हजारों घर अब भी टैक्स दायरे से बाहर
उपनगर आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में निगम क्षेत्र के करीब 48 हजार घरों से ही होल्डिंग टैक्स की वसूली हो रही है. अनुमान के अनुसार, 10 से 15 हजार घर अभी भी टैक्स के दायरे से बाहर हैं. एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द ही सर्वे पूरा कर इन घरों को चिन्हित करें और इन्हें टैक्स भुगतान की श्रेणी में लाएं.

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का होगा पुनः असेसमेंट
बैठक में सभी कमर्शियल संस्थानों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया:

होटल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल से होल्डिंग टैक्स एवं ट्रेड लाइसेंस शुल्क की अनिवार्य वसूली होगी.
निजी स्कूल और जिम जैसे संस्थानों का पुनः असेसमेंट (Assessment) करने के लिए टीम गठित की जाएगी.
जो संस्थान टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बिना रजिस्ट्रेशन आरओ वाटर सप्लायरों पर होगी सीलिंग
उपनगर आयुक्त ने शहर के सभी आरओ वाटर सप्लायरों और संचालकों को निगम कार्यालय में तत्काल व्यवसाय पंजीकरण (Registration) कराने का निर्देश दिया है. बिना रजिस्ट्रेशन संचालित प्रतिष्ठानों पर न केवल कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सील भी किया जाएगा.

वाटर यूजर चार्ज और कमर्शियल कनेक्शन पर सख्ती
वाटर यूजर चार्ज की वसूली के लिए एजेंसी को एक अलग विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है.

सभी कमर्शियल वाटर कनेक्शनों का सर्वे किया जाएगा ताकि वाणिज्यिक दर से शुल्क वसूला जा सके.

रिहायशी (Residential) कनेक्शन पर व्यवसाय चलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी.

ईमानदार करदाताओं का होगा सम्मान
राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से निगम ने एक सकारात्मक पहल भी की है:

नियमित और सर्वाधिक टैक्स भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है.
ट्रेड लाइसेंस बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.

इस बैठक में नगर प्रबंधक सह नोडल पदाधिकारी (राजस्व) प्रदीप कुमार, टैक्स कलेक्शन एजेंसी के स्टेट हेड शैलेंद्र पांडे, एरिया मैनेजर अब्दुल वदूद और सर्कल मैनेजर शिवम कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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11 अप्रैल से अब तक 15 कैंपों का आयोजन
नगर निगम की इस पहल को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीते 11 अप्रैल से अब तक लगभग 15 कैंप लगाए जा चुके हैं. इन कैंपों के माध्यम से हजारों करदाताओं ने अपना बकाया जमा कर निगम के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

इस रविवार: आशियाना सन सिटी और सुंदरवन फेज-2 में कैंप
नगर निगम के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस आगामी रविवार को दो प्रमुख स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे:
आशियाना सन सिटी (Ashiana Sun City)
सुंदरवन फेज-2 (Sunderban Phase-2)
संबंधित क्षेत्रों के निवासियों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है.

टैक्स में छूट का लाभ उठाने की अपील
नगर निगम ने आम जनता से अपील की है कि वे इन कैंपों में पहुंचकर टैक्स कलेक्टरों के पास अपना बकाया शुल्क जमा करें. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित नियमों के तहत विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं को विशेष छूट का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे लोग कम खर्च में अपना बकाया चुकता कर सकते हैं.

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विकास की आधारशिला है जनगणना: महापौर
महापौर सुधा गुप्ता ने नगरवासियों को संदेश देते हुए कहा कि जनगणना भविष्य की विकास योजनाओं के लिए एक मजबूत आधारशिला है. उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के तहत 1 मई से 15 मई तक स्व-गणना का कार्य चल रहा है. इसके उपरांत 16 मई से 14 जून 2026 तक मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य किया जाएगा, जिसमें प्रगणक और पर्यवेक्षक घर-घर जाकर डेटा संग्रह करेंगे.

जनगणना-2027: स्व-गणना की चरणबद्ध प्रक्रिया
नागरिक अब अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से घर बैठे जानकारी दर्ज कर सकते हैं:

पंजीकरण: आधिकारिक वेबसाइट [https://se.census.gov.in](https://se.census.gov.in) पर जाकर झारखंड राज्य और क्षेत्र का चयन करें. कैप्चा भरकर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें.

