सीधे ‘डायल 112 से जुड़े हैं वाहन
पुलिस बेड़े में शामिल किए गए ये नए बोलेरो पेट्रोलिंग वाहन पारंपरिक गश्त से कहीं आगे बढ़कर काम करेंगे। ये वाहन सीधे ‘डायल 112’ (इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम) से जुड़े हैं, जिससे किसी भी घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। इन वाहनों में GPS ट्रैकिंग, अत्याधुनिक वायरलेस सेट और मोबाइल डेटा टर्मिनल (MDT) टैबलेट जैसे आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, ताकि राज्य कमांड सेंटर से इनकी रियल-टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सके और अपराध स्थल के सबसे नजदीकी वाहन को तुरंत मौके पर भेजा जा सके। अपनी मजबूती और दुर्गम रास्तों पर चलने की बेजोड़ क्षमता के कारण ही, बोलेरो को विशेष रूप से झारखंड के उबड़-खाबड़ ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए चुना गया है।
वर्तमान में अधिकांश जिलों में पुलिस के पास मौजूद वाहन या तो काफी पुराने हो चुके हैं या ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।

जमशेदपुर पुलिस को मिली 89 मोटरसाइकिलें – TVS Apache अपनी गति और शहरी इलाकों में फुर्ती के लिए जानी जाती है। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए एक मानक विश्वसनीय बाइक है।

संवेदनशील इलाकों में होगी प्राथमिक तैनाती
फिलहाल सभी वाहन गोलमुरी पुलिस लाइन में रखे गए हैं. जल्द ही इनका आवंटन विभिन्न थाना क्षेत्रों में किया जाएगा.
आवंटन से पहले पुलिस प्रशासन निम्न बिंदुओं का आकलन करेगा:
• क्षेत्र में अपराध की संवेदनशीलता
• थाना क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार
• गश्ती व्यवस्था की वर्तमान स्थिति
जिन क्षेत्रों में अपराध की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर वाहन भेजे जाएंगे.

पेट्रोलिंग और त्वरित कार्रवाई होगी आसान
नए वाहनों के शामिल होने से पुलिस की गश्ती क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार होने की संभावना है.
• बोलेरो वाहन दिन और रात दोनों समय गश्ती दल को मजबूती देंगे.
• मोटरसाइकिलें संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में त्वरित पहुंच बनाने में मदद करेंगी.
• गोल्डन ऑवर रिस्पांस: किसी भी आपात स्थिति में पुलिस ‘गोल्डन ऑवर’ (महत्वपूर्ण शुरुआती समय) के भीतर नागरिकों तक पहुंचे
• नए वाहनों से नक्सल प्रभावित और दूरदराज के इलाकों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीम (QRT) को लाभ होगा

पुराने वाहनों से जूझ रही थी पुलिस
जिले में लंबे समय से नए वाहनों की मांग की जा रही थी, क्योंकि कई थाना क्षेत्रों में आज भी लगभग 20 वर्ष पुराने और जर्जर वाहन उपयोग में लाए जा रहे थे. इन पुराने वाहनों के कारण पुलिस को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था. कई बार अपराधियों का पीछा करने में कठिनाई होती थी, वहीं किसी घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने में भी देरी हो जाती थी. इसके अलावा तकनीकी खराबी के कारण गश्ती वाहन कई बार रास्ते में ही बंद हो जाते थे, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली प्रभावित होती थी. ऐसे में नए वाहनों के शामिल होने से इन समस्याओं में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है.

अपराध नियंत्रण में मिलेगी मदद
फिलहाल नए वाहनों के शामिल होने से जमशेदपुर पुलिस की गश्ती व्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है. इससे अपराध नियंत्रण में सुधार होगा और आपात स्थिति में पुलिस की त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी. साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी पुलिस को मजबूती मिलेगी. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इन संसाधनों के जुड़ने से शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा.

