स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में बायो वेस्ट निपटारे के लिए नई कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन तैयार करने का निर्णय लिया गया। नई व्यवस्था के तहत कचरे की निगरानी के लिए बारकोडिंग और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, ताकि हर चरण पर निगरानी सुनिश्चित हो सके।

खासतौर पर 48 घंटे की समय-सीमा को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है, जिससे संक्रमण और प्रदूषण के खतरे को न्यूनतम किया जा सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा कि बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन में लापरवाही अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इसका सीधा असर पर्यावरण और जन-स्वास्थ्य पर पड़ता है।

उन्होंने निर्देश दिया कि कचरे के उठाव से लेकर अंतिम निस्तारण तक पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाया जाए। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य में पांच कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी संचालित हैं, जहां कचरे का सुरक्षित निस्तारण किया जा रहा है।

हालांकि, नई गाइडलाइन के लागू होने के बाद इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसमें पर्यावरण मुआवजा दंड लगाने के साथ-साथ संबंधित संस्थान का पंजीकरण रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल है।

इसके अलावा, राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में बायो-मेडिकल कचरे के निस्तारण के लिए ‘डीप बरियल’ जैसे वैज्ञानिक तरीकों के मानक अनुपालन को भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि नई गाइडलाइन लागू होने के बाद झारखंड में बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन व्यवस्था अधिक प्रभावी, जवाबदेह और सुरक्षित बनेगी।

–आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी

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The visit underscored the district administration’s continued commitment to empowering youth through targeted skilling initiatives and facilitating their successful integration into the workforce.

During the interaction, the officer met several candidates who have secured placements at the hospital and are now contributing as skilled professionals in the healthcare sector.

Their journeys reflect not only personal determination but also the effectiveness of structured training programs in bridging the gap between education and employment.

The officer appreciated their dedication and encouraged them to continue striving for excellence while serving the community with professionalism and compassion.

The visit also included an engaging session with trainees from Amigos Solution Pvt. Ltd Skill Training Centre, operating under the Deen Dayal Upadhyay Kaushal Kendra.

These trainees are currently undergoing On-the-Job Training (OJT), gaining practical exposure in a real-world healthcare environment.

Emphasizing the importance of hands-on learning, the officer urged them to fully utilise this opportunity to enhance their technical skills, workplace discipline, and confidence.

Highlighting the transformative role of such initiatives, the District Skill Officer noted that skill development is not merely about employment generation but about building a capable, future-ready workforce.

He stressed that programs like Mukhymantri Sarthi Yojna and Deen Dayal Upadhyay Kaushal Kendra are instrumental in creating pathways for youth to achieve sustainable livelihoods.

The visit concluded on an optimistic note, with trainees expressing enthusiasm and gratitude for the guidance and opportunities provided.

The interaction served as a strong reminder that with the right support systems in place, skill development can become a powerful driver of socio-economic progress, particularly in sectors as vital as healthcare.

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एमबीबीएस और पीजी सीटों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव
राज्य सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य झारखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना है। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत भेजे गए इस प्रस्ताव में दोनों मेडिकल कॉलेजों के लिए निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं:
• MBBS सीटें: वर्तमान क्षमता से बढ़ाकर 250 करने का प्रस्ताव।
• PG सीटें: उच्च शिक्षा और विशेषज्ञता के लिए 200 सीटों का प्रस्ताव।

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे ₹1300 करोड़
सीटों में वृद्धि के साथ-साथ दोनों संस्थानों में विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी:
• एसएनएमएमसीएच, धनबाद: यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए लगभग ₹900 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। इसमें नए शैक्षणिक भवन और आधुनिक चिकित्सा उपकरण शामिल होंगे।
• एमजीएम, जमशेदपुर: राज्य योजना के तहत यहाँ पहले से ही 500-500 बेड के दो अस्पतालों की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से एक अस्पताल चालू हो चुका है, जबकि दूसरे का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।

डॉक्टरों की कमी होगी दूर
सरकार के इस फैसले से आने वाले वर्षों में राज्य को हर साल 500 नए एमबीबीएस डॉक्टर और 400 विशेषज्ञ (PG) डॉक्टर मिल सकेंगे। इससे न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सुधार होगा। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर और निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

