454 गाड़ियों की मजदूरी का है मामला

मजदूरों का कहना है कि रैलीगढ़ा रोड सेल से हाल के दिनों में कोयले का बड़े पैमाने पर उठाव किया गया है. नियमतः इसका भुगतान मजदूरों को होना चाहिए था, लेकिन 454 गाड़ियों की मजदूरी अब तक लंबित है. अपनी वाजिब मजदूरी की मांग को लेकर मजदूर एक सप्ताह से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रबंधन या प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है.

विधायक के आगमन पर बढ़ा तनाव

आंदोलन स्थल पर जब मजदूरों की बैठक चल रही थी, तभी मांडू विधायक वहां पहुंचे. मजदूरों ने आरोप लगाया कि विधायक का रवैया सहानुभूतिपूर्ण होने के बजाय बेहद सख्त और अपमानजनक था.

मजदूरों का दावा: विधायक ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी प्रकार की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा.

अमर्यादित भाषा: मजदूरों ने आरोप लगाया कि विधायक ने कहा, “गाड़ियां हमारी लगेंगी और मजदूरों को कोई भुगतान नहीं होगा.” इसके साथ ही उन्होंने मजदूरों को देख लेने की धमकी भी दी.

जमकर हुई नारेबाजी, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

विधायक के इस बयान के बाद मौके पर मौजूद मजदूरों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की. तनाव बढ़ता देख विधायक अपनी गाड़ी में बैठकर रैलीगढ़ा कोलियरी की ओर रवाना हो गए. इस घटना ने जलती आग में घी डालने का काम किया है. रैलीगढ़ा रोड सेल संचालन समिति और मजदूरों ने स्पष्ट किया है कि वे इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

मजदूरों की मांग और संकल्प

मजदूरों का कहना है कि वे गरीब हैं लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक उनकी लंबित मजदूरी का भुगतान नहीं होता, तब तक वे आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे. विधायक के व्यवहार के विरोध में मजदूरों ने अब इस लड़ाई को और व्यापक बनाने का निर्णय लिया है.

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मजदूरों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस बर्बरता, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी तथा उन्हें बंधक बनाने की निंदा की. साथ ही नियोक्ताओं द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार और ठेका मजदूरों के शोषण का भी कड़ा विरोध किया गया. टाटा स्टील के साकची गेट के सामने सीटू के राज्य और जिला नेतृत्व द्वारा आयोजित नुक्कड़ सभा में हजारों ठेका मजदूरों ने भाग लिया. सभा को संबोधित करते हुए सीटू नेताओं ने स्थानीय ठेकेदारों को चेतावनी दी कि वे ठेका श्रमिकों का अमानवीय शोषण तुरंत बंद करें.

वक्ताओं ने कहा कि काम के घंटे बढ़ाना, ओवरटाइम का भुगतान न करना, वैधानिक अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा की अनदेखी करना तथा यूनियन बनाने या मांगें उठाने पर दमन करना पूरी तरह अस्वीकार्य है. सीटू नेताओं ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हिरासत में लिए गए सभी श्रमिकों व कार्यकर्ताओं की बिना शर्त रिहाई, झूठे आरोपों को रद्द करने और सरकारी दमन को तुरंत बंद करने की मांग की.

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