नन्हे बच्चों के लिए रोचक प्रतियोगिताएं
कार्यक्रम में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए म्यूजिकल चेयर, बैलून फोड़ और इन-आउट जैसी मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया. छोटे बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.

बड़े विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक खेल
कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए लूडो, कैरम और शतरंज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया.

विजेताओं को किया गया सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए. वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया. साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यालयों को भी प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया गया.

अधिकारियों ने किया विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन
इस अवसर पर उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक के साथ-साथ सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है. इससे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है.
जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा ने भी विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया.

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बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार दोपहर को ये फैसला सुनाया.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शेख हसीना ने 1967 में शेख मुजीब के जेल में रहने के दौरान अपनी मां फजीलतुन नेसा की देखरेख में प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक एम.ए. वाजेद मिया से शादी की थी. बांग्लादेश टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, फजीलतुन नेसा ने जल्दबाजी में इस जोड़े के निकाह की व्यवस्था की थी.

शेख हसीना और एम.ए. वाजेद मिया के दो बच्चे हैं, सजीब वाजेद जॉय और साइमा वाजेद पुतुल. सजीब वाजेद जॉय का जन्म 27 जुलाई, 1971 को और साइमा वाजेद पुतुल का जन्म 9 दिसंबर, 1972 को हुआ था.

शेख हसीना अब तक पांच बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं. उन्होंने पहली बार 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया. इसके बाद 2009 से 2014 तक दूसरी बार, 2014 से 2019 तक तीसरी बार, 2019 से 2024 तक चौथी बार और 2024 में पांचवीं बार प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गईं. हालांकि, छात्र विरोध प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को सत्ता छोड़नी पड़ी.

2024 में हुआ छात्र आरक्षण सुधार आंदोलन एक जन विद्रोह में बदल गया. उसी वर्ष जुलाई-अगस्त में, छात्र आंदोलन पर पुलिस ने हमला किया और उन पर गोलियां चलाईं, साथ ही अवामी लीग के विभिन्न स्तरों के नेताओं और कार्यकर्ताओं और पार्टी के सहयोगी संगठनों, छात्र लीग और जुबली लीग के कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया. परिणामस्वरूप, आरक्षण सुधार आंदोलन सरकार के पतन का कारण बन गया.

हसीना के अलावा इस मामले में पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून भी आरोपी थे. हसीना और खान देश में नहीं हैं, तो पूर्व आईजीपी पुलिस के गवाह बन गए. उन्होंने माफी मांगी, जिस पर गौर करते हुए कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुना दी.

अपने बयान में ममून ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्र आंदोलन को दबाने के लिए सीधे तौर पर ‘घातक हथियारों’ के इस्तेमाल का आदेश दिया था. उन्हें यह निर्देश पिछले साल 18 जुलाई को तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमा खान के माध्यम से शेख हसीना से प्राप्त हुआ था.

23 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद, पहले फैसला और सजा सुनाने की तारीख 14 नवंबर तय की गई थी. बाद में, 13 नवंबर को, आईसीटी ने घोषणा की कि वह हसीना और उनके दो शीर्ष सहयोगियों के खिलाफ मामले में 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा, और आखिरकार हुआ भी यही.
(आईएएनएस)

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कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, “भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जयंती पर उन्हें सादर नमन. अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से मनमोहन सिंह देश को असाधारण प्रगति के रास्ते पर लाए और एक समावेशी आर्थिक मजबूती के जरिए गरीब, दलित, वंचित समेत सभी तबकों को समृद्ध किया. उनकी विनम्रता, सादगी, मेहनत, ईमानदारी और देश के प्रति अटूट समर्पण हम सबकी प्रेरणा का स्रोत हैं.”

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी. वेणुगोपाल ने लिखा, “पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि. ऐसा कोई दिन नहीं जाता, जब हम अपने देश और उसकी अर्थव्यवस्था में उनके अमूल्य योगदान को याद न करें. प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उसे दुनिया के सबसे सफल कल्याणकारी राज्यों में से एक बनाया. उन्होंने न केवल 1991 के ऐतिहासिक उदारीकरण सुधारों की शुरुआत की, बल्कि लगभग तीन दशकों तक भारत की आर्थिक नीति को भी आकार दिया.”

