दो अलग-अलग सर्कुलर के माध्यम से कंपनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी अपनी असाइन की गई शिफ्ट में रिपोर्ट करेंगे. सर्कुलर के अनुसार वेहिकल डिविजन (लाइन 1, 2 एवं 3) तथा डिफेंस लाइन 4, इंजन डिविजन और ट्रिम डिविजन के कर्मचारियों को 3 अप्रैल 2026 को कंपेंसेटरी ऑफ मिलेगा. यह ऑफ 8 मार्च के काम के बदले में दिया जाएगा. 4 अप्रैल को इन डिवीजनों के सभी कर्मचारियों को अपनी असाइन की गई शिफ्ट में ड्यूटी पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा.

साथ ही एक अप्रैल को सभी डिपार्टमेंट्स/डिवीजनों को कंपेंसेटरी ऑफ दिया गया. (काम 22 फरवरी 2026 को हुआ था). 2 अप्रैल को सभी डिपार्टमेंट्स (फाउंड्री डिविजन को छोड़कर) को कंपेंसेटरी ऑफ मिलेगा (काम 1 मार्च 2026 को हुआ था).3 अप्रैल 2 को सभी कर्मचारियों को अपनी शिफ्ट में ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा.

फाउंड्री डिविजन के लिए विशेष व्यवस्था:

फाउंड्री डिविजन के कर्मचारियों को 29, 30 एवं 31 मार्च 2026 को कंपेंसेटरी ऑफ मिला था. इसके बदले उन्हें 1, 8 एवं 15 मार्च 2026 को काम करना पड़ा था.फाउंड्री डिविजन के कर्मचारियों को 2 अप्रैल को अपनी शिफ्ट में रिपोर्ट करना होगा.सर्कुलर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सर्विसेज के कर्मचारियों को संबंधित डिविजन के अनुसार ऊपर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक काम करना होगा. डिविजनल/डिपार्टमेंटल हेड्स को कॉमन सर्विसेज की गतिविधियों को समन्वयित करने और जरूरी निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है.

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प्रधानमंत्री मोदी त्रिची में मौजूद थे, जहां उन्होंने दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस ट्रेनें और कई पैसेंजर सेवाओं का उद्घाटन किया। पोदनूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक सेवा है, जो हर शनिवार सुबह पोदनूर से रवाना होकर सोमवार सुबह धनबाद पहुंचेगी। वापसी यात्रा हर सोमवार धनबाद से शुरू होगी। रूट पर सलेम, रेनीगुंटा, विजयवाड़ा, झारसुगुड़ा, रांची और बोकारो स्टील सिटी जैसे महत्वपूर्ण रेल हब शामिल हैं। यह ट्रेन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड को जोड़ेगी।

यह सेवा कोयंबटूर और तिरुप्पुर जैसे टेक्सटाइल एवं मैन्युफैक्चरिंग हब में काम करने वाले हजारों प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित होगी। पहले इन मजदूरों को घर (झारखंड, ओडिशा) पहुंचने के लिए कई बदलाव और लंबा सफर करना पड़ता था, लेकिन अब सीधी, सस्ती और आरामदायक यात्रा संभव हो गई है।

सलेम डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) पन्ना लाल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, “यह बहुत खुशी की बात है कि पीएम मोदी ने तमिलनाडु में कई परियोजनाओं और ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पोदनूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस दक्षिण और उत्तर भारत के लोगों के लिए सुविधाजनक है। यह आधुनिक ट्रेन आम जनता के लिए समर्पित है।”

उन्होंने आगे कहा कि ट्रेन में एलएचबी कोच हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद सुरक्षित माने जाते हैं। इसमें कुशन वाली सीटें, अनारक्षित कोच में भी कुशन, उच्च गुणवत्ता के टॉयलेट, चार्जिंग सॉकेट और आपात स्थिति में क्रू से सीधी बातचीत की सुविधा है। ट्रेन में फायर डिटेक्शन सिस्टम, सीसीटीवी और बेहतर वेंटिलेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। यह नॉन-एसी ट्रेन है, जो किफायती किराए पर लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाती है।

यह पहल ‘अमृत भारत स्टेशन स्कीम’ और रेलवे के विस्तार का हिस्सा है, जो दक्षिण-पूर्व भारत के बीच आर्थिक और सामाजिक जुड़ाव बढ़ाएगी। प्रवासी मजदूरों, उद्योगों और आम यात्रियों के लिए यह नई कड़ी महत्वपूर्ण है।

–आईएएनएस

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Speaking at the Defence Expo-cum-State Level MSME Conclave held at the Adityapur Auto Cluster, Seth said the state’s abundant mineral resources, established industrial base and diverse urban centres make it a natural candidate for a defence production ecosystem.

