समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि किसानों की आय वृद्धि हेतु विभागीय समन्वय के साथ दीर्घकालिक कार्ययोजना (रोडमैप) तैयार कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। पूर्व में चिन्हित क्लस्टरों (LAMPS) में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए।

पशुधन वितरण और मेगा डेयरी की स्थापना पर जोर

पशुधन विकास योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों, जिन्हें अब तक पशु उपलब्ध नहीं हो सका है, उन्हें शीघ्र पशुधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मेगा डेयरी स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों के आलोक में सभी अंचल अधिकारियों एवं नगर निकायों के पदाधिकारियों को उपयुक्त भूमि चिन्हित कर जिला मुख्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया।

मत्स्य क्षेत्र अंतर्गत चांडिल डैम बंदोबस्ती से संबंधित कार्य विभागीय दिशा-निर्देशों एवं समिति की जानकारी में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जेएसएलपीएस के तहत स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि राशि का समुचित उपयोग हो सके।

मत्स्य पालन और महिला सशक्तिकरण की नई रणनीति

उपायुक्त ने निर्देशित किया कि दीदी सखी एवं वित्त सखी के सहयोग से मुद्रा ऋण वितरण में तेजी लाई जाए तथा अधिकाधिक पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ा जाए। फुलो-झानो आशीर्वाद योजना के अंतर्गत योग्य समूहों को लाभान्वित करने, लखपति दीदी की संख्या में वृद्धि करने तथा महिला सशक्तिकरण से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। साथ ही सॉफ्ट टॉय निर्माण जैसे आजीविका आधारित कार्यों हेतु इच्छुक समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उत्पादित सामग्रियों के लिए उपयुक्त बाजार एवं उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

सहकारिता विभाग की समीक्षा के क्रम में विभिन्न क्षमता वाले गोदाम निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अनावश्यक विलंब अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संवेदकों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभाग को सूचित करने तथा ऐसे संवेदकों को भविष्य में कार्य आवंटित न करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिला सहकारिता पदाधिकारी को सदस्यता अभियान चलाकर सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए।

सहकारिता और गोदाम निर्माण में सख्ती

उपायुक्त ने कहा कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ जिले में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

उक्त अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, गव्य विकास पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

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इन प्रमुख समस्याओं पर प्राप्त हुए आवेदन

जनता दरबार में नागरिकों ने अपनी विभिन्न व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को लेकर उपायुक्त के समक्ष गुहार लगाई. मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर आवेदन प्राप्त हुए:

शिक्षा एवं कल्याण: निजी विद्यालयों में बीपीएल (BPL) बच्चों का नामांकन और स्कूल फीस माफी से जुड़े मामले.

सरकारी योजनाएं: झारखंड मुख्यमंत्री मइंया सम्मान योजना का लाभ, पेंशन और राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें.

राजस्व एवं भूमि: जमीन विवाद, म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और संपत्ति विवाद.

अन्य सेवाएं: दुकान आवंटन, गैस वितरण, वाहन जब्ती, आर्म्स लाइसेंस और अधूरा आवास निर्माण.

पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश: “प्राथमिकता पर करें निष्पादन”

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने मौके पर उपस्थित संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त प्रत्येक आवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जो मामले जटिल हैं और तत्काल हल नहीं हो सकते, उनके लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने का निर्देश दिया गया है.

नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा का भरोसा

उपायुक्त ने कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस में आने वाले आवेदनों के निष्पादन की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने को कहा ताकि नागरिकों को सरकारी योजनाओं और शिकायतों के निवारण का लाभ समय पर मिल सके.

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अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना मुख्य उद्देश्य
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन की गुणवत्ता और लाभुकों तक उनकी पहुंच की वास्तविक स्थिति का आकलन किया.

इन क्षेत्रों और केंद्रों का हुआ सूक्ष्म निरीक्षण
निरीक्षण दल ने पंचायत और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी संस्थानों का दौरा किया, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

शिक्षा और पोषण: विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में पठन-पाठन व पोषाहार वितरण.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उपकेंद्रों में दवाओं और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता.
डिजिटल सेवा और राशन: प्रज्ञा केंद्र और जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों पर खाद्यान्न वितरण की नियमितता.
रोजगार और प्रशासन: मनरेगा कार्यस्थल और पंचायत भवनों में कार्यों की समीक्षा.

किस पदाधिकारी ने कहाँ संभाली कमान?
जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों ने मोर्चा संभाला:

अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम: बोड़ाम प्रखंड (मुकरूडीह पंचायत).
विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी: धालभूमगढ़ (जुनबनी पंचायत).
जिला कल्याण पदाधिकारी: घाटशिला (जोडिसा पंचायत).
निदेशक एनईपी: गुड़ाबांदा (मुड़ाकाटी पंचायत).
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी: मुसाबनी (मुर्गाघुटू पंचायत).
डीसीएलआर घाटशिला: बहरागोड़ा (भुतिया पंचायत).
नगर निकाय क्षेत्र: जिला परिवहन पदाधिकारी ने जुगसलाई, उप निर्वाचन पदाधिकारी ने जेएनएसी (JNAC) और जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने मानगो नगर निगम क्षेत्र का जायजा लिया. कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रजीत सिंह ने पुड़ीहासा क्षेत्र का निरीक्षण किया.

लापरवाही पर मिलेगी सजा, कमियों को तुरंत सुधारने के निर्देश
उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों और समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का आदेश दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उपायुक्त के अनुसार, फील्ड स्तर पर निरंतर निगरानी से ही योजनाओं का वास्तविक लाभ आमजन तक पहुंचाया जा सकता है. जिला प्रशासन द्वारा सेवा वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा.

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