प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गुमला जिले में बड़ी संख्या में पक्के घर बनाए गए हैं। लाभार्थी परिवारों में खुशी की लहर है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी और कहा कि इन वर्षों में गरीबों के जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। पहले खपरैल या जर्जर मकानों में रहने वाले परिवार अब पक्के मकानों में रह रहे हैं। एक लाभार्थी मीना देवी ने आईएएनएस से कहा, “पहले हमारा मकान खपरैल का था। बरसात में छत से पानी टपकता था, पूरे घर में पानी भर जाता था।

बहुत परेशानी होती थी। अब प्रधानमंत्री आवास मिल गया है। न कोई पानी टपकता है, न बरसात में परेशानी। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।” एक अन्य लाभार्थी अनीता देवी ने कहा, “हमारा पुराना मकान टीन का था, कहीं-कहीं पानी टपकता था। अब छत के नीचे आराम से रह रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है। मैं चाहती हूं कि 2035 तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें और हर गरीब को आवास मिल जाए।” स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर शुरू हुई इस योजना ने जिले के हजारों गरीब परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराया है।

पहले जहां बारिश के मौसम में छत टपकने और दीवारों के गिरने की समस्या रहती थी, वहीं अब पक्के मकानों में लोग सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। योजना के लाभार्थियों ने एक स्वर में कहा कि “अगर ऐसे प्रधानमंत्री देश में रहेंगे तो किसी गरीब को आवास के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हर किसी को पक्के आवास की सुविधा मिल सकेगी।

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20 लाख का लक्ष्य और 19,650 की सुस्त रफ्तार
प्रतुल शाह देव ने मुख्यमंत्री के पुराने वादों की याद दिलाते हुए कहा कि 6 साल पहले 2027 तक 20 लाख अबुआ आवास बनाने का दावा किया गया था. लेकिन 2026 तक आते-आते इस योजना की कलई खुल गई है. उन्होंने आंकड़ों के हवाले से बताया कि 20 लाख के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 19,650 आवास ही पूरे हो पाए हैं. पिछले तीन वर्षों में करीब 10,000 करोड़ रुपये आवंटित होने के बावजूद निर्माण की गति अत्यंत निराशाजनक है.

प्रतिदिन 2700 घर बनाने की बड़ी चुनौती
भाजपा प्रवक्ता ने गणित समझाते हुए कहा कि यदि सरकार को दिसंबर 2027 तक अपना 20 लाख घरों का लक्ष्य पूरा करना है, तो अब से प्रतिदिन औसतन 2700 अबुआ आवास बनाने होंगे. महीने के हिसाब से देखें तो सरकार को हर माह लगभग 80,000 घर तैयार करने होंगे, जो वर्तमान परिस्थितियों में असंभव प्रतीत होता है.

पीएम आवास और अबुआ आवास की तुलना
प्रतुल शाह देव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि देश में 4.3 करोड़ निबंधित आवासों में से 75% महिलाओं के नाम पर हैं. प्रधानमंत्री की सोच ने नारी शक्ति को घर की मालकिन बनाया है. इसके विपरीत, झारखंड में अबुआ आवास के नाम पर महिलाओं और गरीबों को छला गया है. उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 4100 करोड़ रुपये आवंटित होने के बावजूद गरीबों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है.

उच्च स्तरीय जांच की मांग
प्रेस वार्ता के दौरान प्रतुल शाह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को समय पर सहायता राशि मिल रही है, लेकिन झारखंड में अबुआ आवास योजना ठप पड़ी है. उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की. इस प्रेस वार्ता में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह और अशोक बड़ाइक भी मुख्य रूप से उपस्थित थे.

