उदित वाणी, रांची : झारखण्ड के विभिन्न जिलों में खास महाल की जमीन पर पूर्व से निर्मित रिहायशी मकानों, व्यावसायिक दुकानों आदि की लीज नवीकरण से संबंधित मामले को लेकर मंत्रिमंडल के तीन मंत्रियों की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में राज्य के वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ तथा नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू राज्य सरकार की मुख्यसचिव श्रीमती अलका तिवारी, भू-राजस्व सचिव चंद्रशेखर तथा वन विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीकी शामिल थे.
बैठक में राधाकृष्ण किशोर ने लीज नवीकरण के लिए भुगतान की जानेवाली सलामी राशि को घटाने, लीज भूमि को बंधक रखने का प्रावधान करने, आवासीय तथा व्यावसायिक लीज भूमि में बहुमंजिला मकान बनाने की अनुमति देने, लीज नवीकरण अन्तरण तथा लीज प्रयोजन में परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के अलावा लीजधारियों के लिए लगान दर को कम करने आदि बिंदुओं पर विचार करने का प्रस्ताव दिया. नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि लीजधारियों के लिए लगान दर का निर्धारण इस तरह से होना चाहिए, जो व्यावहारिक हो एवं उन पर अधिक आर्थिक बोझ न पड़े तथा सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति हो सके.
वहीं भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लीज नवीकरण के मामले में उत्पन्न समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर संकल्प तैयार करें. ताकि मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर मामले में शीघ्र समस्या का समाधान किया जा सके. जबकि मुख्यसचिव श्रीमती अलका तिवारी तथा भू-राजस्व सचिव चंदशेखर ने बैठक में मंत्रियों को बताया कि खास महाल भूमि सरकार की बहुमूल्य संपत्ति है.
पूर्वी सिंहभूम समेत पलामू, हजारीबाग व अन्य जिलों में खास महाल भूमि में लीज नवीकरण के अनेकों मामले लंबित पड़े हुए हैं. लीज नवीकरण के लंबित मामलों का समाधान नहीं होने के कारण लीजधारियों को परेशानी हो रही है. राज्य सरकार को राजस्व की भी क्षति हो रही है. लीजधारियों की सुविधा एवं राजस्व वृद्धि के लिए लीज नवीकरण के मामले पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.
उदित वाणी 
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