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स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी अध्यक्ष छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई ‘राज्य सूचीबद्धता समिति’ की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए:

1. मेहरबाई टाटा अस्पताल को राहत: पहले से सूचीबद्ध निजी अस्पताल -मेहरबाई टाटा अस्पताल, जमशेदपुर के नए पोर्टल (HEM-2.0) पर माइग्रेशन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है. अब यह अस्पताल नई डिजिटल व्यवस्था के तहत अपनी सेवाएं जारी रख सकेगा.
2. नए आवेदन खारिज: कई नए निजी अस्पतालों ने सरकारी सूची में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जिन्हें समिति ने अस्वीकार (Reject) कर दिया है.

क्यों रिजेक्ट हुए नए अस्पतालों के आवेदन?

समीक्षा के दौरान पाया गया कि नए अस्पतालों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के नियमों के अनुसार जरूरी कागजात नहीं थे. रिजेक्शन के मुख्य कारण:

• भवन योजना की कमी: अस्पतालों के पास नगर निकाय, जिला परिषद या पंचायत से स्वीकृत ‘बिल्डिंग प्लान’ नहीं था.
• डिजिटल सिस्टम का न होना (ABDM-HMIS): सरकार ने 1 मार्च 2026 से एक नया नियम लागू किया है. इसके तहत हर अस्पताल के पास ‘एबीडीएम-सक्षम एचएमआईएस’ (ABDM-compatible HMIS) होना अनिवार्य है.

क्या है एबीडीएम-सक्षम एचएमआईएस?

यह एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था है जिससे मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड (बीमारी, दवाइयां, टेस्ट रिपोर्ट) ऑनलाइन सुरक्षित रहता है. इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ना अनिवार्य है ताकि इलाज में पारदर्शिता रहे और सेवाओं को तेज बनाया जा सके.

समिति का सख्त निर्देश

बैठक में यह साफ कर दिया गया कि जो अस्पताल 1 मार्च 2026 की इस अनिवार्य शर्त (डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम) को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें सरकारी पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा. संबंधित अस्पतालों को इस बारे में सूचित करने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि वे अपनी व्यवस्थाओं को सुधार सकें.

इस फैसले का सीधा मतलब है कि अब झारखंड में केवल वही अस्पताल सरकारी कार्ड (जैसे आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना) पर इलाज कर पाएंगे जो पूरी तरह से डिजिटल रूप से अपडेटेड हैं और जिनके पास स्वीकृत सरकारी भवन योजना है. यह कदम मरीजों को बेहतर और पारदर्शी इलाज दिलाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है.

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In a key meeting of the ‘State Empanelment Committee’ chaired by Executive Chairman Chhavi Ranjan, two major decisions were made:

1. Relief for Meherbai Tata Hospital: The request for migration to the new portal (HEM-2.0) by the already empanelled Meherbai Tata Hospital, Jamshedpur, has been accepted. This allows the hospital to continue its services under the new digital framework.
2. Rejection of New Applications: Several new private hospitals had applied to join the government’s approved list (empanelment), but their applications were rejected by the committee.

 Why were the new hospital applications rejected?

During the review, it was found that the new applicants lacked the necessary documentation required by the National Health Authority (NHA) guidelines. The primary reasons for rejection included:

• Lack of Approved Building Plans: The hospitals did not possess building plans approved by the Municipal Corporation, District Board (Zila Parishad), or Panchayat.
• Absence of Digital Systems (ABDM-HMIS): The government implemented a new rule effective March 1, 2026. Under this, it is mandatory for every hospital to have an ABDM-compatible HMIS (Health Management Information System).

What is ABDM-compatible HMIS?

It is a digital system where a patient’s entire medical history—including illnesses, medications, and test reports—is stored securely online. It is mandatory to link this with the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) to ensure transparency and speed up healthcare delivery.

Strict Instructions from the Committee

The committee emphasized that hospitals failing to meet the mandatory requirement of a digital record system will not be included in the government panel. Instructions have been issued to inform the concerned hospitals so they can upgrade their systems and infrastructure.

