Entry to the convocation hall will be permitted through passes. During the review, the Examination Department reported that the signing of all certificates has been completed. The Vice Chancellor took detailed updates regarding seating arrangements, the designated space for the ceremonial procession, the area allotted for attire preparations for the chief guest, and vehicle parking arrangements. She directed officials to continue reviewing all arrangements and ensure that any pending tasks are completed promptly.

Dr. Gupta also reviewed preparations for the press conference scheduled for November 23 and received updates from the Media Cell. The press conference for the convocation will be held at 12 noon on November 23.

Those present at the review meeting included University Registrar Dr. Parshuram Siyal, DSW Dr. Sanjay Yadav, Proctor Dr. Rajendra Bharti, Deputy Registrar Murari Kumar Mishra, Controller of Examinations Dr. Rinki Dorai, Examination Department Special Officer Dr. Prabhat Kumar Singh, Head of the English Department Dr. Naresh Kumar, NSS Co-ordinator Dr. Dara Singh Gupta, IQAC Co-ordinator Dr. Ranjit Kumar Karn, along with other officials.

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मुर्मू की नियुक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है. यह 9 अक्टूबर से लागू होगी. वह एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे, जिनकी सेवा अवधि 8 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है.

वर्तमान में वह आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और सुपरविजन विभाग की देखरेख करते हैं.

कानून के अनुसार, आरबीआई में चार डिप्टी गवर्नर होने चाहिए. दो बैंक के अंदर से, एक अर्थशास्त्री और एक कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम से.

टी राबी शंकर, पूनम गुप्ता और स्वामीनाथन जे अन्य डिप्टी गवर्नर हैं.

राव ने इस पद पर पांच साल पूरे कर लिए हैं. वे पहली बार 2020 में तीन साल के कार्यकाल के लिए डिप्टी गवर्नर बने थे, और बाद में 2023 और 2024 में उन्हें एक-एक साल का दो बार विस्तार दिया गया.

पिछले महीने की शुरुआत में सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को तीन साल की अवधि के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया था.

यह नियुक्ति कृष्णमूर्ति वी सुब्रह्मण्यम की सेवाओं को अचानक समाप्त किए जाने के बाद हुई, जिससे उनका कार्यकाल लगभग छह महीने पहले ही समाप्त हो गया.

पटेल को भारत की मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण वाली मौद्रिक नीति ढांचे को डिजाइन करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है.

उर्जित पटेल एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जिनका जन्म केन्या में हुआ था. उन्होंने भारत की मुद्रास्फीति-नियंत्रण मौद्रिक नीति (इन्फ्लेशन-टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी) को डिज़ाइन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. वे 30 साल से अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ काम कर रहे हैं.

पटेल ने 1992 में भारत आने से पहले पांच साल तक आईएमएफ के लिए वाशिंगटन, डीसी में काम किया. बाद में वे नई दिल्ली में आईएमएफ के डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव बने.

2016 में उन्होंने रघुराम राजन की जगह लेते हुए आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य शुरू किया. उनका कार्यकाल 1992 के बाद सबसे छोटा रहा, और वे 2018 में निजी कारणों से इस्तीफा देने वाले पहले आरबीआई गवर्नर बने.

(आईएएनएस)

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एक आदर्श सामाजिक और औद्योगिक मॉडल है जमशेदपुर
जमशेदपुर की पहचान केवल इस्पातनगरी और औद्योगिक नगरी के रूप में नहीं है, बल्कि एक आदर्श सामाजिक और औद्योगिक मॉडल के रूप में स्थापित हुआ है. टाटा समूह की दूरदर्शी ने इस शहर को शिक्षा, स्वास्थ, पर्यावरण और कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाया है. हाल ही में इस नगरी ने स्वच्छता रैंकिंग में देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए आप सभी को बधाई देना चाहूंगा.

प्रभावी औद्योगिक मंच है

साथियों यह संस्था अविभाजित बिहार की न केवल दूसरी सबसे बड़ी व्यावसायिक संस्था रही है, बल्कि झारखंड राज्य में सबसे प्रभावी औद्योगिक मंच के रूप में उभरी है. हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी ने इस संस्था के प्लैटिनम जुबिली समारोह में शामिल हुए थे. मुझे अवगत कराया गया है कि वर्तमान में चैंबर के साथ कोल्हान प्रमंडल के ढ़ाई हजार से अधिक उद्यमी, व्यापारी और प्रोफेशनल जुड़े हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लगभग ढ़ाई लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है.

मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा
साथियों, आज भारत पूर्ण आत्मबल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है. हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की चौंथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तीव्र गति से अग्रसर है. आत्मनिर्भर भारत, मेकिंग इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों ने देश के व्यापारी और औद्योगिक जगत को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान किया है. मुझे विश्वास है कि झारखंड के चैंबर विशेष रूप से सिंहभूम चैंबर इस प्रयासों में शक्ति बन कर उभरे.

आर्थिक विकास को रोजगार से जोड़ें
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि संस्था ने माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ नवाचार, स्टार्ट अप और हरित औद्योगिकरण को भी अपने एजेंडे में स्थान दिया है. ये वो कारक है जो आर्थिक विकास को रोजगार से और तकनीक को समाज से जोड़ता है.

भारत की आर्थिक रीढ बन सकता है झारखंड
मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि झारखंड जैसे राज्य जहां प्राकृतिक संसाधनों की विपुलता है. यहां कोयला, लोहा और परिश्रमी युवा शक्ति प्रचूर मात्रा में है. यहां अगर उद्योग, कौशल और नीति का समन्वय हो तो यह क्षेत्र भारत की आर्थिक रीढ़ बन सकता है. इस अवसर पर मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आने वाले वर्षों में चैंबर की भूमिका केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहकर सामाजिक विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम करेगा. जब उद्योग, समाज से जुड़ता है, तभी समृद्धि होती है.

हायर एजुकेशन में सबसे पीछे
मित्रों, अभी आप लोग कुछ बातें कह रहे थे. मैं महसूस करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा झारखंड राज्य को बहुत काम करना चाहिए. देश के शिक्षण संस्थानों में हम अपनी प्रतिस्पर्धा उस हिसाब से नहीं बना पाए है, जैसा हमको बनानी चाहिए. मुझे जानकारी में आया है कि हायर एजुकेशन में हमारा राज्य देश में बहुत पीछे है. हमें सक्रियता इस दिशा में करनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है. यह वास्तव में हम सबकी जिम्मेवारी और काम करने का अवसर है. अगर हम उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में भी हमें काम करना होगा. इसमें आप सब लोग, जो यहां बैठे हैं, आप लोगों की जिम्मेवारी हमें ज्यादा समझ में आती है. इसके पहले चैंबर के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने स्वागत भाषण दिया और चैंबर के इतिहास और उपलब्धियां बताईं. मौके पर चैंबर के महासचिव मानव केडिया समेत चैंबर के सारे पदाधिकारी, कोल्हान के उद्यमी, व्यापारी और गणमान्य लोग मौजूद थे.

इंटरैक्टिव सत्र में किसने क्या पूछा
सवाल-मुरलीधर केडिया-पश्चिम सिंहभूम में किरीबुरू क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है?
राज्यपाल-मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं इस राज्य में आया और यहां की स्थिति को समझा और महसूस किया कि इस राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में होना चाहिए था. हमारे जमीन के अंदर कितना धरोहर है, हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. बिहार के बंटवारे के बाद, मुझको बिहार के लोग कहते हैं कि बिहार की सारी संपत्ति, झारखंड में चली गई. पर हम झारखंड को उस हिसाब से पहचान नहीं बना पाए है. एक और बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राज्य, खासकर हायर एजुकेशन में देश में सबसे पिछड़ा राज्य है. इसको सही करने की जिम्मेवारी किसकी है? आप इस दिशा में चिंता भी कर सकते हैं और सही सुझाव भी दे सकते है. हमारा आपसे आग्रह है कि वह सुझाव दिजिए, जिससे हम इस राज्य को आगे बढ़ा सके. इस लोकतंत्रीय व्यवस्था में आप कैसे व्यक्ति को चुनते हैं? बहुत सी बातें इस पर निर्भर करती है. देश के प्रधानमंत्री जो है, वो अब हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमे इस बात को समझना चाहिए. मैं आगे नहीं बोलना चाहूंगा, मगर मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी जिम्मेवारी से कैसे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे है, आपकी चिंता होनी चाहिए.

सवाल-एके श्रीवास्तव-सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम उद्यमियों की स्टील कंपनी पर निर्भरता कम हो.