वेणुगोपाल ने उनकी विनम्रता की प्रशंसा करते हुए लिखा, “डॉ. मनमोहन सिंह को उनकी विनम्रता और शांतचित्तता ने अलग पहचान दिलाई. उन्होंने कभी खोखली बयानबाजी पर नहीं, बल्कि विचारों और निर्णायक कार्रवाई की शक्ति पर भरोसा किया. उनके सुधारों ने अवसरों के द्वार खोले. एक आत्मविश्वासी मध्यम वर्ग की नींव रखी और लाखों परिवारों को गरीबी से निकाला. सार्वजनिक जीवन में उन्होंने गरिमा और निष्ठा का परिचय दिया, यह साबित करते हुए कि ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से युक्त नेतृत्व एक राष्ट्र को बदल सकता है. लगातार आलोचना और राजनीतिक हमलों के बावजूद उन्होंने सभी वर्गों के लोगों का सम्मान बनाए रखा.”

वेणुगोपाल ने आगे लिखा, “अनगिनत भारतीयों के लिए, वे बुद्धिमत्ता, निष्पक्षता और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक बने रहेंगे. उनका जीवन और कार्य हमें एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे जो न केवल अधिक सशक्त और समृद्ध हो, बल्कि अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण भी हो.”

कांग्रेस के दिग्गज नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने लिखा, “पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि. एक अनुभवी नेता जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से देश का मार्गदर्शन किया. उनकी दूरदर्शिता ने हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, मनरेगा और कई अन्य नीतियां दीं. हम बेंगलुरु के विकास में उनके विश्वास और सार्वजनिक जीवन में उनकी बेजोड़ निष्ठा को सदैव संजोकर रखेंगे. ईश्वर से कामना है कि उनकी विरासत हमें एक न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत के निर्माण के प्रयासों में मार्गदर्शन करती रहे.”

लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने भी मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि दी.

गोगोई ने लिखा, “एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री और राजनेता, उनके शांत संकल्प ने भारत के भाग्य को गहराई से आकार दिया. असम और पूर्वोत्तर के लिए, उनकी विरासत बोगीबील और ढोला सदिया पुल, जोरहाट में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, गैस क्रैकर परियोजना और उत्तर पूर्व औद्योगिक संवर्धन नीति (एनईआईपीपी) जैसी परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से कायम है, जिनसे कनेक्टिविटी मजबूत हुई, अवसर पैदा हुए और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिला.”

उन्होंने लिखा, “तीन दशकों से अधिक समय तक राज्यसभा में असम का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और जन सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने एक स्थायी उदाहरण स्थापित किया. उनका जीवन कई पीढ़ियों को ईमानदारी, दूरदर्शिता और समर्पण के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा.
(आईएएनएस)

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परिवार और गांव स्तर पर पहचाने जाएंगे अंतर
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य स्तर पर विभागीय समन्वय (convergence) और गांव व परिवार स्तर पर सुविधाओं के अभाव (gap) की पहचान आवश्यक है. उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बजटीय संसाधनों की त्वरित प्राप्ति पर बल देते हुए निर्देश दिए कि हर विभाग एक समेकित मार्गदर्शिका (guideline) तैयार करे. साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों के अनुभवों से सीख लेकर योजना में सुधार लाने की बात कही.

PM-JANMAN के तहत 24,104 करोड़ का बजट
बैठक में यह बताया गया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए वर्ष 2023-24 से अगले तीन वर्षों के लिए कुल 24,104 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है. इसमें 15,336 करोड़ केंद्रांश तथा 8,768 करोड़ राज्यांश शामिल है. इस राशि का उद्देश्य आदिम जनजातीय परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में ठोस सुधार लाना है.

बुनियादी योजनाओं की समीक्षा और निर्देश
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्राम्य सड़क योजना, जल जीवन मिशन, मेडिकल मोबाइल यूनिट, बिजली ग्रिड विस्तार, आंगनबाड़ी केंद्र, और वन धन विकास केंद्र जैसी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभाग भारत सरकार से पत्राचार कर प्रतिवेदन और आवंटन की स्थिति स्पष्ट करें ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाई जा सके.

