रांची में 25 अप्रैल को होगा शक्ति प्रदर्शन
आदित्य साहू ने घोषणा की कि विपक्ष के इस “राजनीतिक पाप” का पर्दाफाश करने के लिए 25 अप्रैल को राजधानी रांची के मोराबादी मैदान से एक विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी. इसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल होंगी. इसके अलावा, 25 से 30 अप्रैल तक राज्य के सभी 595 मंडलों में पदयात्रा आयोजित कर कांग्रेस, झामुमो और राजद का पुतला दहन किया जाएगा. महिलाएं अब गांव-गांव जाकर विपक्षी दलों के चरित्र को उजागर करेंगी.

“विरासत की राजनीति और संकीर्ण मानसिकता”
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव ने कहा कि कांग्रेस के लिए महिला सशक्तिकरण के मायने केवल सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तक सीमित हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष को विरासत में सत्ता मिली है, वे ग्रास रूट की महिलाओं का दर्द नहीं समझते. डॉ. यादव ने सभी दलों की महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपनी राजनीतिक हकमारी के लिए एकजुट होकर विपक्ष को सबक सिखाएं. उन्होंने बिल पारित न होने पर विपक्ष द्वारा “जश्न” मनाने को शर्मनाक बताया.

झारखंड में महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों में झारखंड में 10,000 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं. उन्होंने विष्णुगढ़ मामले और मेडिकल छात्रा के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार सच को दबाने की कोशिश कर रही है. भाजपा आज भी इन मामलों की सीबीआई (CBI) जांच की मांग पर अटल है ताकि बेटियों को न्याय मिल सके. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार झारखंड के पैसे को दूसरे राज्यों के चुनाव में बहा रही है, जबकि यहाँ विकास ठप्प है.

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
इस प्रेस वार्ता के दौरान विधायक प्रदीप प्रसाद, हजारीबाग जिलाध्यक्ष विवेकानंद सिंह, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी योगेन्द्र प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष रेणुका साहू, महिला मोर्चा अध्यक्ष मनोरमा राणा, रत्ना सिन्हा, मंजू नंदिनी और पूनम चौधरी सहित कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे.

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आरक्षण लागू करने में देरी पर उठाए सवाल
मेयर सुधा गुप्ता ने कहा कि साल 2023 में संसद से 33% महिला आरक्षण का प्रावधान पारित होने के बावजूद इसे धरातल पर नहीं उतारा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस कानून के साथ जनगणना और परिसीमन (Delimitation) जैसी पेचीदा शर्तें जानबूझकर जोड़ दी हैं. मेयर के अनुसार, इन शर्तों की वजह से इस कानून का वास्तविक लाभ महिलाओं को साल 2029 या उसके बाद ही मिल सकेगा, जो सरासर अन्याय है.

बिना शर्त तत्काल प्रभाव से लागू हो कानून
सुधा गुप्ता ने केंद्र सरकार से पुरजोर मांग की कि महिला आरक्षण को बिना किसी बहानेबाजी और बिना किसी शर्त के तुरंत प्रभावी बनाया जाए. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनगणना और परिसीमन की आड़ में इस महत्वपूर्ण कानून को टालना बंद होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने मांग उठाई कि महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी (OBC) वर्ग के लिए भी विशेष प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए.

आंदोलन की चेतावनी
प्रेस वार्ता के अंत में मेयर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए और अधिक इंतजार नहीं करेंगी. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही इस दिशा में ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा.

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उन्होंने सदन में बोलते हुए आंकड़ों का हवाला दिया. कल्याण बनर्जी ने कहा कि भाजपा के 242 सांसदों में सिर्फ 41 महिलाएं हैं, जबकि राज्यसभा में 106 सदस्यों में केवल 18 महिला सांसद हैं. आप शक्ति की बात करते हैं तो पहले उनकी पूजा तो कीजिए. अगर भाजपा सच में महिला सशक्तीकरण चाहती है, तो 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में 50 प्रतिशत टिकट महिलाओं को दे.

परिसीमन को लेकर भी कल्याण बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि अगर महिला आरक्षण देना है, तो इसे तुरंत लागू किया जाए, और इसके लिए परिसीमन की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने इसे ‘नौटंकी’ बताते हुए कहा, “आप अभी 50 प्रतिशत आरक्षण ला सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते. आप सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं.”

कल्याण बनर्जी ने कहा, “आप लोग सिर्फ ‘जय श्रीराम’ कहते हैं, लेकिन हम दुर्गा और काली की पूजा करते हैं. हम ‘जय सिया राम’ कहते हैं, क्योंकि राम बिना सीता के अधूरे हैं.” उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान उनकी संस्कृति का हिस्सा है. इस दौरान उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा इंसान बताया और सुझाव दिया कि स्पीकर के पद पर भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए.

वहीं, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी सरकार पर कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “जब आपकी सरकार 2024 में बनी, तो आपने जनगणना तुरंत क्यों शुरू नहीं कराई? इसके लिए ढाई साल का इंतजार क्यों किया?” उन्होंने आरोप लगाया कि अब बिना जरूरी आंकड़ों के महिला आरक्षण लागू करने की जल्दबाजी दिखाई जा रही है.

डिंपल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि भाजपा परिसीमन का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने के लिए करना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि जनगणना को इस प्रक्रिया से हटाने की कोशिश इसलिए की जा रही है, ताकि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण न दिया जा सके.

डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के हालात का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यूपी में गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं की प्रगति पर असर पड़ेगा. उन्होंने उन्नाव कांड में कुलदीप सिंह सेंगर का जिक्र किया और मणिपुर की घटनाओं पर भी सवाल उठाए. साथ ही उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन मामलों पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए.

–आईएएनएस

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पीएम मोदी ने कहा कि देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है. कृपया करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें.

पीएम मोदी ने लोकसभा में वोटिंग से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”संसद में इस समय नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है. कल रात भी एक बजे तक चर्चा चली है. जो भ्रम फैलाए गए, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है. हर आशंका का समाधान किया गया है. जिन जानकारियों का अभाव था, वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं. किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था, उसका भी समाधान हुआ है.”

उन्होंने आगे लिखा, ”महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में चार दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है. अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिलें. आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये ठीक नहीं.”

पीएम मोदी ने कहा, ”अब कुछ ही देर लोकसभा में मतदान होने वाला है. मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, कृपया करके सोच-विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें. मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, कुछ भी ऐसा ना करें, जिनसे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हों. देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है. कृपया करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें.”

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, ”मैं सभी सांसदों से कहूंगा. आप अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए. देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है. उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए. ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी. देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा. आइए, हम मिलकर आज इतिहास रचें. भारत की नारी को… देश की आधी आबादी को उसका हक दें.

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