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West Singhbhum : DEO ने दो व्यापारियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया

Udit Vani — Fri, 08 Aug 2025 17:30:23 +0000

उदित वाणी, चाईबासा : सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम ने दो व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. यह प्राथमिकी 7 अगस्त को मुफस्सिल थाना में दर्ज की गई.

घटना का विवरण
जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो के अनुसार, 2 अगस्त 2025 को गांधी टोला, चाईबासा के ‘जोहार इंटरप्राइजेज’ के चंदन कुमार और स्टेशन कॉलोनी, झींकपानी के ‘साईं इंटरप्राइजेज’ के गोविंद शर्मा बिना अनुमति उनके कार्यालय में घुस आए. उस समय निविदा प्रक्रिया चल रही थी. दोनों ने अन्य वेंडरों की मौजूदगी में टेंडर कार्य में बाधा डाली.

आरोप और आचरण
शिकायत में कहा गया है कि दोनों ने कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और धमकी भी दी. इस व्यवहार से सरकारी कार्य प्रभावित हुआ.

व्यापारियों की पृष्ठभूमि
जानकारी के अनुसार, चंदन कुमार सदर बाजार में ‘विद्या पुस्तक मंदिर’ नाम से किताब की दुकान चलाते हैं और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में खाद्यान्न आपूर्ति का कार्य भी करते हैं. माना जा रहा है कि निविदा से जुड़े स्वार्थ के कारण ही यह विवाद उत्पन्न हुआ.

विवाद का संदर्भ
घटना के दिन यानी 2 अगस्त को कस्तूरबा विद्यालयों की निविदा का निष्पादन चल रहा था. सूत्रों के अनुसार, इसी प्रक्रिया के दौरान विवाद हुआ और मामला थाने तक पहुंच गया.

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JHARKHAND : ED ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ डीम्ड सेक्शन के तहत मुकदमा चलाने की मांगी मंजूरी

Udit Vani — Wed, 30 Jul 2025 17:39:25 +0000

उदित वाणी, रांची : ईडी ने टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएमएलए की बिशेष अदालत में याचिका दायर कर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके तत्कालीन ओएसडी संजीव लाल और ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व इंजीनियर इन चीफ वीरेंद्र राम के खिलाफ सरकार की चुप्पी को डीम्ड सेक्शन मानी हुई स्वीकृति मानकर कार्रवाई की अनुमति देने का आग्रह किया है. ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि 120 दिन से भी पहले राज्य सरकार से इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई थी.

लेकिन अबतक कोई जबाब नहीं मिला है. जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में अदालत को बताया कि जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसले में नवंबर 2024 से सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में मुकदमा शुरू करने से पहले संबंधित सरकार की अनुमति आवश्यक बताया गया है. लेकिन सरकार की ओर से अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जा रही है.

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RANCHI : आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

Udit Vani — Fri, 20 Jun 2025 17:24:26 +0000

उदित वाणी, रांची : ग्रामीण कार्य विभाग में टेंडर कमीशन घोटाला व मनीलौंड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को ईडी की ओर पक्ष रखते हुए आलमगीर को जमानत देने का विरोध किया गया. इसके साथ मामले में सुनवाई पूरी कर ली गई तथा झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

ज्ञात हो कि ईडी द्वारा आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को ही गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद से आलमगीर आलम एक साल से अधिक समय से जेल में बंद है. उन्हें निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. पीएमएलए की बिशेष अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है.

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टेंडर कमीशन घोटाले में मंत्री आलमगीर आलम से बुधवार को भी ईडी कर रही पूछताछ, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

Udit Vani — Wed, 15 May 2024 08:52:56 +0000

उदित वाणी, रांची : राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व चंपाई सोरेन सरकार के प्रभावशाली ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें टेंडर कमीशन घोटाले में लगातार बढ़ती जा रही है।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम उनसे बुधवार को भी पूछताछ कर रही है. मंगलवार को भी उनसे ईडी ने नौ घंटों से ज्यादा समत तक पूछताछ की थी.
आलगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से ईडी ने छापेमारी में 35 करोड़ से ज्यादा रुपयों का बरामद किया था। ईडी मंत्री से इसी मामले में पूछताछ कर रही है. कहा जा कहा है कि बरामद रुपयों का संबंध राज्य के टेंडर कमीशन घोटाल से है।
जानकारी के अनुसार ईडी के बुलावे पर आलमगीर आलम बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे। वहीं पर उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आज मंत्री और उनके पीएस संजीव कुमार लाल एवं जहांगीर आलम को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है।
बताया जाता है कि मंत्री आलमगीर ने मंगलवार को पूछताछ के दौरान इस बात से साफ इनकार किया कि उनके निजी सचिव और घरेलू सहायक के यहां से मिले करोड़ों रुपए उनके कहने पर वसूले गए। मंत्री ने कहा कि यह रकम उनलोगों ने कैसे जुटाई, उन्हें नहीं पता।
मंगलवार रात को ईडी के दफ्तर से बाहर आने के बाद आलमगीर आलम ने पत्रकारों के सवाल पर कहा था कि उनसे जो भी जानकारी मांगी जा रही है, वह उपलब्ध करा रहे हैं।
बता दें कि ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल, घरेलू सहायक जहांगीर आलम और अन्य करीबियों के ठिकानों पर 6-7 मई को की गई छापेमारी में 35.23 करोड़ रुपए बरामद किए थे।
बताते चलें कि आलमगीर आलम चंपाई सोरेन की कैबिनेट में नंबर दो हैसियत वाले मंत्री हैं। वह झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं।
ईडी ने संजीव कुमार लाल एवं जहांगीर लाल को 8 मई से रिमांड पर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। इस दौरान खुलासा हुआ है कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में टेंडर मैनेज करने से लेकर भुगतान तक में कमीशन की वसूली होती थी और इसका निश्चित हिस्सा बड़े अफसरों और राजनेताओं तक पहुंचता था।
ईडी ने इन्हें रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में जो पेटीशन दिया था, उसमें बताया गया कि संजीव कुमार लाल ही कमीशन वसूलता था और इसका प्रबंधन करता था।

उल्लेखनीय है कि टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के समन पर मंत्री आलमगीर आलम मंगलवार को पूर्वाहन लगभग 11 बजे ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में पहुंचे थे। तथ्य व सबूतों के आधार पर मंत्री आलमगीर आलम की भूमिका संदेह के घेरे में है जिसका ईडी द्वारा सत्यापन किया जा रहा है।

ईडी सूत्रों की मानें तो जिस तरह के सबूत जांच एजेंसी को हाथ लगे है उनसे मंत्री आलमगीर आलम की भूमिका संदेह के घेरे में है। आलमगीर की मुश्किलें बढ़ सकती है। उन्हें गिरफतार किया जा सकता है।
ज्ञात हो कि 6 व 7 मई को संजीव लाल, उनके नौकर जहांगीर आलम समेत संजीव के करीबियों के यहां छापेमारी में ईडी ने लगभग 39 करोड़ रूपये नगद बरामद किया है।

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