समन्वित प्रयासों से बनेगा विकास का नया मॉडल
बैठक में विभिन्न विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही. इनमें मस्तराम मीणा (पेयजल एवं स्वच्छता), कृपानंद झा (अनुसूचित जनजाति कल्याण), मनोज कुमार (महिला एवं बाल विकास), ए. सिद्दिकी (कृषि, पशुपालन), उमाशंकर सिंह (स्कूली शिक्षा), जितेन्द्र सिंह (श्रम एवं कौशल विकास), और अबू इमरान (राज्य स्वास्थ्य मिशन) शामिल थे. सभी विभागों से एक समन्वित ढांचे के तहत कार्य करने की अपेक्षा की गई है.

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खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य
इस पहल से विद्यार्थियों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलता रहेगा. नई दरें 1 मई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगी. पीएम पोषण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें 10.36 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं.

छात्रों की संख्या
इस योजना के तहत बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 11.20 करोड़ विद्यार्थियों को दिन में एक बार गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है. योजना का उद्देश्य पोषण सहायता प्रदान करना और विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना है.

सामग्री लागत का निर्धारण
शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन बनाने के लिए दाल, सब्जियाँ, तेल, मसाले और ईंधन आदि की खरीद के लिए ‘सामग्री लागत’ प्रदान की जाती है. सामग्री लागत के अलावा, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भी उपलब्ध कराती है.

खाद्यान्न लागत का विवरण
भारत सरकार खाद्यान्न की 100 प्रतिशत लागत वहन करती है. इसमें प्रति वर्ष लगभग 9,000 करोड़ रुपये का अनुदान और भारतीय खाद्य निगम डिपो से विद्यालयों तक खाद्यान्न की 100 प्रतिशत परिवहन लागत शामिल है. योजना के अंतर्गत खाद्यान्न लागत सहित सभी घटकों को जोड़ने के बाद प्रति भोजन लागत बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए लगभग 12.13 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 17.62 रुपये आती है.

मुद्रास्फीति के आंकड़े
केंद्रीय श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो, पीएम पोषण के अंतर्गत इन वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रदान करता है. इन आंकड़ों के अनुसार, पीएम पोषण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तैयार किया गया है. ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह सूचकांक देश के 20 राज्यों में फैले 600 गांवों के नमूने से निरंतर मासिक मूल्य एकत्र करने के आधार पर जारी किया जाता है.

न्यूनतम अनिवार्य दरें
ये सामग्री लागत दरें न्यूनतम अनिवार्य दरें हैं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें अपने निर्धारित हिस्से से अधिक योगदान देने के लिए स्वतंत्र हैं. गौरतलब है कि कुछ राज्य पीएम पोषण योजना के अंतर्गत अधिक पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से भी योगदान कर रहे हैं.

(आईएएनएस)

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मोबाइल ऐप की विशेषताएँ
नए ऐप में उपयोगकर्ताओं के लिए कई उपयोगी विशेषताएँ हैं:
1. साफ डिज़ाइन और सहज नेविगेशन – ऐप का इंटरफेस उपयोग में सरल और आकर्षक है.
2. आधार फेस ऑथेंटिकेशन – पंजीकरण प्रक्रिया अब और भी आसान हो गई है.
3. सरल नेविगेशन – उम्मीदवार अपने स्थान के आधार पर उपलब्ध अवसरों को आसानी से ढूंढ सकते हैं.
4. व्यक्तिगत डैशबोर्ड – प्रत्येक उम्मीदवार को एक निजी डैशबोर्ड मिलेगा, जिससे वे अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे.
5. समर्पित सहायता टीम – उम्मीदवारों को किसी भी समस्या के समाधान के लिए समर्पित टीम की मदद मिलेगी.
6. रीयल टाइम अलर्ट – नए अपडेट्स और अवसरों से उम्मीदवारों को तुरंत सूचित किया जाएगा.

युवाओं के लिए नई दिशा
सीतारमण ने इस ऐप के लॉन्च पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की. उन्होंने कहा कि पीएम इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और अकादमिक शिक्षा के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगी, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी. उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि वे इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया जा सके.