राज्य स्तर पर पुलिस को मिले 1477 वाहन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 13 मार्च 2026 को रांची स्थित झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान राज्य पुलिस के लिए कुल 1477 नए वाहनों – (628 बोलेरो + 849 मोटरसाइकिल) मोटरसाइकिलें को हरी झंडी दी. इस योजना के तहत जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) जिला पुलिस को भी नए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं:

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ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके पर ही सभी बाइकों से मॉडिफाइड साइलेंसर को निकालकर जब्त कर लिया. इसके साथ ही वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया और सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि शहर में नियमों के खिलाफ चलने वाले वाहनों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

शहर के अलग-अलग इलाकों में चला अभियान
ट्रैफिक पुलिस द्वारा यह अभियान शहर के कई व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में चलाया गया. पुलिस की टीमों ने सड़क पर चेकिंग अभियान चलाकर विशेष रूप से उन बाइकों को रोका जिनसे अत्यधिक तेज आवाज आ रही थी.

जांच के दौरान यह सामने आया कि अधिकांश बाइक चालकों ने अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट में कंपनी द्वारा लगाए गए ओरिजिनल साइलेंसर को हटाकर उसकी जगह मॉडिफाइड साइलेंसर लगवा रखा था. इन साइलेंसर से तेज धमाके जैसी आवाज निकलती है, जिसे आम बोलचाल में “पटाखा फोड़ना” भी कहा जाता है.

ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर ही मैकेनिक की मदद से इन साइलेंसर को बाइक से निकलवाकर जब्त कर लिया और संबंधित चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया गया.

“पटियाला साइलेंसर” युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय
शहर के कई बाइक दुकानदारों का कहना है कि आजकल युवाओं में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर का चलन तेजी से बढ़ा है. खासकर 18 से 25 साल के युवा बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाकर सड़क पर तेज आवाज करके शो ऑफ करना पसंद करते हैं.

दुकानदारों के अनुसार सबसे ज्यादा मांग “पटियाला साइलेंसर” की रहती है. यह साइलेंसर काफी तेज आवाज करता है और इसकी कीमत लगभग 1500 से 1600 रुपये तक होती है. इसी वजह से यह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है.

हालांकि बाजार में 10 से 12 हजार रुपये तक के ऐसे साइलेंसर भी उपलब्ध हैं जिनकी आवाज अपेक्षाकृत कम होती है और वे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग उन्हें खरीदना पसंद नहीं करते. ज्यादातर युवक कम कीमत वाले तेज आवाज करने वाले साइलेंसर को ही प्राथमिकता देते हैं.

बाइक के इंजन और माइलेज पर भी पड़ता है असर
मैकेनिक और दुकानदारों का कहना है कि मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल सिर्फ नियमों का उल्लंघन ही नहीं है, बल्कि इससे बाइक के इंजन पर भी नकारात्मक असर पड़ता है.

उनका कहना है कि कई युवक बाइक को इस तरह से चलाते हैं कि साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकलती है. इससे बाइक के इंजन पर दबाव पड़ता है और इंजन जल्दी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है.

इसके अलावा मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने से बाइक का माइलेज भी कम हो जाता है, जिससे वाहन चालक को लंबे समय में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

ध्वनि प्रदूषण से लोगों को होती है परेशानी
तेज आवाज वाले साइलेंसर के कारण शहर में ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है. खासकर अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इलाकों में इससे लोगों को काफी परेशानी होती है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार देर रात तक तेज आवाज वाली बाइकों के कारण नींद में बाधा आती है. वहीं बुजुर्गों और बच्चों को भी इससे परेशानी होती है.

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ही यह विशेष अभियान शुरू किया गया है.

जानिए क्या कहते हैं नियम, पहली बार पकड़े जाने पर कितना जुर्माना
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन में अवैध मॉडिफिकेशन करना कानूनन अपराध है. यदि किसी बाइक में कंपनी के मूल डिजाइन से अलग मॉडिफाइड साइलेंसर पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

पहली बार पकड़े जाने पर वाहन चालक पर करीब 5000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है.