सत्यापन और लोकेशन: मोबाइल पर प्राप्त OTP के जरिए सत्यापन करें. अपने जिला, पिन कोड, वार्ड की जानकारी भरें और डिजिटल मैप पर घर की लोकेशन मार्क करें.

प्रश्नावली: परिवार और मुखिया से संबंधित विवरण भरें. ‘Preview’ में जांच करने के बाद “सबमिट” बटन दबाएं.

SE ID प्राप्ति: प्रक्रिया पूरी होने पर 11 अंकों की स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) प्राप्त होगी. इसे संभाल कर रखें और प्रगणक के आने पर उन्हें दिखाएं.

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साक्ष्य मिटाने का प्रयास: शिलान्यास पट्ट उखाड़ा, चबूतरा किया ध्वस्त

मामला तब गरमाया जब वार्ड पार्षद राजेश सिंह द्वारा बालीगुमा सुखना बस्ती में एक बिल्डर को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए बोरिंग कराए जाने का मुद्दा उठाया गया। आरोप है कि मामला प्रकाश में आते ही नगर निगम और संबंधित बिल्डर ने आनन-फानन में दिनदहाड़े साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। पूर्व में लगाए गए शिलान्यास शिलापट्ट को गायब कर दिया गया और नवनिर्मित चबूतरे को ध्वस्त कर दिया गया।

आनंन-फानन में बदला गया बोरिंग का स्थान

स्थानीय लोगों और पार्षद की सक्रियता के बाद अधिकारियों ने अपनी गलती छुपाने के लिए बिना देर किए पूर्व में प्रस्तावित मूल जगह पर दोबारा शिलापट्ट लगाकर बोरिंग का कार्य आनन-फानन में शुरू कर दिया। पार्षद राजेश सिंह जब दोबारा मौके पर पहुँचे, तो उन्होंने पाया कि पुराने साक्ष्य पूरी तरह मिटा दिए गए हैं, जो नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गहरा संदेह पैदा करता है।

“राष्ट्रीय स्तर का घोटाला” – विकास सिंह का तीखा प्रहार

भाजपा नेता विकास सिंह ने इस पूरे प्रकरण पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा:

“जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में खुलेआम लूट मची है। यह घोटाला केवल स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की जांच का विषय है। इसमें रसूखदारों और ‘सफेदपोशों’ के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। साक्ष्य मिटाने की कोशिश यह साबित करती है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है।”

उच्चस्तरीय जांच की मांग

विकास सिंह ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और सरकारी धन की लूट को नहीं रोका गया, तो वे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को और तेज करेंगे।

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ड्राई जोन में टैंकरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश
निरीक्षण के दौरान सहायक नगर आयुक्त ने उन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जहाँ वर्तमान में टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है. उन्होंने निर्देश दिया कि जिन ड्राई जोन क्षेत्रों में अभी एक टैंकर पानी भेजा जा रहा है, वहाँ तत्काल प्रभाव से दो टैंकरों द्वारा आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.

जलटंकी और लॉग बुक का निरीक्षण
आकिब जावेद ने एमजीएम (MGM) स्थित जलटंकी का भी दौरा किया, जहाँ से पानी का उठाव होता है. उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को लॉग बुक नियमित रूप से अपडेट करने की सख्त हिदायत दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी के वितरण और उठाव के आंकड़ों में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

लीकेज और अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई
पाइपलाइन में जहाँ-जहाँ लीकेज (Leakage) की समस्या मिली, उसे तुरंत दुरुस्त करने का आदेश दिया गया. इसके अलावा, सहायक नगर आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे जलापूर्ति का कनेक्शन केवल नगर निगम कार्यालय के माध्यम से वैध तरीके से ही लें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि निरीक्षण के दौरान अवैध कनेक्शन पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

इस निरीक्षण अभियान के दौरान मानगो नगर निगम के कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे.

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मंच की गतिविधियों को मिली सराहना

मुलाकात के दौरान शाखा के पदाधिकारियों ने मारवाड़ी युवा मंच द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य, पर्यावरण और जन-सहायता से जुड़े अभियानों का विस्तृत ब्यौरा महापौर के समक्ष रखा. श्रीमती सुधा गुप्ता ने युवाओं के इस उत्साह और सेवा भाव की काफी सराहना की. उन्होंने कहा कि युवाओं का समाज के प्रति यह समर्पण सराहनीय है और उन्होंने नगर निगम के स्तर पर मंच को हर संभव मदद और सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया.

अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर किया सम्मानित

प्रतिनिधिमंडल ने महापौर का अभिवादन करते हुए उन्हें अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया. इस दौरान समाज के उत्थान और स्थानीय समस्याओं के समाधान में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी विचार-विमर्श हुआ.

बैठक में उपस्थित गणमान्य सदस्य

इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा के कई प्रमुख सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे:

युवा प्रकाश बजाज (शाखा अध्यक्ष)

युवा उत्तम शर्मा (उपाध्यक्ष)

युवा मयूर संघी (संगठन विस्तार मंत्री)

युवा हेमंत अग्रवाल ‘हर्ष’ (संयोजक)

लवनीश बजाज

इस बैठक की जानकारी साझा करते हुए शाखा सचिव युवा हेमंत गुप्ता ने बताया कि मंच भविष्य में भी स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर जनकल्याणकारी कार्यों को गति देता रहेगा.

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आम जनता पर आर्थिक बोझ का आरोप

भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स की नई गणना व्यवस्था लागू कर टैक्स में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है. पार्टी का आरोप है कि यह निर्णय मध्यम वर्गीय परिवारों, छोटे दुकानदारों, और फ्लैट निवासियों पर सीधा प्रहार है. नेताओं ने स्पष्ट किया कि पक्के और कच्चे मकानों के मालिकों के साथ-साथ शोरूम संचालकों के लिए भी यह बढ़ा हुआ आर्थिक बोझ वर्तमान परिस्थितियों में “असहनीय” है.

बुनियादी सुविधाओं का अभाव और प्रशासनिक विफलता

बीजेपी ने मानगो की जमीनी हकीकत को जनता के सामने रखते हुए प्रशासन को घेरा. प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि मानगो क्षेत्र की जनता आज भी शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़कें, नियमित सफाई और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है. नेताओं ने सवाल उठाया कि जब सरकार न्यूनतम सुविधाएं भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, तो टैक्स में इतनी बड़ी वृद्धि करना जनता का आर्थिक शोषण और सरासर अन्याय है.

गहराता जल संकट और शिक्षा पर प्रभाव

प्रदर्शन के दौरान मानगो में व्याप्त भीषण जल संकट का मुद्दा भी प्रमुखता से गूंजा. भाजपा नेताओं ने बताया कि गर्मी की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र में पानी की समस्या विकराल हो गई है. सबसे बुरा हाल दिहाड़ी मजदूरों का है, जिन्हें काम पर जाने के बजाय सुबह-सुबह पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है. इस संकट के कारण गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि घर के सदस्यों का पूरा समय पानी के इंतजाम में ही निकल जाता है.

सरकार को सीधी चेतावनी

भाजपा ने प्रशासन के माध्यम से मांग की है कि होल्डिंग टैक्स में की गई बढ़ोतरी को अविलंब वापस लिया जाए. पार्टी ने सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ परामर्श करना अनिवार्य होना चाहिए. अंत में, पार्टी नेताओं ने कड़ी चेतावनी दी कि यदि सरकार इस जनविरोधी फैसले को वापस नहीं लेती है, तो मानगो की जनता को साथ लेकर एक व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया जाएगा.

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जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच समन्वय की पहल
समारोह का मुख्य उद्देश्य मानगो के नवनिर्वाचित महापौर, उप-महापौर और सभी पार्षदों का स्वागत करना है। जमशेदपुर सिटीजन्स फोरम (JFC) के अध्यक्ष ए.के. श्रीवास्तव ने बताया कि इस आयोजन का लक्ष्य शहर की प्रगति के लिए आम नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच एक मजबूत तालमेल और साझेदारी को बढ़ावा देना है, ताकि मानगो के विकास की नई इबारत लिखी जा सके।

कार्यक्रम:
कार्यक्रम: अभिनंदन समारोह (मानगो नगर निगम प्रतिनिधि)
तारीख: 19 अप्रैल 2026 (रविवार)
समय: दोपहर 3:45 बजे से शाम 5:00 बजे तक
स्थान: तुलसी भवन (गोपाल मैदान के पास), बिष्टुपुर, जमशेदपुर