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बैठक का समय और स्थान

सरायकेला स्थित समाहरणालय सभागार में होने वाली इस बैठक का विवरण इस प्रकार है:

• समय: पूर्वाह्न 11:00 बजे से।

• स्थान: समाहरणालय सभागार, सरायकेला।

• अध्यक्षता: संजय सेठ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री

प्रमुख योजनाओं की होगी प्रगति समीक्षा

इस उच्च स्तरीय बैठक में सरायकेला-खरसावां जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा जिले में चल रही केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का आकलन करना है। मंत्री संजय सेठ विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास और जन-सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही, वे अधिकारियों को लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा (Deadline) के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश भी देंगे।

क्या है ‘दिशा’ (DISHA) समिति का उद्देश्य?

जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (DISHA) का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र द्वारा आवंटित बजट और योजनाएं जैसे मनरेगा (MGNREGA), पीएम आवास योजना (PMAY), और स्वच्छ भारत मिशन आदि जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू हों। यह समिति पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने का काम करती है।

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आवास योजनाओं के लिए डेडलाइन: अप्रैल अंत तक पूरा करें लक्ष्य

प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, अम्बेडकर आवास योजना और पीएम जनमन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को निर्देशित किया कि आवास निर्माण के लक्ष्यों को अप्रैल 2026 के अंत तक शत-प्रतिशत पूर्ण करें।

• जियोटैगिंग और भुगतान: जिन लाभुकों को प्रथम किस्त मिल चुकी है, उनका कार्य तुरंत शुरू कराने और द्वितीय किस्त से पूर्व निर्माणाधीन भवनों का अनिवार्य रूप से जियोटैग करने का निर्देश दिया गया।

• आदिम जनजाति टोलों का सर्वेक्षण: लगभग 3 हजार आदिम जनजाति परिवारों को पक्का मकान देने हेतु सभी टोलों का सटीकता से सर्वेक्षण करने को कहा गया ताकि कोई भी योग्य लाभुक योजना से वंचित न रहे।

मनरेगा और रोजगार सृजन: पलायन रोकने पर जोर

ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए उपायुक्त ने प्रत्येक गांव में कम से कम पाँच योजनाओं के संचालन का निर्देश दिया।

• पारदर्शिता: मनरेगा में फर्जी मस्टर रोल, फर्जी जॉब कार्ड और फर्जी भुगतान की शिकायतों पर शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की बात कही गई।

• कैम्प का आयोजन: जॉब कार्ड नवीकरण और त्रुटियों के निराकरण के लिए ‘रोजगार दिवस’ के दिन विशेष कैम्प लगाने का निर्देश दिया गया।

• पुरानी योजनाओं की समीक्षा: वैसी योजनाएं जिनमें व्यय शून्य है या जिन्हें संचालित करना संभव नहीं है, उन्हें स्पष्ट कारणों के साथ बंद करने की अनुशंसा करने को कहा गया।

वैकल्पिक ऊर्जा: पीएम सूर्य घर और सोलर बिजली पर फोकस

सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि:

• शहरी क्षेत्र: अर्बन क्षेत्रों में आवेदन सृजित करने पर विशेष फोकस किया जाए।

• ग्रामीण क्षेत्र: पीएम कुसुम, सोलर स्ट्रीट लाइट, हाई मास्क लाइट, और आटा चक्की जैसे छोटे उद्योगों को सोलर संयंत्र से जोड़ने के लिए आवेदन मंगाए जाएं। सरकारी भवनों को भी सोलर बिजली से आच्छादित करने की योजना पर जोर दिया गया।

सम्पूर्णता अभियान 2.0: स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की समीक्षा

नीति आयोग के आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक संचालित ‘सम्पूर्णता अभियान 2.0’ पर विस्तृत चर्चा हुई।

• मुसाबनी और डुमरिया: इन दो प्रखंडों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि जैसे 6 प्रमुख संकेतकों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर बल दिया गया।

• टीकाकरण और स्वास्थ्य: पशुपालन विभाग को पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण और स्वास्थ्य विभाग को टीबी मरीजों की पहचान व इलाज में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। डेटा-आधारित कार्ययोजना बनाकर जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, निदेशक एन.ई.पी. संतोष कुमार गर्ग, समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी और सभी प्रखंडों के बीडीओ सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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