The two-day event is being organised jointly by the Adityapur Small Industries Association, Singhbhum Chamber of Commerce and Laghu Udyog Bharti.

Emphasising the importance of small and medium enterprises, the minister said India has nearly four crore MSMEs, but only a small fraction are currently engaged in defence manufacturing.

He said the Centre is encouraging greater participation of MSMEs and startups to strengthen self-reliance in defence, and Jharkhand could significantly benefit if it aligns with this national vision.

Seth said locations such as Jamshedpur, Ranchi and Bokaro have the capacity to host defence-related industries, but added that progress would depend on improvements in infrastructure, better road connectivity, a stable law-and-order situation and an efficient single-window clearance mechanism.

He expressed regret that the Chief Minister was not present at the conclave, noting that he had expected a clear policy signal on defence corridor development.

He remarked that while the state is pursuing investments overseas, uncertainty at home is causing concern among local investors.

The minister said creating a defence-friendly environment in Jharkhand is a key personal objective.

He noted that a series of initiatives, including defence expos, an air show and industry conclaves, have been organised over the past year to encourage defence manufacturing in the state, adding that contributing to national defence production is both an economic opportunity and a matter of pride.

Seth also raised concern over the kidnapping of young entrepreneur Kairav Gandhi, calling the incident disturbing for the industrial and business community.

He said such cases undermine confidence among investors and entrepreneurs, and urged the state government to ensure a safe and secure environment.

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यहां से बड़ी मात्रा में नकली शराब और निर्माण सामग्री बरामद की गई. कार्रवाई के दौरान लगभग 4000 लीटर स्पिरिट, तैयार विदेशी ब्रांड की नकली शराब, उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, खाली बोतलें और पैकिंग सामग्री जब्त की गई.

इसके अलावा, झारखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के नकली होलोग्राम भी भारी संख्या में मिले, जिनका उपयोग शराब को वैध दिखाने के लिए किया जा रहा था. जांच में यह भी सामने आया कि तैयार शराब की तस्करी झारखंड और बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में की जाती थी. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, जब्त की गई वस्तुओं और शराब की कुल बाजार कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है.

विभाग इस पूरे नेटवर्क से जुड़े और लोगों की तलाश कर रहा है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नकली शराब की आपूर्ति किन माध्यमों से की जाती थी. उत्पाद विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में बरामद दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. कई संदिग्धों की भूमिका की जांच की जा रही है और जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां संभव हैं.

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में नकली शराब उत्पादन लंबे समय से चल रहा था और शिकायतों तथा खुफिया इनपुट के आधार पर यह अभियान चलाया गया. अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा और जहां भी इस तरह की इकाइयों के संचालन की आशंका होगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी.
(आईएएनएस)

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सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद इंडियन केबुल वर्कर्स यूनियन के महासचिव राम विनोद सिंह ने बताया कि सीओसी यानि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की 98 प्रतिशत सदस्यों ने वेदांता के पुनरुद्धार योजना का अनुमोदन कर दिया है. सीओसी में कंपनी के वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि के प्रतिनिधि शमिल होते हैं. वेदांता ने 545 करोड़ रूपये का पैकेज दिया है.

इसके अलावा अलग से सिर्फ़ कर्मचारियों के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. वेदांता ने यह भी कहा है कि सीओसी कर्मचारियों के लिए पीएफ और ग्रेच्यूटी की जो राशि तय कर देगी ,वह भी कंपनी देने को तैयार है. टाटा स्टील और जेवीजी भी प्रमोटर की रेस में थे. ऐसे में वेदांता के पुनरुद्धार योजना को मंजूरी मिलने की संभावना है.

