मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को परिवहन विभाग तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए.

राज्य में जमीन से जुड़े विवाद लंबे समय से बड़ी समस्या रहे हैं. कई मामलों में खरीदारों को बाद में पता चलता है कि जिस जमीन की उन्होंने खरीदारी की है, वह किसी सरकारी योजना या अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़ी हुई है. प्रस्तावित डिजिटलीकरण व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को जमीन खरीदने से पहले उसकी अद्यतन स्थिति ऑनलाइन देखने की सुविधा मिल सकेगी. इससे भूमि विवादों और धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है.

बैठक में खासमहल भूमि से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई. सरकार ने लीज नवीनीकरण, हस्तांतरण और भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रियाओं को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाने का संकेत दिया है. इसके तहत खासमहल भूमि के लीजधारकों की मैपिंग और दस्तावेजों के पुनः सत्यापन की भी योजना है.

परिवहन क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों के लोगों को राहत देने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर ड्राइविंग लाइसेंस शिविर लगाने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया. इससे ग्रामीणों को लाइसेंस बनवाने के लिए जिला मुख्यालय या परिवहन कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है. सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हुई. दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित गुड सेमेरिटन योजना और हिट एंड रन मुआवजा योजना की समीक्षा की गई.

अधिकारियों को इन योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा, राज्य में प्रस्तावित ‘गुरुजी आपातकालीन सेवा-1944’ को जल्द शुरू करने पर भी जोर दिया गया. सरकार का मानना है कि यह सेवा आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो सकती है. बैठक में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने, सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और प्रशासनिक सेवाओं को तकनीक के माध्यम से अधिक पारदर्शी एवं सुलभ बनाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई.
(आईएएनएस)

The post झारखंड में जमीन के रिकॉर्ड होंगे डिजिटल, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पंचायतों में लगेंगे कैंप appeared first on Udit Vani.

आवेदन निरस्त करने पर डीसी की सख्त हिदायत

बैठक के दौरान उपायुक्त ने म्यूटेशन (दाखिल-खारिज), सीमांकन, सक्सेशन और लगान रसीद जैसे मामलों की समीक्षा की. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि:

किसी भी आवेदन को बिना वैध कारण के निरस्त (Reject) न किया जाए.

यदि आवेदन रिजेक्ट होता है, तो उसका कारण स्पष्ट रूप से पोर्टल पर अंकित होना चाहिए.

रिजेक्शन की सूचना लाभुक को दी जाए ताकि वह सुधार कर दोबारा आवेदन कर सके.

मुआवजा भुगतान और विकास योजनाओं पर फोकस

जिले में चल रही 30 प्रमुख परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने NH-32, NH-33 और NH-220 के चौड़ीकरण में आ रही बाधाओं को दूर करने और रैयतों से समन्वय स्थापित कर लंबित मुआवजा राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

प्रमाण पत्र निर्गमन और पीएम सम्मान निधि

उपायुक्त ने छात्र-छात्राओं और आम लोगों के लिए आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र समय पर निर्गत करने पर विशेष बल दिया. इसके साथ ही पीएम सम्मान निधि योजना के तहत शत-प्रतिशत ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया.

अधिकारियों की उपस्थिति

बैठक में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो, अनुमंडल पदाधिकारी (चांडिल) विकास राय, भूमि सुधार उप समाहर्ता (सरायकेला) निवेदिता राय, जिला खनन पदाधिकारी सहित सभी अंचल अधिकारी और संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.

The post पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर: सरायकेला में ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग के लिए विशेष अभियान appeared first on Udit Vani.