राज्यपाल-आप लोग यह सोचिए कि हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ें? देश का कैसे अग्रणी राज्य बनें? हमारा मुकाबला महाराष्ट्र से नहीं है, पर यह जरूर है कि हमें कुछ करना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए. प्रैक्टिकली बताइए कि ये काम ऐसे होना चाहिए?

संदीप मुरारका-कंपनियों के सीएसआर का पैसा झारखंड में खर्च नहीं होता.

राज्यपाल-मैं इस विषय में ज्यादा पड़ना नहीं चाहता हूं. हमारे यहां का पैसा दूसरी जगह क्यों जा रहा है? समझने की आवश्यकता है. अब सबके सामने हम नहीं बोल सकते.

एयपोर्ट की अब कोई जरूरत नहीं
मैं बरेली का रहने वाला हूं. हमारे यहां इतना बड़ा एयरपोर्ट है, पर वह सेना का है. सारे बड़े से बड़ा विमान हमारे यहां उतरता है और अंडरग्राउंड हैंगर भी है. पर सिविल एयरपोर्ट नहीं चल पाता है क्योंकि यात्री नहीं मिलते. हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है. एयरपोर्ट की बात यात्रियों से ही बनेगी. हमारे भूतल परिवहन मंत्री ने इतनी बढ़िया सड़के बनवा दी कि छोटी-छोटी दूरी को कार से चलना पसंद करते हैं. अब ढ़ाई सौ-तीन सौ किलोमीटर की दूरी तीन घंटे में चले जाएंगे, तो फिर एयरपोर्ट पर कोई क्यों जाएगा?

सीएम बनते ही मुयाम सिंह यादव ने सारे को ऑपरेटिव पर कब्जा कर लिया, मगर मेरे को ऑपरेटिव को चलने दिया
हमारे राज्य में संभावनाएं बहुत हैं. इन संभावनाओं का हम सदुपयोग करें. सदुपयोग करने के लिए कहना ही काफी नहीं है, पर प्रैक्टिकली हम कैसे उसे इम्प्लीमेंट करें, इस दिशा में हमलोग काम करें. हम उस राज्य के है, जहां राजनीतिक सक्रियता बहुत है. मैं को ऑपरेटिव से भी जुड़ा हुआ हूं. हमारे राज्य में जब श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पूरे को ऑपरेटिव सेक्टर पर कब्जा कर लिया. मैं ही अकेला व्यक्ति हूं, जो उतर प्रदेश में एक को ऑपरेटिव बैंक चलाता हूं. हमारे बैंक के खिलाफ श्री मुलायम सिंह यादव ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह संतोष जी का बैंक है, और सही चल रहा है. हम लोग काम करें. कहीं विरोध है तब भी कोई दिक्कत नहीं है. मैं अकेला व्यक्ति हूं, जो उतर प्रदेश में को ऑपरेटिव बैंक चलाता हूं. मुझसे विपक्षी भी नाराज नहीं होते. मेरा कहना है कि हमारा राज्य आगे कैसे बढ़े? आप इसकी चिंता करिए, संभावनाएं यहां बहुत है. देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं? आज ही आपने देखा होगा कि मालदीप के प्रधानमंत्री का क्या रवैया था, मगर मोदी जी के जाते ही रवैया बदल गया.

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In his address, the Governor described the Chamber as more than just an institution—calling it the soul of Jharkhand’s industrial history that has guided the state’s growth and transformed its economic landscape for decades. He paid tribute to the vision, dedication and commitment of its founding members.

Commending Jamshedpur as a model of integrated industrial and social development, he lauded the Tata Group’s farsightedness which, he said, has helped the city excel not just in industry but also in education, healthcare, environmental stewardship and skill development. He also congratulated citizens on the city’s achievement of securing third place in the national cleanliness rankings.

Highlighting India’s robust economic growth, the Governor pointed out that the nation has become the world’s fourth-largest economy and, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, is progressing towards the $5 trillion economy goal.

He underscored the relevance of initiatives such as Aatmanirbhar Bharat, Make in India and Vocal for Local, and urged Jharkhand’s trade and industry bodies to play a proactive role in these efforts.

“Jharkhand is blessed with natural resources, a capable workforce and an energetic youth population. With the right blend of industry, policy and skill development, the state can emerge as a backbone of the Indian economy,” he noted.

He also called upon the Chamber to actively engage in social development, women’s empowerment, education and local employment generation to ensure inclusive growth. Stressing that Jharkhand lags behind in higher education, he said active involvement of the business community is essential to strengthening this sector.

The Chamber members including president Vijay Anand Moonka also interacted with the Governor, sharing their views and vision for the future.