The Bottom Line

This decision means that in Jharkhand, only hospitals that are fully digitally updated and have government-approved building plans will be allowed to provide treatment under “Government Cards” (such as Ayushman Bharat and Mukhyamantri Jan Arogya Yojana). This move marks a significant shift toward providing more transparent and high-quality healthcare to patients.

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​22 सप्ताह में हुआ था नवजात का जन्म
हुरलूंग निवासी कमला सरदार और उनके पति कृष्णा सिंह भूमिज के घर 20 जनवरी को टीएमएच में एक बच्चे का जन्म हुआ. सामान्यतः बच्चे का जन्म 38 से 40 सप्ताह में होता है. परन्तु यह बच्चा मात्र 22 सप्ताह में पैदा हुआ था और उसका वजन सिर्फ 800 ग्राम था.

​जटिल बीमारियों से जूझ रहा था नवजात
बच्चे की स्थिति अत्यंत नाजुक थी. 30 जनवरी को उसे आयुष्मान भारत योजना के तहत मेडिनोवा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया. बच्चे के फेफड़ों, लीवर, आंतों और मस्तिष्क में गंभीर सूजन थी. इसके साथ ही वह ‘ब्लड इन्फेक्शन’ जैसी जानलेवा स्थिति से भी जूझ रहा था. मेडिनोवा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ राजेश कुमार, डॉ रश्मि वर्मा और डॉ पूजा अग्रवाल की टीम ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया.

लगभग 2 महीनों के गहन उपचार और अत्याधुनिक वेंटिलेटर सपोर्ट के बाद बच्चे की स्थिति में सुधार हुआ. आज बच्चे का वजन बढ़कर 1300 ग्राम हो गया है और वह पूरी तरह स्वस्थ है. परिजनों ने आयुष्मान भारत योजना और डॉक्टरों की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया है.

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खासमहल स्थित चक्रधरपुर मंडल के इस अनुमंडल रेलवे अस्पताल में टाटानगर, बादामपहाड़, आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के लगभग 10 हजार रेलकर्मियों, उनके परिवारों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का इलाज होता है। लंबे समय से अस्पताल की स्थिति सुधारने की मांग उठती रही है। रेलवे कर्मचारी संगठनों और अस्पताल केयर कमेटी ने निरीक्षण के दौरान कई बार संसाधनों की कमी और आधारभूत ढांचे की कमजोरियों को उजागर किया था।

अब स्वीकृत योजना के तहत अस्पताल भवन, वार्ड, प्रतीक्षालय और अन्य जरूरी स्थानों का व्यापक सुधार किया जाएगा। अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं जोड़ने के लिए डेंटल चेयर लगाने और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाने की भी तैयारी है। इसके साथ ही जांच, ऑपरेशन और उपचार की सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

इस विकास कार्य के पूरा होने के बाद मरीजों को इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में रेफर करने की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि मरीजों को समय पर बेहतर इलाज भी मिल सकेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल का कायाकल्प चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिससे इलाज की गुणवत्ता में लगातार सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

वहीं, कर्मचारी संघ ने इस योजना का स्वागत करते हुए कुछ अतिरिक्त जरूरतों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। उनका कहना है कि अस्पताल में अत्याधुनिक जांच उपकरणों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति भी जरूरी है। इसके अलावा मरीजों की सुविधा के लिए हेल्पडेस्क, अटेंडर वेटिंग हॉल और बेहतर प्रबंधन व्यवस्था की भी आवश्यकता जताई गई है।

रेलवे अस्पताल के इस कायाकल्प से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में यह न केवल रेलकर्मियों बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक भरोसेमंद और उच्चस्तरीय स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरेगा।

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बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के सभी सदर अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में टेली आईसीयू की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इसके लिए आवश्यक उपकरणों और मैनपावर की तत्काल व्यवस्था करने को कहा गया.

उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य के पांच जिले -गुमला, सिमडेगा, चतरा और रांची सदर -टेली आईसीयू से जुड़े हुए हैं. इन अस्पतालों का मेंटर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) है, जहां से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर टेली आईसीयू एवं एआई तकनीक के माध्यम से गंभीर मरीजों की निगरानी कर उन्हें परामर्श दे रहे हैं.

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस व्यवस्था को सभी जिलों में लागू किया जाएगा, जिससे मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह मिल सकेगी.