बार-बार उल्लंघन पर सख्त सजा
यदि कोई वाहन चालक बार-बार मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 5000 से 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा कुछ मामलों में 6 महीने तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है.

इन धाराओं के तहत होती है कार्रवाई
धारा 182A (4)
यह धारा वाहन में अवैध मॉडिफिकेशन से संबंधित है. यदि कोई व्यक्ति वाहन में कंपनी द्वारा निर्धारित डिजाइन से अलग बदलाव करता है तो इस धारा के तहत उस पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

धारा 190 (2)
यह धारा ध्वनि और वायु प्रदूषण से जुड़ी है. यदि बाइक का साइलेंसर तय डेसिबल सीमा से ज्यादा आवाज करता है तो पुलिस इस धारा के तहत चालान कर सकती है.

धारा 194F
इस धारा के तहत हॉर्न या अन्य शोर मचाने वाले उपकरणों के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाती है. कई मामलों में तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर को भी इसी श्रेणी में शामिल कर कार्रवाई की जाती है.

पुलिस के पास हैं ये अधिकार
साइलेंसर जब्त करने का अधिकार
ट्रैफिक पुलिस के पास यह अधिकार है कि वह मौके पर ही मॉडिफाइड साइलेंसर को बाइक से निकलवाकर जब्त कर सकती है. कई मामलों में इन साइलेंसर को नष्ट भी किया जाता है.

आरसी सस्पेंड भी हो सकती है
यदि कोई वाहन चालक बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी भी निलंबित या रद्द किया जा सकता है.

वाहन जब्त करने की भी कार्रवाई
कुछ गंभीर मामलों में पुलिस वाहन को थाने में जब्त भी कर सकती है. जब तक बाइक में दोबारा ओरिजिनल साइलेंसर नहीं लगाया जाता, तब तक वाहन को छोड़ा नहीं जाता.

ट्रैफिक डीएसपी ने दी चेतावनी
इस संबंध में ट्रैफिक डीएसपी नीरज कुमार ने कहा कि शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

उन्होंने कहा कि तेज आवाज वाले साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और इससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है. इसलिए ट्रैफिक पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है.

उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे अपनी बाइक में कंपनी द्वारा लगाए गए ओरिजिनल साइलेंसर का ही उपयोग करें और किसी भी प्रकार का अवैध मॉडिफिकेशन न कराएं.

ट्रैफिक पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि रॉयल एनफील्ड बुलेट या किसी भी अन्य बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाना भारत में एक गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन माना जाता है. ऐसे मामलों में पुलिस जुर्माना लगाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई और वाहन जब्ती तक की कार्रवाई कर सकती है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य शहर में ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करना है, ताकि शहर के लोगों को सुरक्षित और शांत वातावरण मिल सके.

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आवंटित किए गए कुल 1485 वाहनों में 636 चार पहिया पेट्रोलिंग वाहन (महिंद्रा बोलेरो बीएस-6 मॉडल) और 849 दो पहिया वाहन शामिल हैं. सरकार ने कुल 1255 पेट्रोलिंग और 1697 दो पहिया वाहनों की स्वीकृति दी है, जिसके पहले चरण का वितरण आज संपन्न हुआ. वितरित की गई 636 बोलेरो में से 614 गाड़ियां सीधे अलग-अलग जिलों को भेजी गई हैं, जबकि शेष वाहन क्यूआरटी और अन्य विशेष इकाइयों को सौंपे गए हैं.

पुलिस मुख्यालय का दावा है कि इस पहल से शहरी और ग्रामीण इलाकों में गश्ती व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बड़ी मदद मिलेगी. वाहनों के वितरण के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूती देते हुए 12 नए अत्याधुनिक थाना भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया. ये हाईटेक थाने हजारीबाग, बोकारो, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, रांची, दुमका और चतरा जिले में बनाए जाएंगे.