रेफरल प्रोग्राम से बढ़ेगी भागीदारी
इस ऐप के साथ, उपयोगकर्ता हाल ही में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए रेफरल प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं. इस प्रोग्राम के तहत पंजीकृत उम्मीदवार अन्य योग्य युवाओं को योजना में भाग लेने के लिए संदर्भित कर सकते हैं और पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य
बजट 2024-25 में घोषणा के अनुसार, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है. इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 12 महीने की सशुल्क इंटर्नशिप मिलेगी, जिससे वे वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त करेंगे और उनकी कौशल क्षमता में वृद्धि होगी. योजना विशेष रूप से 21 से 24 वर्ष के युवाओं के लिए है, जो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम में नामांकित नहीं हैं.

पायलट प्रोजेक्ट की सफलता
पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में, 2024-25 के वित्तीय वर्ष के अंत तक 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य था. पहले चरण में 280 कंपनियों ने 1.27 लाख से अधिक अवसर पोस्ट किए, जिसमें 82,000 से अधिक ऑफर उम्मीदवारों को दिए गए. दूसरे चरण में 327 कंपनियों ने 1.18 लाख से अधिक अवसर पोस्ट किए हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों और जॉब रोल्स के अवसर शामिल हैं.

दूसरे चरण में नई पहल
दूसरे चरण के दौरान पीएम इंटर्नशिप योजना की पहुंच बढ़ाने और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 80 से अधिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस दौरान एमसीए और अन्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार मेलों में युवाओं से संपर्क किया.

आवेदन की अंतिम तिथि
पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए इंटर्नशिप आवेदन विंडो 31 मार्च, 2025 तक खुली रहेगी. इच्छुक और योग्य युवा नए मोबाइल ऐप या पीएम इंटर्नशिप पोर्टल (https://pminternship.mca.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

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पात्रता मानदंड
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए. हालांकि, ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी. इसके अलावा, उम्मीदवार की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. ध्यान देने योग्य बात यह है कि पेशेवर डिग्री धारक, जैसे बी.टेक, एमबीए और सीए वाले उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.

शैक्षिक योग्यता
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को विभिन्न श्रेणियों में शैक्षिक योग्यता के आधार पर आवेदन की अनुमति दी जाती है. आईटीआई उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई पूरी करनी होगी. डिप्लोमा धारकों के लिए 12वीं कक्षा के बाद एआईसीटीई-मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अनिवार्य है. इसके अलावा, स्नातक स्तर पर आवेदन करने वालों के पास यूजीसी या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए.

स्टाइपेंड
पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 के तहत चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. इसमें से 4,500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे, और 500 रुपये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड से प्रदान किए जाएंगे. इसके अलावा, उम्मीदवारों को एकमुश्त 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी.

आवेदन कैसे करें?
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाएं.
2. होमपेज पर ‘रजिस्ट्रेशन लिंक’ पर क्लिक करें.
3. अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्टर करें.
4. आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
5. फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांचें और सबमिट करें.
6. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें.

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पात्रता मानदंड
पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंड तय किए गए हैं:
• शैक्षणिक योग्यता: आवेदकों के पास न्यूनतम दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र होना चाहिए. इसके अलावा बारहवीं कक्षा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या स्नातक डिग्री जैसे- बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीफार्मा, आदि धारक इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं. हालांकि, आईआईटी, आईआईएम से स्नातक या सीए/सीएमए करनेवाले इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
• आयु सीमा: आवेदक की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
• रोजगार स्थिति: आवेदक को किसी फुल टाइम नौकरी में नहीं होना चाहिए.
• आय सीमा: जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक है, वे पात्र नहीं होंगे. इसके साथ ही, जो परिवार सरकारी कर्मचारियों के सदस्य हैं, वे भी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं.

