwal Tah, Director General, DGMS; Dr. Shyam Sundar Prasad and Vir Pratap Singh, both Deputy Directors General, DGMS; Shankar Nagachari, Director, CMPDIL; and Sanjeev Kumar Sinha, Director, Hindustan Copper Ltd. Key representatives from Tata Steel present included Sanjay Rajoria, GM (Coal); Atul Kumar Bhatnagar, GM (OMQ); Jaya Singh Panda, Chief Diversity Officer; and D. Vijayendra, Chief, Noamundi Iron Mine. Meghana Ghosh from the Women in Mining Forum India Chapter also participated.

Presentations by leading mining and resource companies, including Tata Steel, Larsen & Toubro, Coal India Limited, Hindustan Zinc, NTPC, SCCL, Lloyds Metals, JSW Steel, and WIM highlighted initiatives to strengthen women’s participation in the workforce. Women professionals shared inspiring accounts of their journeys and achievements in the sector.

A special felicitation ceremony honoured women teams and presenters for their contributions within their respective organizations.

A panel discussion featuring senior women leaders from Tata Steel, HZL, SCCL, and DGMS focused on scaling gender diversity, nurturing leadership, enabling retention, and building safe, inclusive workplaces.

The conclave also explored critical themes: gender-inclusive mining policies, leadership pathways for women, reskilling for future-ready roles, safe work environments, opportunities for tribal and rural women, young women breaking stereotypes, and the role of multi-stakeholder partnerships in shaping an equitable mining ecosystem.

Leaders speaking at the event reiterated the importance of creating an enabling environment for women and gender-diverse individuals to thrive in mining. Tata Steel reaffirmed its commitment to fostering inclusive and future-ready mining operations.

The event concluded with an open session and closing remarks, underscoring the need for sustained collaboration among regulators, industry, and communities to build a truly gender-inclusive mining landscape.

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यह व्यवस्था राज्यभर के सभी अंचलों में लागू होगी. अधिसूचना में मांगपत्रों या बकाया राशि की किस्तों और भुगतान सीमा को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है. एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 50 प्रतिशत राशि एक बर्ष में चुकाने होंगे. एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक के बकाये के लिए 40 प्रतिशत राशि डेढ़ बर्ष में, 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक के बकाये के लिए 30 प्रतिशत राशि दो बर्षों में, 100 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में 25 प्रतिशत राशि तीन बर्ष में चुकाने की समय सीमा तय की गई है.

साथ ही विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि बकाया राशि की पहली किस्त निर्धारित समय में जमा नहीं की जाती है, तो एक सप्ताह की अवधि के बाद सुनवाई का अवसर देकर शेष राशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी. यह निर्णय राज्य के खनन पट्टाधारकों से राजस्व वसूली को और अधिक पारदर्शीए त्वरित और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है.

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