उदित वाणी रांची: लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य के शहरों के विकास के लिए अब बड़ी राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत बर्ष 2021 से 2026 तक की अवधि की लगभग 3367 करोड़ रुपये मिलने का प्रावधान है। जिसमें से कुछ राशि राज्य को मिली है। लेकिन राज्य में निकाय चुनाव नहीं होने के कारण आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाला अनुदान रुक गया था।
वर्तमान में राज्य सरकार का 1600 करोड़ रुपये से अधिक पर दावा है। अब नये जनप्रतिनिधियों के आने के बाद नगर निकाय अपने क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार विकास योजना तैयार करेंगे। इसी के आधार पर वित्त आयोग की राशि का उपयोग किया जायेगा। राज्य के 48 नगर निकायों को वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जनसंख्या, क्षेत्रफल और अन्य मानकों के आधार पर राशि आवंटित की जायेगी।
बुनियादी सुविधाओं पर राशि की जायेगी खर्च
नगर विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग मुख्य रूप से पेयजल व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, सीवरेज, नाली निर्माण, बर्षा जल निकासी और अन्य शहरी आधारभूत संरचनाओं के विकास में किया जायेगा। इससे शहरों में नागरिक सुविधाओं की स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी।
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