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राज्यपाल ने की खेल संस्कृति के विकास की सराहना
राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि डूरंड कप जैसा प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक टूर्नामेंट झारखंड में आयोजित होना राज्य के लिए सम्मान की बात है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से राज्य की युवाशक्ति को अनुशासन, एकता और टीम भावना की प्रेरणा मिलती है. उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार खेलों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करने, अवसर प्रदान करने और आधारभूत संरचना मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है. ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए भारत सरकार के दावे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहुंचने के लिए ऐसे आयोजन प्रेरणास्रोत हैं.

मंत्री रामदास सोरेन बोले: “खेल नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं”
मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की नई खेल नीति से खिलाड़ियों को न केवल प्रोत्साहन मिल रहा है, बल्कि उनके समग्र विकास की दिशा में भी ठोस पहल हो रही है. डूरंड कप जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन से स्थानीय खिलाड़ियों को अनुभव और exposure दोनों मिलेगा. उन्होंने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि इस आयोजन से न केवल खेल, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.

लोकनृत्य, लोककला और सैन्य जोश का संगम
समारोह में भारत की एकता और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न राज्यों की लोकनृत्य प्रस्तुतियाँ हुईं. झारखंड की छऊ और संथाली नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, वहीं भारतीय सेना के जवानों द्वारा प्रस्तुत पंजाब का भांगड़ा नृत्य पूरे सभागार में ऊर्जा का संचार कर गया. सभी विशिष्ट अतिथियों को फुटबॉल भेंट कर सम्मानित किया गया.

दूसरी बार जमशेदपुर को मिली मेज़बानी
डूरंड कप की मेज़बानी के लिए दूसरी बार जमशेदपुर को चुना गया है, जो पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है. 24 जुलाई से 11 अगस्त 2025 तक JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले मैचों में जमशेदपुर FC, इंडियन आर्मी FT, त्रिभुवन आर्मी FC (नेपाल), और 1 लद्दाख FC जैसी टीमें भाग लेंगी. 7 और 8 जुलाई को जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रॉफी टूर का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर खेलप्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

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आमंत्रण सौंपा, सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनने का अनुरोध
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को जमशेदपुर में आयोजित होने जा रहे एसजेएमडीसी (स्वावलम्बी झारखण्ड माइक्रोवेलफेयर डेवलपमेंट सेंटर) के 12वें वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया. राज्यपाल ने मंच द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों व जनजागरण अभियानों की सराहना करते हुए कहा कि वे पहले से ही मंच की गतिविधियों से अवगत हैं.

महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना
राज्यपाल ने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु मंच द्वारा कम ब्याज दर पर दिए जा रहे ऋण कार्यक्रम की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यह प्रयास न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि समाज से सूदखोरी जैसी कुरीतियों को भी समाप्त करेगा. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की एक सूची भी प्रदान की, जिसे देखकर राज्यपाल ने प्रसन्नता जताई. उन्होंने सम्मेलन में अपनी उपस्थिति का विश्वास दिलाया.

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प्रदीप जोशी की अध्यक्षता में गठित सर्च कमिटी द्वारा रांची विश्वविद्यालय, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय एवं झारखंड ओपेन यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की नियुक्ति की अनुशंसा की जायेगी. जल्द ही कुलपतियों के चयन के लिए सर्च कमिटी की बैठक की तिथि तय कर दी जायेगी. उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था. अभ्यर्थियों को 25 मई तक अपना आवेदन समर्पित करना था.

निवर्तमान कुलपतियों का कार्यकाल इसी माह होगा समाप्त
फिलहाल रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डा अजीत कुमार सिन्हा, वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय के कुलपति डा तपन कुमार शांडिल्य और झारखंड ओपेन यूनिवर्सिटी के कुलपति डा टीएन साहु का कार्यकाल इसी माह जून माह में ही समाप्त हो जायेगा. जबकि जमशेदपुर वीमेंस विश्वविद्यालय के कुलपति डज्ञ अंजिला गुप्ता को कोल्हान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर दिया गया है और गुप्ता जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के कुलपति के अतिरिक्त प्रभार में हैं.

