जिले के इन 9 प्रखंडों की 20 पंचायतों में लगे विशेष शिविर
इस महा-अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों की चिन्हित पंचायतों में स्टॉल लगाए गए, जिसका विवरण इस प्रकार है:
सरायकेला प्रखंड: गोविंदपुर एवं हुदू पंचायत.
खरसावां प्रखंड: जोरडीहा एवं कृष्णापुर पंचायत.
कुचाई प्रखंड: बारूहातु एवं रोलाहातु पंचायत.
राजनगर प्रखंड: कुड़मा, डूमरडीहा एवं तुमुंग पंचायत.
गम्हरिया प्रखंड: बांधडीह, नारायणपुर एवं टेंटोपोसी पंचायत.
चांडिल प्रखंड: मातकमडीह एवं धुनाबुरु पंचायत.
नीमडीह प्रखंड: बाडेदा पंचायत.
ईचागढ़ प्रखंड: देवलटांड एवं नदीसाई पंचायत.
कुकड़ू प्रखंड: बेरासिरुम, लोटेमदा एवं ईचाडीह पंचायत.

विभिन्न विभागों ने लगाए स्टॉल, ग्रामीणों को मिली योजनाओं की जानकारी
इन शिविरों में पेंशन विभाग, कृषि विभाग, आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, बाल विकास परियोजना विभाग, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) और मनरेगा सहित तमाम सरकारी विभागों द्वारा अपने-अपने स्टॉल लगाए गए. इन स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी एवं आकांक्षी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई. साथ ही, मौके पर ही पात्र लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर उन्हें विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई.

पीएम आवास, आयुष्मान और पेंशन समेत कई योजनाओं का मिला लाभ
शिविरों के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आयुष्मान भारत योजना, विभिन्न पेंशन योजनाएं, नए राशन कार्ड, आधार पंजीकरण एवं सुधार, मनरेगा, स्वरोजगार और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई. इस दौरान भारी संख्या में जनभागीदारी देखी गई और चयनित पात्र लाभुकों के बीच ऑन-द-स्पॉट विभिन्न योजनाओं के तहत परिसंपत्तियों और लाभ का वितरण भी किया गया.

अधिकारियों ने किया निरीक्षण, मुखिया और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
विभिन्न पंचायतों में आयोजित इन शिविरों की सफलता को लेकर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अंचल अधिकारी (CO) एवं अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र का भ्रमण-सह-निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए. कार्यक्रम में संबंधित पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कर्मचारी एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

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छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण में पारदर्शिता और गति पर जोर
उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति भुगतान की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि आवंटित राशि के अनुरूप सभी पात्र छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति दी जाए ताकि कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे. इसके साथ ही, साइकिल वितरण योजना के तहत शेष बचे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया गया.

सांस्कृतिक भवन और बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यों की समीक्षा
बैठक के दौरान सरना-जाहेरथान, आदिवासी कला एवं संस्कृति भवन, बहुद्देशीय भवन, धूमकुड़िया और मांझी थान जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की प्रगति की जांच की गई. श्री नितिश कुमार सिंह ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि जिन अंचलों से प्रस्ताव लंबित हैं, वे शीघ्र रिपोर्ट भेजें. वर्ष 2024-25 में स्वीकृत लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का आदेश दिया गया.

व्यापक प्रचार-प्रसार और पीएम जनमन योजना
उपायुक्त ने विभागीय योजनाओं का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक होकर लाभ उठा सकें. ‘पीएम जनमन योजना’ की समीक्षा करते हुए उन्होंने लक्षित परिवारों की पहचान सुनिश्चित करने और उन्हें पारदर्शी तरीके से लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए.

बेहतर समन्वय से प्रभावी क्रियान्वयन का लक्ष्य
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि लक्षित वर्गों तक योजनाओं का लाभ सुचारु रूप से पहुँचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है.

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