उदित वाणी, नई दिल्ली: केंद्रीय सरकार की नीतियां इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जिम्मेदार नेटवर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं.इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, केंद्रीय सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (“आईटी नियम”) में संशोधन किए हैं. इन संशोधनों के लिए सरकार ने संबंधित हितधारकों से व्यापक चर्चा की है. इसके तहत ऑनलाइन गेम्स से उत्पन्न विभिन्न सामाजिक और आर्थिक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. सरकार ऑनलाइन गेमिंग के जोखिमों, जैसे की नशे की लत, से भी अवगत है.
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों पर नई जिम्मेदारियां
आईटी नियम, 2021 के तहत ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी पर विशिष्ट दायित्व डाले गए हैं, जिसमें सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और अन्य प्लेटफार्म भी शामिल हैं. इन इंटरमीडियरी को किसी भी ऐसी जानकारी को होस्ट, स्टोर या प्रकाशित करने से मना किया गया है, जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती हो. इन्हें यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि वे अवैध जानकारी की शीघ्रता से हटाने के लिए कार्रवाई करें, जो आईटी नियमों के तहत या किसी अन्य शिकायत के आधार पर हानिकारक हो, जैसे कि बच्चों के लिए हानिप्रद या मनी लॉन्ड्रिंग/जुआ से संबंधित हो.
भारत की सुरक्षा और सार्वजनिक आदेश को ध्यान में रखते हुए
इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं, जिनके तहत मध्यस्थों को विशेष जानकारी/लिंक तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश जारी किया जा सकता है. यह आदेश भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, और सार्वजनिक आदेश की रक्षा के लिए दिए जा सकते हैं, या अन्य अपराधों को बढ़ावा देने के संदर्भ में, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा) नियम, 2009 में वर्णित है.
ऑनलाइन जुआ और गेमिंग वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई
मेइटी ने 2022-2024 के बीच ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी और गेमिंग वेबसाइटों (जिसमें मोबाइल एप्लिकेशन भी शामिल हैं) के खिलाफ 1298 ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) का डेटा
गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा संकलित और प्रकाशित करता है, जिसका प्रकाशन “क्राइम इन इंडिया” के रूप में होता है. हालांकि, NCRB ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित आत्महत्या के मामलों पर विशिष्ट डेटा नहीं रखता है.यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी.