बैठक में संभावित चुनौतियों पर भी चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) द्वारा नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त नियुक्तियां भी की जाएंगी. वहीं, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरा करने का निर्देश दिया गया.

मेडिकल उपकरणों की खरीद पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया. जिन अस्पतालों में उपकरणों की खरीद लंबित है, उनकी निगरानी की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर राज्य स्तर से उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.

बैठक में एसएनए स्पर्श और मुख्यमंत्री अस्पताल रखरखाव योजना की भी समीक्षा की गई. इस दौरान एनएचएम के अभियान निदेशक श्री शशि प्रकाश झा ने जिलों से अद्यतन जानकारी ली. अधिकांश जिलों द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च किए जाने पर संतोष व्यक्त किया गया और शेष राशि भी शीघ्र खर्च करने के निर्देश दिए गए.

बैठक में झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक श्री छवि रंजन, विभाग के संयुक्त सचिव श्री विद्यानंद शर्मा, पंकज, डीआईसी डॉ. सिद्धार्थ सान्याल, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला एवं संयुक्त निदेशक श्रीमती रीतु सहाय सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.

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उन्नत जांच और विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए Narayana Health ने इस विशेष क्लिनिक की शुरुआत की है. इसके माध्यम से रक्त विकारों और रक्त कैंसर से पीड़ित मरीजों को उन्नत जांच, उपचार और विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध कराई जाएगी. यह क्लिनिक हर महीने के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोलकाता से आने वाले वरिष्ठ विशेषज्ञ मरीजों की जांच और परामर्श करेंगे.

इन बीमारियों के इलाज पर रहेगा फोकस
क्लिनिक में खास तौर पर ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा, एप्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज और देखभाल पर ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा मरीजों को कीमोथेरेपी, उपचार की विस्तृत योजना तथा जरूरत पड़ने पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट और CAR-T सेल थेरेपी जैसे उन्नत इलाज के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन और रेफरल सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

समय पर सही निदान बेहद जरूरी
इस अवसर पर Dr Joydeep Chakrabarti ने कहा कि रक्त कैंसर और जटिल रक्त विकारों के इलाज के लिए समय पर सही निदान और विशेषज्ञ देखभाल बेहद जरूरी होती है. उन्होंने बताया कि जमशेदपुर में इस क्लिनिक की शुरुआत से मरीजों को अब बड़े शहरों तक जाने की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जाएगी.

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया बल
वहीं अस्पताल के फैसिलिटी डायरेक्टर Akkireddy Dharma Rao ने कहा कि यह पहल झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में सुपर-स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

नई सुविधा के शुरू होने से झारखंड तथा आसपास के जिलों के मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और अब उन्हें इलाज के लिए दूर-दराज के शहरों का लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा.

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प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि अपने ही क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने में विफल रहने वाले मंत्री को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

जामताड़ा बाजार निवासी संटू साव के तीन वर्षीय पुत्र अंकुश साव को अचानक पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर आनन-फानन में सदर अस्पताल पहुंचे. परिजनों का आरोप है कि गुरुवार को अस्पताल में कोई शिशु रोग विशेषज्ञ (पीडियाट्रिशियन) मौजूद नहीं था. अफरा-तफरी के बीच बच्चे को ऑक्सीजन तो लगाया गया, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सक के अभाव में स्थिति बिगड़ती गई. अंततः अस्पताल प्रबंधन ने अपनी असमर्थता जताते हुए उसे बाहर रेफर कर दिया. बदहवास परिजन बच्चे को लेकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया.

इस घटना के विरोध में शुक्रवार को बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक समाहरणालय पहुंचे और उपायुक्त रवि आनंद को मांग पत्र सौंपा. प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे जीतू सिंह और आकाश साव ने कहा कि जामताड़ा सदर अस्पताल महज एक ‘रेफरल सेंटर’ बनकर रह गया है. यहां न तो बच्चों के डॉक्टर हैं और न ही आईसीयू या वेंटिलेटर जैसी बुनियादी सुविधाएं.

लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी हाईटेक स्वास्थ्य सेवाओं के दावे करते हैं, वहीं उनके अपने ही गृह जिले में बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं. मांग पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि यदि सदर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
(आईएएनएस)

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