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एसएंडपी ग्लोबल की ओर से संकलित किए गए आंकड़ों में बताया गया कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूती से बढ़ रहा है. इसकी वजह मजबूत मांग और लागत पर दबाव का कम होना है.

मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में वृद्धि, नए ऑर्डरों में बढ़त, उत्पादन में इजाफा और स्थिर रोजगार स्तर व्यावसायिक परिस्थितियों में सुधार को दिखाते हैं.

एचएसबीसी के मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी के अनुसार, हाल ही में जीएसटी दरों में की गई कटौती से घरेलू मांग को बढ़ावा मिला है और साथ ही इनपुट लागत को नियंत्रण में रखने में भी मदद मिली है.

भंडारी ने आगे कहा कि अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के बढ़ने की एक वजह जीएसटी की दरों में कटौती है. इससे घरेलू मांग और लागत पर दबाव कम हुआ है.

रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी टैरिफ के कारण निर्यात से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और इससे नए निर्यात ऑर्डर और भविष्य के बिजनेस आशावाद पर दबाव पड़ रहा है.

उन्होंने कहा, “नए ऑर्डर और उत्पादन दोनों ही जनवरी-जुलाई के औसत स्तर से ऊपर हैं. हालांकि, अमेरिकी टैरिफ के कारण नए निर्यात ऑर्डर और भविष्य के लिए आशावाद पर असर पड़ रहा है, जो जनवरी-जुलाई के स्तर से नीचे बने हुए हैं.”

हालांकि, एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स – जो मैन्युफैक्चरिगं और सर्विसेज सेक्टर के संयुक्त प्रदर्शन को मापता है – सितंबर के 61.0 से अक्टूबर में गिरकर 59.9 पर आ गया.

जब भी पीएमआई 50 से ऊपर होता है तो यह आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को दिखाता है. वहीं, पीएमआई के 50 से कम होने पर आर्थिक गतिविधियों में गिरावट देखी जाती है.
(आईएएनएस)

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जिन चार कंपनियों के सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी दी गई है, उनमें सिकसेम(एसआईसीएसईएम), कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीडीआईएल), 3डी ग्लास सॉल्यूशंस इंक और एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज (एएसआईपी) टेक्नोलॉजीज का नाम शामिल है.

आज इन चार और प्रस्तावों की स्वीकृति के साथ, भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के अंतर्गत 6 राज्यों में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 10 हो गई है.

सेमीकंडक्टर क्षमता बढ़ने से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में चीन जैसे देशों को कड़ी टक्कर दे पाएगा.

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, “इन चार स्वीकृत प्रस्तावों के माध्यम से लगभग 4,600 करोड़ रुपए के कुल निवेश से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित होंगी और इससे 2034 कुशल पेशेवरों के लिए रोजगार का सृजन होने की आशा है. इससे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुकूल परिवेश को गति मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से भी काफी नौकरियों का सृजन होगा.”

दूरसंचार, ऑटोमोटिव, डेटा सेंटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग को देखते हुए ये चार नई स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाएं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगी.

सिकसेम प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित इन्फो वैली में ब्रिटेन की क्लास-सिक वेफर फैब लिमिटेड के साथ मिलकर सिलिकॉन कार्बाइड (एसआईसी) आधारित कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का एकीकृत प्लांट स्थापित कर रहा है. यह देश की पहली व्यावसायिक कंपाउंड फैब्रिकेशन इकाई होगी. इस प्रोजेक्ट में सिलिकॉन कार्बाइड उपकरणों का निर्माण प्रस्तावित है. इस कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब इकाई की वार्षिक क्षमता 60,000 वेफर्स और पैकेजिंग क्षमता 9 करोड़ 60 लाख इकाइयों की होगी.

प्रस्तावित उत्पादों का उपयोग मिसाइलों, रक्षा उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), रेलवे, फास्ट चार्जर्स, डेटा सेंटर रैक, उपभोक्ता उपकरणों और सौर ऊर्जा इन्वर्टर में किया जाएगा.