योजना के लाभ
पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को व्यावसायिक माहौल में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे व्यावहारिक कौशल विकसित कर सकेंगे. इंटर्नशिप के दौरान प्रत्येक इंटर्न को 5000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही, एक बार की वित्तीय सहायता के रूप में प्रत्येक इंटर्न को 6000 रुपये भी मिलेंगे. यह अनुभव इंटर्न्स की रोजगार क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे उन्हें भविष्य में बेहतर नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

पहले चरण में मिली सफलता
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पहला चरण बहुत सफल रहा. इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को अपने बजट भाषण में की थी, और इसे 3 अक्टूबर, 2024 से शुरू किया गया था. इस योजना के तहत अब तक 28,141 उम्मीदवारों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए गए हैं.
पहले चरण में 6 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था. योजना के पहले दौर में 500 कंपनियों में से 280 कंपनियों ने 1,27,000 इंटर्नशिप ऑफर की थीं. इन कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल थीं.

आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक आवेदक पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025 की वेबसाइट pminternshipscheme.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके बाद होम पेज पर दिए गए लिंक से आवेदन पत्र भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च, 2025 है.

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संख्या बढ़ाकर 4.19 लाख से अधिक हुई
पहले केंद्र सरकार ने झारखंड में 1.13 लाख बेघरों को आवास देने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 4,19,947 कर दिया गया है. इससे राज्य के अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध हो सकेगा.

लंबे प्रयासों के बाद मिली योजना की मंजूरी
झारखंड सरकार को इस योजना की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार से लंबी बातचीत करनी पड़ी. पहले राज्य सरकार की ओर से पेंडिंग आवासों की संख्या अधिक होने के कारण केंद्र ने नई स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था. सूची में त्रुटियों के कारण भी योजना पर रोक लग गई थी. जब केंद्र से सहायता नहीं मिली तो राज्य सरकार ने खुद ‘अबुआ आवास योजना’ की शुरुआत की, जिसमें प्रति आवास 2 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है. इस राशि से तीन कमरों वाला मकान बनाया जा रहा है.

लाभुकों को मिलेंगे 1.20 लाख रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर लाभुक को 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. मकान निर्माण में मजदूरी का कार्य मनरेगा के तहत कराया जाएगा, वहीं शौचालय निर्माण भी मनरेगा के कन्वर्जेंस से किया जाएगा. इस योजना के तहत 269 वर्गफीट क्षेत्र में दो कमरों का मकान बनेगा, जिसमें एक किचन और बरामदा भी होगा.

झारखंड के हजारों बेघर परिवारों के लिए यह योजना एक नई उम्मीद लेकर आई है, जिससे वे अपने खुद के आशियाने का सपना साकार कर सकेंगे.

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प्रतियोगिता के चार चरण
इस प्रतियोगिता में पूरे देश में अलग-अलग प्रारूपों में चार चरणों में आयोजन किया गया. पहले चरण में एक क्विज़ का आयोजन किया गया, जिसके बाद दूसरे चरण में निबंध लेखन हुआ. तीसरे चरण में पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ-साथ दिल्ली मंत्रालय से आई टीमों द्वारा प्रतिभागियों का साक्षात्कार लिया गया. इस चरण में 150 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिसमें 10 विषयों में से सिर्फ तीन प्रतिभागियों को चुना गया. इसके बाद सुपर-30 का चयन चौथे राउंड के लिए किया गया. आराध्या प्रिया ने सभी चरणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सबसे कम उम्र की यूथ लीडर के रूप में न केवल अपने स्कूल, बल्कि पूरे राज्य में अपनी पहचान बनाई. प्रतियोगिता का चौथा चरण दिल्ली के भारत मंडपम में 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित होगा. इसमें सभी प्रतिभागी पीएम के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगे.

राज्यपाल से भेंट और दिल्ली की यात्रा
आराध्या प्रिया झारखंड टीम के साथ आठ जनवरी की रात दिल्ली के लिए रवाना हुई. दिल्ली जाने से पहले, उन्होंने राज्यपाल संतोष गंगवार के आमंत्रण पर राजभवन जाकर उनसे मुलाकात की और उनके साथ लंच किया. इसके बाद वह गुरुवार की रात केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के आवास पर आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगी.

प्राचार्य की खुशी और शुभकामनाएं
विद्यालय के प्राचार्य बलराम कुमार झा ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए आराध्या प्रिया की सफलता पर खुशी जाहिर की. उन्होंने उसकी माता प्रियांशु प्रिया और पिता सुमन सौरभ को भी बधाई दी. यह जानकारी मीडिया प्रभारी अभिषेक सूर्य ने दी.

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