पहली बार मिलेगी ‘Self Enumeration’ की सुविधा

डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस बार आम नागरिकों को स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा दी गई है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

शुरुआत: 1 मई 2026 से ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा।

प्रक्रिया: नागरिक पोर्टल पर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

सुरक्षा: प्रत्येक नागरिक को मोबाइल या ईमेल पर एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे डेटा सुरक्षित रहेगा।

महत्वपूर्ण तिथियां और शेड्यूल

प्रशासन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक विस्तृत कैलेंडर जारी किया है:

प्रशिक्षण कार्यक्रम: 27 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक (कर्मियों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी)।

डोर-टू-डोर सर्वे: 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक (टीमें घर-घर जाकर डेटा संकलन करेंगी)।

सटीक डेटा से बनेगा विकास का खाका

उपायुक्त राजीव रंजन ने जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि वे प्रगणकों को सही और सटीक जानकारी दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल प्रक्रिया होने से डेटा में पारदर्शिता आएगी और गणना का काम अधिक तेजी से पूरा होगा। यह डेटा देश और राज्य की भविष्य की योजनाओं और विकास नीतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।

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एक महीने की कार्रवाई का लेखा-जोखा

बैठक में पिछले एक माह (19 मार्च से 17 अप्रैल) के दौरान की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई. आंकड़ों के अनुसार:

वाहनों की जब्ती: कुल 25 वाहन जब्त किए गए, जिनमें 16 हाईवा, 07 ट्रैक्टर और 02 टाटा 407 शामिल हैं.

प्राथमिकी और जुर्माना: अवैध परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ 07 FIR दर्ज की गई हैं और अब तक 4 लाख 29 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है.

इको सेंसिटिव जोन और बालू माफियाओं पर नजर

समीक्षा के दौरान पदाधिकारियों को विशेष रूप से नदियों से बालू के अवैध उत्खनन और वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन को रोकने के निर्देश दिए गए. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि इको सेंसिटिव जोन के अंदर किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन या क्रशर का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वन विभाग को इन क्षेत्रों में प्रभावी गश्त और कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.

बड़े माफियाओं के खिलाफ सीधी कार्रवाई के निर्देश

बैठक में अंचल अधिकारियों (CO) और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे केवल वाहनों को पकड़ने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय बड़े खनन माफियाओं को चिह्नित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करें. इसके साथ ही:

बिना पंजीकरण संख्या वाले वाहनों की धरपकड़ तेज होगी.

ओवरलोडेड (अतिभारित) वाहनों की नियमित जांच की जाएगी.

प्रदूषण फैलाने वाले ईंट भट्ठों और अवैध क्रशरों पर भी कानूनी नकेल कसी जाएगी.

बैठक में मौजूद अधिकारी

इस उच्चस्तरीय बैठक में एसडीएम धालभूम अर्नव मिश्रा, अपर उपायुक्त संतोष गर्ग, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राहुल जी आनंद, डीटीओ धनंजय, डीएमओ सतीष नायक, और एसडीपीओ घाटशिला सहित कई डीएसपी और विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे. जिले के सभी अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े रहे.

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शिकायतों पर त्वरित संज्ञान और मरम्मतीकरण
जिला प्रशासन ने सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए सोशल मीडिया, जन शिकायत निवारण दिवस, समाचार पत्रों और अन्य मीडिया माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई शुरू की है. इन माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर खराब पड़े चापाकलों और जलमीनारों को चिन्हित कर उनके मरम्मतीकरण का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है.

गोलमुरी और करनडीह में चापाकल दुरुस्त
इसी अभियान के तहत गोलमुरी-सह-जुगसलाई प्रखंड में प्रभावी कार्य किया गया है. विभाग द्वारा:
बड़ाबांकी पंचायत में कुल 6 चापाकलों की मरम्मत की गई.

दक्षिण करनडीह पंचायत में कुल 5 चापाकलों को दुरुस्त कर सुचारू बनाया गया.
सतत निगरानी और भविष्य का लक्ष्य
उपायुक्त ने विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले के सभी प्रखंडों में खराब पेयजल स्रोतों को शीघ्रता से दुरुस्त किया जाए. जिला प्रशासन की इस सक्रियता से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है. आगामी महीनों में जल संकट की स्थिति न बने, इसके लिए विभाग को निरंतर निगरानी और फीडबैक के आधार पर कार्य करने को कहा गया है.

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