3डी ग्लास सॉल्यूशंस इंक (3डीजीएस) ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित इन्फो वैली में वर्टिकल इंटीग्रेटेड एडवांस पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट यूनिट स्थापित करेगी. भारत में यह इकाई दुनिया की सबसे उन्नत पैकेजिंग तकनीक लाएगी.

इस इकाई की क्षमता लगभग 69,600 ग्लास पैनल सबस्ट्रेट, 5 करोड़ असेंबल्ड इकाइयों और 13,200 3डीएचआई मॉड्यूल प्रति वर्ष होगी.

एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज (एएसआईपी) दक्षिण कोरिया की एपीएसीटी कंपनी लिमिटेड के साथ तकनीकी साझेदारी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करेगी जिसकी वार्षिक क्षमता 9 करोड़ 60 लाख इकाइयों की होगी. इसमें निर्मित उत्पादों का उपयोग मोबाइल फोन, सेट-टॉप बॉक्स, ऑटोमोबाइल संबंधी अनुप्रयोगों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में किया जाएगा.

कॉन्टिनेंटल डिवाइस (सीडीआईएल) पंजाब के मोहाली में अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का विस्तार करेगी. प्रस्तावित सुविधा में सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों में उच्च-शक्ति वाले भिन्न प्रकार के सेमीकंडक्टर उपकरणों जैसे एमओएसएफईटी, आईजीबीटी, शॉटकी बाईपास डायोड और ट्रांजिस्टरका निर्माण किया जाएगा. पहले से चल रही इस कंपनी की वार्षिक क्षमता विस्तार के बाद 158.38 मिलियन इकाइयों की होगी.

इस प्रस्तावित इकाइयों से निर्मित उपकरणों का उपयोग ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाएगा.
(आईएएनएस)

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समारोह की शुरुआत उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रो. राज बल्लभ द्वारा स्वागत भाषण के साथ की गई. उन्होंने सम्मेलन में शामिल प्रो. डीके सिंह (कुलपति, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी), जीवराज सिंह संधू (महाप्रबंधक ईआरसीजे-सीजे इंजीनियर, टाटा मोटर्स) और प्रो. चित्तरंजन साहा (यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड, यूएसए) का अभिनंदन किया.

अपने संबोधन में प्रो. राज बल्लभ ने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला. कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य सतत विनिर्माण और औद्योगिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सम्मेलन में 91 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जिनमें से 78 पत्रों को 7 ट्रैक्स में प्रस्तुति के लिए चुना गया.

सम्मेलन में प्रमुख वक्ताओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रमुख वक्ताओं को शामिल किया गया है, जिनमें डॉ सख्ती नागराज टी (आईआईएम जम्मू), प्रोफेसर चित्तरंजन साहा (यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड, यूएसए), प्रोफेसर मेघनशु वशिष्ठ (आईआईटी बीएचयू), प्रोफेसर के. मथियाज़गन (थियागराजार स्कूल ऑफ मैनेजमेंट), और डॉ पंकज कुमार (यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस, यूएसए) शामिल हैं. ये वक्ता अर्गोनॉमिक्स, डिजाइन, मैटेरियल कैरेक्टराइजेशन, ब्लॉकचेन-आधारित सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच और स्टैटिक डिजाइन परफॉर्मेंस ऑफ स्टील्स जैसे विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे.

सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों के कुल 152 प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जो आधुनिक विनिर्माण और प्रबंधन बुद्धिमत्ता में नवीनतम नवाचारों और रुझानों पर चर्चा और प्रस्तुतियों में शामिल होंगे.

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हमें रणनीति बनानी होगी कि ऑटोमेशन का कैसे लाभ उठाया जाय-नेहरा