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मैरिज हॉल और स्ट्रीट लाइट जैसी बड़ी योजनाएं शामिल
लंबित परियोजनाओं की सूची में कई जन-उपयोगी कार्य शामिल हैं। इनमें लगभग 80 लाख रुपये की लागत से बनने वाला मैरिज हॉल और किचन शेड (Marriage Hall & Kitchen Shed) प्रमुख है।

इस योजना के प्राक्कलन को मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, राँची द्वारा 16 अप्रैल 2025 को ही तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। विभाग के पास नागरिक सुविधा मद के तहत इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त निधि (Funds) उपलब्ध है। इस परियोजना का चयन विधायक सरयू राय की अनुशंसा पर 17 फरवरी 2025 को जिला योजना चयन समिति की बैठक में किया गया था।
इसके साथ ही, शहर की सुरक्षा और रोशनी के लिए करीब 2 करोड़ रुपये की लागत वाले पोल, स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट की योजनाएं भी अटकी हुई हैं।

शिलान्यास के महीनों बाद भी कार्यस्थल पर सन्नाटा
विकास कार्यों में देरी का मुख्य पहलू यह है कि कई योजनाओं का शिलान्यास भी हो चुका है:
• JNAC क्षेत्र: जिला योजना चयन समिति से पारित 50 योजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इनका शिलान्यास 14 मार्च को ही कर दिया गया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ।

• मानगो क्षेत्र: यहाँ 81 योजनाएं पारित हैं जिनकी निविदा प्रक्रिया पूरी है। 30 दिसंबर को शिलान्यास होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

प्रशासनिक स्वीकृति के फेर में अटके करोड़ों के प्रोजेक्ट
तकनीकी रूप से तैयार होने के बाद भी लगभग 3 करोड़ 32 लाख 47 हजार रुपये की लागत वाली 5 महत्वपूर्ण योजनाएं नगर विकास विभाग में अटकी हुई हैं। इन योजनाओं का प्राक्कलन (Estimate) तैयार है और तकनीकी स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में ये लंबे समय से लंबित पड़ी हैं।

शीघ्र कार्यारंभ की मांग
इन लंबित कार्यों को लेकर जिला प्रशासन और उपायुक्त से समन्वय स्थापित करने का आग्रह किया गया है। मांग की गई है कि संबंधित विभागों के साथ तालमेल बिठाकर इन परियोजनाओं को तुरंत धरातल पर उतारा जाए ताकि जनता को निर्धारित समय पर विकास कार्यों का लाभ मिल सके।

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नाली जाम और गंदगी पर मेयर की सख्त नाराजगी

निरीक्षण के दौरान स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने नाली जाम की गंभीर समस्या को प्रमुखता से उठाया. कई स्थानों पर नालियां पूरी तरह अवरुद्ध मिलीं, जिससे बाजार में गंदगी और जल जमाव की स्थिति बनी हुई है. मेयर सुधा गुप्ता ने सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए निगम के अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और नालियों की तत्काल सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

जर्जर बिजली के तार और टूटी सड़कें: सुरक्षा पर सवाल

बाजार क्षेत्र में जगह-जगह लटकते हुए जर्जर बिजली के तार पाए गए, जो किसी भी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं. मेयर ने विद्युत विभाग को इन तारों को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए. साथ ही, मानगो बाजार की मुख्य सड़कों की खराब स्थिति को देखते हुए संबंधित विभाग को गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू करने को कहा गया.

समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए जुस्को और बाजार समिति के साथ समन्वय

मेयर ने चिन्हित किया कि मुख्य मार्ग की नालियों के सही निर्माण से ही जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान होगा. उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को जुस्को (JUSCO) और बाजार समिति के साथ समन्वय स्थापित कर एकीकृत कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया.

“जनता की समस्याओं का समाधान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.” — सुधा गुप्ता, मेयर (मानगो नगर निगम)

पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया आश्वासन

निरीक्षण के दौरान पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता से स्थानीय लोगों ने नियमित सफाई और बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग की. बन्ना गुप्ता ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान जल्द होगा और मेयर इसके लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रही हैं.

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