उदित वाणी, रांची : भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना [ग्रामीण] के तहत वित्त बर्ष 2025-26 में झारखंड राज्य के लिए 2 लाख 22 हजार 069 नए आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि इसकी जानकारी उन्हें केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई मुलाकात के दौरान प्राप्त हुई है. अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि चौहान ने इस संबंध में उन्हें आधिकारिक पत्र भी सौंपा है.
अन्नपूर्णा देवी ने भारत सरकार के इस फैसले को झारखंड के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह स्वीकृति अंतिम आवास-2018 सर्वेक्षण सूची में दर्ज पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए आवास के संकल्प को इससे और मजबूती मिलेगी.
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 2024-25 से 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना का विस्तार किया है. जिसके तहत झारखंड को यह बिशेष आवंटन दिया गया है. साथ ही अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का झारखंड के गरीबों और वंचितों को लेकर संवेदनशील व दूरदर्शी निर्णय लेने के लिए आभार व्यक्त किया है.
