मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में मीडियाकर्मियों को बताया कि लगभग 27 किलोमीटर भूमि आधिकारिक तौर पर बीएसएफ को सौंप दी गई है.

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक पूरी भूमि सौंपने की प्रक्रिया अगले दो सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल को आज 27 किलोमीटर भूमि का आधिकारिक रूप से सौंपना इस प्रक्रिया की मात्र शुरुआत है. पश्चिम बंगाल की देशभक्त जनता के सहयोग और अत्यंत कुशल एवं प्रतिभाशाली राज्य सरकार के अधिकारियों के कुशल संचालन के कारण पूरी प्रक्रिया अगले दो सप्ताह के भीतर पूरी होने की उम्मीद है.

उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा बल और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब से ऐसी समन्वय बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी. बुधवार को सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर जमीन सौंपी गई. केंद्र सरकार इस जमीन के लिए धनराशि उपलब्ध कराएगी.

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी विस्तार से बताया कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली राज्य सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने से परहेज किया था.

मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा 4,000 किलोमीटर से थोड़ी अधिक है, जिसमें से 2,000 किलोमीटर से थोड़ी अधिक पश्चिम बंगाल में है. पश्चिम बंगाल में ही लगभग 1,600 किलोमीटर सीमा पर कांटेदार बाड़ लगी है, जबकि शेष 600 किलोमीटर बिना बाड़ के है. यदि पिछली सरकार में सद्भावना होती, तो वह आसानी से कम से कम 555 किलोमीटर जमीन सीमा सुरक्षा बल को सौंप सकती थी. यह जानबूझकर तुष्टीकरण की संकीर्ण राजनीति के एजेंडे को पूरा करने के लिए नहीं किया गया था.

उनके अनुसार, यह देखा गया है कि कानून-व्यवस्था भंग, लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी असामाजिक गतिविधियों में पड़ोसी बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों की बड़ी भूमिका रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार ने पिछली राज्य सरकार से राज्य में गिरफ्तार किए गए अवैध घुसपैठियों को सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का बार-बार अनुरोध किया था.
(आईएएनएस)

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सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बैल, बछड़ा, गाय, नर और मादा भैंस, भैंस के बछड़े और बधिया भैंस का वध तब तक नहीं करेगा, जब तक कि उसे इस संबंध में यह प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए कि पशु वध के लिए उपयुक्त है.

वहीं, नगर पालिका के अध्यक्ष या पंचायत समिति के सभापति और एक सरकारी पशु चिकित्सक किसी पशु के वध के लिए उपयुक्त होने के संबंध में संयुक्त प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, यदि दोनों लिखित रूप में सहमति जताएं कि पशु काम करने, 14 वर्ष से अधिक आयु, चोट, विकृति या किसी असाध्य रोग के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गया है.

आदेश में आगे कहा गया है कि यदि ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति इनकार की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है.

सरकार ने अपने आदेश में कहा कि जिस पशु के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसका वध केवल नगर निगम के वधगृह या स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी अन्य वधगृह में ही किया जाएगा. जिन पशुओं के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उनका वध किसी भी खुले सार्वजनिक स्थान पर करना वर्जित होगा.

पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 के प्रावधानों को लागू करने के लिए नगरपालिका के अध्यक्ष, पंचायत समिति के सभापति या सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी परिसर के निरीक्षण का कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा.

जो कोई भी उपरोक्त किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे छह महीने तक के कारावास या 1,000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा. सन् 1950 अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय होंगे.
(आईएएनएस)

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डीजीपी ने बताया कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों में सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप में की गई 433 गिरफ्तारियों के अलावा, अब तक 1,100 लोगों को एहतियाती हिरासत में रखा गया है.

डीजीपी का यह बयान, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के उस निर्देश के एक दिन बाद आया है, जिसमें आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और राज्य में तैनात सीएपीएफ को चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) की नीति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.

उन्होंने निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी के आवासों और कार्यालयों के बाहर से कुछ सुरक्षा व्यवस्था हटाए जाने के बारे में भी बताया.

डीजीपी ने कहा, “अपनी मौजूदा पदों की वजह से प्रोटोकॉल के अनुसार, ये दोनों ही विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था के हकदार हैं, जो उन्हें अभी भी दी जा रही है. हालांकि, कुछ अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाएं, जिनका लाभ वे पहले उठा रहे थे, अब हटा ली गई हैं और उन सुरक्षाकर्मियों का इस्तेमाल इस समय राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा रहा है.”

मीडियाकर्मियों के जरिए डीजीपी ने जनता से यह भी अपील की कि वे किसी भी हाल में कानून को अपने हाथ में न लें. उन्होंने कहा, “हो सकता है कि कुछ लोगों को दूसरों से कोई शिकायत हो. ऐसे मामलों में उन्हें कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय पुलिस से संपर्क करना चाहिए. अगर कोई घटना होती है और कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, तो पुलिस जहां भी जरूरी होगा, खुद ही मामले दर्ज करेगी.”

ईसीआई के निर्देशों के अनुसार, चुनाव के बाद होने वाली हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए, 4 मई के बाद भी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 500 कंपनियां तैनात हैं. ये बल आयोग से अगले आदेश मिलने तक राज्य में तैनात रहेंगे.
(आईएएनएस)

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