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किंतु दुर्भाग्यवश उन नीतियों का लाभ न तो राजस्व हित में रहा और न ही राज्य के छोटे-छोटे व्यवसायियों और बेरोजगार युवकों के पक्ष में रहा. इसके विपरीत उक्त नीतियां शोषण एवं राजस्व के क्षति का कारण बनी. दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर शराब बेचने के कारण आम जनता से अवैध वसूली भी की गई और सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व शराब माफियाओं और दलालों के जेब में चला गया. हेमंत सरकार द्वारा अभी जो नई उत्पाद नीति लागू करने जा रही है. इसमें भी कई तरह की आशंकाएं हैं.

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समाज सुधारक के जीवन से प्रेरणा लें युवा
राज्यपाल ने कहा कि बिनोद बिहारी महतो जी ने शिक्षा, श्रम और आत्मसम्मान की दिशा में जो कार्य किया, वह आज भी हमारे लिए पथप्रदर्शक है. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कठिनाइयों में भी आत्मबल और समर्पण के साथ बड़ा परिवर्तन संभव है.

विश्वविद्यालय का उद्देश्य हो संवाद और सहभागिता
उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह किया कि छात्रहित सर्वोपरि हो. विश्वविद्यालयों को चाहिये कि छात्र समस्याओं को गंभीरता से लें, संवाद को बढ़ावा दें और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध बनाएं. केवल डिग्री नहीं, उत्कृष्टता को लक्ष्य बनाना होगा.

विश्वविद्यालयों की स्थिति पर चिंता, लेकिन प्रतिबद्धता भी जताई
राज्यपाल ने स्पष्ट कहा कि वे वर्तमान में राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं. लेकिन सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कुलपति व प्रतिकुलपतियों की नियुक्तियाँ समयबद्ध तरीके से की जा रही हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि नवनियुक्त अधिकारी दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे.

मुख्यमंत्री से की विशेष अपील
राज्यपाल ने मंच से मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उच्च शिक्षा को मजबूती देने हेतु झारखंड लोक सेवा आयोग को आवश्यक निर्देश दिए जाएं. विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियाँ शीघ्र होनी चाहिए, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता सुदृढ़ हो.

हर दायित्व को समझे समाज: तभी होगा सुधार
राज्यपाल ने कहा कि जब विद्यार्थी पढ़ाई पर, शिक्षक अध्यापन पर और प्रशासन समन्वय पर ध्यान देगा, तभी एक सशक्त शिक्षण वातावरण तैयार होगा. उन्होंने टीम भावना से कार्य करने की अपील की.

झारखंड की युवा शक्ति ही है असली संपदा
राज्यपाल ने कहा कि यह भूमि खनिज से समृद्ध है, पर इससे भी बढ़कर यहाँ की युवा शक्ति है. उसे यदि सही दिशा और प्रेरणा मिले, तो यह राज्य ज्ञान, नवाचार और आत्मनिर्भरता का केंद्र बन सकता है.

शोध हो मौलिक, समाज से जुड़ा
उन्होंने शोध और नवाचार पर बल देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी दूसरे राज्यों की ओर न भागें, बल्कि अन्य राज्य के छात्र झारखंड में पढ़ने आएं.

शिक्षा में हो उद्योग से जुड़ाव
राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में प्रभावी कैम्पस प्लेसमेंट सेल की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि शिक्षकों को प्रेरक भूमिका निभानी चाहिए और परिसर का वातावरण नवाचारोन्मुख, स्वच्छ और निर्भीक हो.

“विकसित भारत @2047” की दिशा में विश्वविद्यालय निभाएं अग्रणी भूमिका
राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को इसमें नेतृत्वकारी भूमिका निभानी होगी. यह शिक्षा, नवाचार और आत्मनिर्भरता पर आधारित मिशन है.

चरित्र निर्माण और सामाजिक चेतना के केंद्र बनें विश्वविद्यालय
अपने संदेश के अंत में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल इमारतों से नहीं, छात्रों की सोच और शोध की गुणवत्ता से पहचाने जाते हैं. उन्होंने सभी को आह्वान किया कि वे मिलकर झारखंड को एक सशक्त एजुकेशन हब बनाएं.

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शिक्षकों की कमी पर जताई चिंता

डॉ. गोस्वामी ने राज्यपाल, जो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, से आग्रह किया कि राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियाँ की जाएं.

शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव

उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबे समय से बहाली प्रक्रिया ठप रहने के कारण कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे पठन-पाठन की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है.

शिक्षा के प्रति गंभीरता की माँग

डॉ. गोस्वामी ने इस दिशा में शीघ्र पहल किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर दिशा में अग्रसर हो सके.

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