इन थानों की विशेषता यह होगी कि एक ही भवन के भीतर चार विशेष पुलिस स्टेशन संचालित होंगे, जिससे आम जनता को विभिन्न प्रकार की शिकायतों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस का आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकता है ताकि जनता को भयमुक्त वातावरण मिल सके.

संसाधनों की कमी को दूर कर पुलिस बल को तकनीकी और साजो-सामान के स्तर पर सशक्त बनाया जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस मुख्यालय के आला अफसर भी मौजूद थे.
(आईएएनएस)

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यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस पेट्रोलिंग को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है. सभी जिलों के लिए कुल 1477 वाहनों का आवंटन किया गया है, जिसमें 628 चार-पहिया वाहन और 849 दो-पहिया मोटरसाइकिलें शामिल हैं.

पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ये वाहन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे. इससे निगरानी की पहुंच बढ़ेगी और अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी. विशेष रूप से रांची (राजधानी) और जमशेदपुर को सबसे अधिक वाहन आवंटित हुए हैं.

इन शहरों में बढ़ते अपराध, ट्रैफिक जाम और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए यह निर्णय अत्यंत प्रासंगिक है. पुराने वाहनों की कमी दूर होने से पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा.

पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि वाहन वितरण शीघ्र शुरू हो जाएगा. यह कदम न केवल पुलिस बेड़े को आधुनिक बनाएगा, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी सशक्त करेगा.

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यह निर्देश उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, एसएसपी पीयूष पांडे और ट्रैफिक डीएसपी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है. प्रशासन का कहना है कि चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं, पोलिंग पार्टियों की आवाजाही और सुरक्षा इंतज़ामों को सुचारु बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है.

नो-इंट्री अवधि के दौरान शहर की प्रमुख सड़कों और प्रवेश मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को परिस्थितियों के अनुसार छूट दी जा सकती है.

ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन कंपनियों और ट्रक ऑपरेटरों से अपील की है कि वे वैकल्पिक रूट और समय का पालन करें, ताकि जाम और अव्यवस्था की स्थिति न बने. नागरिकों से भी सहयोग की अपेक्षा जताई गई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.

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इंजन-चेचिस में छेड़छाड़
प्राथमिक जांच में वाहनों के इंजन व चेचिस नंबरों के साथ छेड़छाड़ सामने आई. एमजीएम थाना प्रभारी सचिन दास के अनुसार, गुड्डन नामक व्यक्ति गैरेज में चोरी की हाईवा का रंग-रूप बदलकर नई पहचान देता था.

फर्जी कागजात की तैयारी
वाहनों का रंग-रोगन कर नया रूप दिया जाता, इंजन व चेचिस नंबर बदलकर फर्जी कागजात तैयार होते, फिर बाजार में बेचने की तैयारी की जाती.

छापे में फरार, वाहन बरामद
गुप्त सूचना पर पुलिस ने त्वरित दबिश दी. पहुंचते ही मौजूद लोग फरार हो गए. तलाशी में दो हाईवा बरामद हुए, जिनमें नंबर बदलने का कार्य जारी था. दस्तावेज जाली पाए गए.

जांच तेज
एमजीएम थाना में प्राथमिकी दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू की गई. संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है, नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान हो रही है.

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इस दौरान बताया गया कि टाटा सियरा वर्तमान में पेट्रोल (एक्स शोरुम कीमत 11.49 लाख रुपए) और डीजल (एक्स शोरुम कीमत 11.99 लाख रुपए) वेरिएंट में उपलब्ध है. यह एसयूवी अपने सेगमेंट में अन्य वाहनों की तुलना में कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है, जिसमें ट्रिपल स्क्रीन, साउंड बार, सॉफ्ट टच लग्जरी इंटीरियर्स आदि शामिल हैं.

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घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है. हाइवा में भरी गिट्टी के साथ आग तेजी से फैल गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया. स्थानीय लोग वाहन चालक को सकुशल बचा लेने में सफल रहे.

पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई है. तकनीकी खराबी से आग लगने की प्राथमिक जानकारी मिल रही है. आगे की कार्रवाई जारी है.