रामफल नेहरा, संयोजक, सीआईआई झारखंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग पैनल और प्लांट हेड टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को रणनीति और योजना बनानी होगी कि ऑटोमेशन का लाभ कैसे उठाया जाए. एक “स्मार्ट” सेट अप के लिए वर्तमान श्रम प्रधान और अनिश्चित विनिर्माण प्रतिमानों (मैनुफैक्चरिंग पाराडाइम) से बाहर निकल  अतिरिक्त निवेश और कौशल निर्धारित करना होगा. देश के जीडीपी में एमएसएमई की अहम भूमिका-रंजोत सिंह सीआईआई जमशेदपुर जोनल काउंसिल के अध्यक्ष और एमडेट जमशेदपुर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रंजोत सिंह ने कहा कि एमएसएमई निर्माण फर्म, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनिवार्य हैं. इन छोटे से मध्यम आकार के उपक्रमों ने हमेशा देश के सकल घरेलू उत्पाद और इसके विकास के विभिन्न पहलुओं में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है. भारतीय एमएसएमई क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान देता है. एमएसएमई मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 16 मई 2021 तक भारत में लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमई (सेवा और निर्माण फर्म दोनों सहित) हैं.  प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाना होगा-उज्ज्वल उज्ज्वल चक्रवर्ती, प्रबंध निदेशक, जेसीएपीसीपीएल ने विनिर्माण उद्योग के परिप्रेक्ष्य में अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश में विनिर्माण के भविष्य पर विचार-विमर्श करते हुए हमें लगता है कि भविष्य के रुझान प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने में हैं जो बेहतर गुणवत्ता मानकों के साथ बदलाव के समय को कम करेंगे. प्रौद्योगिकी तक पहुंच और इस क्षेत्र में स्वचालन में वृद्धि से विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान को बढ़ाने में मदद मिलेगी. विनिर्माण में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख स्तंभ चार एस (4S) हैं, अर्थात स्केल, स्किल, सस्टेनेबिलिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी.   युवाओं को कौशल प्रदान करना होगा-रवीश शर्मा  इएसएल स्टील लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी रवीश शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में स्ट्रेटअप को हाथ से पकड़ना भविष्य के निर्माण के लिए एक बिल्डिंग ग्राउंड के रूप में कार्य करेगा. विनिर्माण के भविष्य के लिए देश में युवाओं को कौशल प्रदान करने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो एक मील के पत्थर के रूप में कार्य करेगा.

 विनिर्माण सदियों से विकसित हुआ है-मोहंती

सुधांशु मोहंती, सह-संयोजक , सीआईआई झारखंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग पैनल और जीएम – आपूर्ति श्रृंखला, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने कहा कि विनिर्माण सदियों से विकसित हुआ है, मानव-केंद्रित तरीकों से लेकर मशीन-निर्भर असेंबली लाइनों से लेकर अत्यधिक स्वचालित कारखानों तक. दरअसल, विनिर्माण को बदलने के लिए कई रुझान मिल रहे हैं और साथ में इन प्रवृत्तियों को “उद्योग 4.0” के रूप में संदर्भित किया जा सकता है. पाचवें सीआईआई झारखंड मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव को संबोधित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों में उमेश कुमार सिंह, वाइस चेयरमैन, सीआईआई जमशेदपुर जोनल काउंसिल और प्रबंध निदेशक, द टाटा पिगमेंट लिमिटेड, सरजीत झा, चीफ – बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल सॉल्यूशंस, टाटा स्टील लिमिटेड, रमेश जे, उत्पाद प्रमुख – उद्योग 4.0, माइक्रोमैटिक मशीन टूल्स प्रा लिमिटेड, पंकज एस जैन, वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक, आईबीएम सस्टेनेबिलिटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, आईबीएम, राकेश शर्मा, महाप्रबंधक – साझा सेवाएं, आईएसडब्ल्यूपी लिमिटेड, प्रदोस मोहंती, महाप्रबंधक, प्रमुख ट्रांसमिशन फैक्ट्री, टाटा मोटर्स लिमिटेड, शरद कुमार सिंह, महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं), टाटा मोटर्स लिमिटेड,  वरुण पुंजानी, हेड – बिजनेस डेवलपमेंट, साउथ एशिया यूनिवर्सल रोबोट्स इंडिया प्रा लिमिटेड, प्रणय कुमार, हेड-हैवी फैब्रिकेशन एंड मशीनिंग, केजीपी, टाटा हिताची कंस्ट्रक्शन मशीनरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और निखिल चौधरी, एएम क्लाइंट पार्टनर, विप्रो 3 डी – विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, विप्रो एंटरप्राइजेज (पी) लिमिटेड शामिल थे. इसमें 120 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

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