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जानकारी के अनुसार, टेंपो को कीताडीह निवासी पवन राय चला रहा था. वह स्टेशन से कुछ यात्रियों को लेकर निकला ही था कि तभी कुछ राहगीरों ने वाहन के नीचे से चिंगारी निकलते देखी. उन्होंने तुरंत चालक को इसकी जानकारी दी. चेतावनी मिलने के कुछ ही पलों बाद टेंपो से धुआँ उठने लगा और आग भड़क गई. लपटें तेज होते देख सभी यात्री और चालक समय रहते वाहन से उतरकर सुरक्षित जगह पर चले गए, जिससे बड़ी घटना टल गई.

आग लगने के बाद कुछ देर के लिए आवागमन भी बाधित हो गया. सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं और लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागते नजर आए. इस बीच टेंपो पूरी तरह आग की चपेट में आ गया और दो तेज धमाकों ने स्थिति को और भयावह बना दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पीसीआर वैन, आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुँची. थोड़ी देर बाद दमकल विभाग की एक गाड़ी भी पहुंची. फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. आग बुझने के बाद आवागमन सामान्य हो सका.

राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं. प्रारंभिक रूप से माना जा रहा है कि तकनीकी खराबी या किसी पाइपलाइन के लीक होने से चिंगारी निकली होगी, लेकिन सटीक कारण जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा.

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इसके तहत ये उपकरण नौसेना को रियल टाइम में माइन जैसी खतरनाक वस्तुओं की पहचान और वर्गीकरण की क्षमता प्रदान करते हैं. यह तकनीक भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है, क्योंकि यह समुद्री खतरों की पहचान, विश्लेषण व निस्तारण की क्षमता को कई गुना बढ़ाती है. यह प्रणाली उन्नत सेंसर और स्वायत्तता से लैस है. इस अत्याधुनिक प्रणाली में कई ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स (एयूवी) शामिल हैं, जो प्राथमिक पेलोड के रूप में साइड स्कैन सोनार और अंडरवाटर कैमरों से सुसज्जित हैं.

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के विशाखापट्टनम स्थित नेवल साइंस ऐंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी ने यह सिस्टम विकसित किया है. नई पीढ़ी के मैन-पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स का सफल विकास किया है. एयूवी में लगे डीप-लर्निंग आधारित लक्ष्य पहचान करने वाले एल्गोरिद्म इन्हें स्वायत्त रूप से वर्गीकरण में सक्षम बनाते हैं. इससे ऑपरेटर का कार्यभार कम होता है और मिशन समय भी घटता है.

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस सिस्टम में मजबूत अंडरवॉटर ध्वनिक संचार तकनीक भी जोड़ी गई है. इससे ये एयूवी आपस में डेटा साझा कर सकताे हैं और मिशन के दौरान सामूहिक स्थितिजन्य जागरूकता में वृद्धि होती है. फील्ड ट्रायल में यह तकनीक सफल साबित हुई है. हार्बर में हाल ही में फील्ड ट्रायल्स संपन्न किए गए हैं. ट्रायल में सिस्टम के प्रमुख तकनीकी पैरामीटर और मिशन उद्देश्यों का सफल सत्यापन हुआ.

गौरतलब है कि कई इंडस्ट्री साझेदार इसके निर्माण से जुड़े हैं और आने वाले कुछ महीनों में पूरा सिस्टम उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगा. रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. समीर वी. कामत ने पूरी टीम को इस उपलब्धि पर बधाई दी है.

उन्होंने कहा कि एमपी-एयूवी का विकास स्मार्ट, नेटवर्क-सक्षम और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली माइन काउंटरमेजर क्षमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. उनके अनुसार, यह प्रणाली नौसेना को कम जोखिम और कम लॉजिस्टिक आवश्यकता के साथ उन्नत माइन वॉरफेयर समाधान प्रदान करेगी.
(आईएएनएस)

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