राजस्व संग्रहण और लाइसेंस नवीनीकरण
शिविर के दौरान व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस एक दिवसीय शिविर में कुल 10 नए ट्रेड लाइसेंस बनाए गए, जबकि 13 पुराने ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण (Renewal) किया गया. इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 55 हजार रुपये की राजस्व राशि एकत्रित हुई.

नगर आयुक्त ने किया उद्घाटन
शिविर का विधिवत उद्घाटन जेनएसी के नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया. उन्होंने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर बनवाने से नगर प्रशासन और व्यापारियों के बीच समन्वय बेहतर होता है. उन्होंने चैंबर के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला कदम बताया.

पारदर्शिता और विकास पर चैंबर का जोर
चैंबर अध्यक्ष मानव केड़िया ने कहा कि संस्था सदैव व्यापारियों को सरकारी प्रक्रियाओं से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. उपाध्यक्ष (ट्रेड एंड कॉमर्स) अनिल मोदी ने व्यापारिक पारदर्शिता को आज की आवश्यकता बताया, वहीं महासचिव पुनीत कांवटिया ने विश्वास दिलाया कि भविष्य में भी ऐसे शिविर निरंतर आयोजित किए जाएंगे. सचिव (ट्रेड एंड कॉमर्स) भारत मकानी ने सभी आगंतुकों और अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया.

इनकी रही सक्रिय भूमिका
शिविर को सफल बनाने में अध्यक्ष मानव केड़िया, महासचिव पुनीत कांवटिया, उपाध्यक्ष अनिल मोदी, अभिषेक अग्रवाल, सचिव भारत मकानी, विनोद शर्मा, सुरेश शर्मा, अंशुल रिंगसिया, कोषाध्यक्ष अनिल रिंगसिया, समीर मकानी, प्रतीक अग्रवाल, उमेश खिरवाल और अजय अग्रवाल सहित कई सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

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सिंहभूम चैंबर इस व्यावहारिक समस्या को गंभीरता से लेते हुए बैंकों के सहयोग से यह अभियान चला रहा है, ताकि बाजार व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे. अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि सिक्कों की उपलब्धता से न केवल व्यापार में सुविधा बढ़ेगी, बल्कि बाजार में कार्यरत छोटे स्तर के रोजगारों को भी मजबूती मिलेगी. चैंबर का प्रयास है कि अधिक से अधिक सदस्यों तक इस अभियान का लाभ पहुंचे. चैंबर ने अभी तक 40 लाख के सिक्के वितरित किए है.

आगे भी जारी रहेगा यह अभियान
सचिव (ट्रेड एंड कॉमर्स) भरत मकानी ने बताया कि सदस्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए आगे भी विभिन्न बैंकों के सहयोग से सिक्का वितरण अभियान को और विस्तार दिया जाएगा, ताकि बाजार में खुले पैसों की समस्या का स्थायी समाधान हो सके इस अवसर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पदाधिकारी अमित कुमार डे भी मौजूद थे.

इस अभियान में चैंबर अध्यक्ष मानव केडिया, महासचिव पुनीत कांवटिया, उपाध्यक्ष ट्रेड एंड कॉमर्स अनिल मोदी, सचिव ट्रेड एंड कॉमर्स भारत मकानी, उपाध्यक्ष टैक्स एंड फाइनेंस राजीव अग्रवाल, उपाध्यक्ष इंडस्ट्री हर्ष बकरेवाल, उपाध्यक्ष जनसंपर्क अभिषेक अग्रवाल गोल्डी, सचिन टैक्स एंड फाइनेंस अंशुल रिंगसिया, सचिव उद्योग विनोद शर्मा,सचिव जनसंपर्क सुरेश शर्मा एवं कोषाध्यक्ष सी ए अनिल अग्रवाल, कार्यसमिति सदस्य निखिल मोदी लगातार सक्रिय रहे.

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नए आयकर कानून की समझ को सुदृढ़ करेगा
उपाध्यक्ष (टैक्स एवं फाइनेंस) अधिवक्ता राजीव अग्रवाल एवं सचिव (टैक्स एवं फाइनेंस) अधिवक्ता अंशुल रिंगासिया ने कहा कि यह सत्र नए आयकर कानून की समझ को सुदृढ़ करेगा एवं व्यवसायों को बदलते कर परिदृश्य में बेहतर निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा.चैंबर के अन्य पदाधिकारियों उपाध्यक्ष अनिल मोदी, हर्ष बाकरेवाल, अभिषेक अग्रवाल गोल्डी, सचिव भरत मकानी, बिनोद शर्मा, कोषाध्यक्ष सीए. अनिल रिंगसिया ने सभी सदस्यों एवं संबंधित हितधारकों से इस महत्वपूर्ण सत्र में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लाभ उठाने की अपील की है.

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बैठक में गेल गैस की ओर से डीजीएम अंशुमान तिग्गा, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन मैनेजर राहुल और आशुतोष मौजूद थे. वहीं, SCCI का नेतृत्व अध्यक्ष मानव केडिया, इंडस्ट्री वाइस प्रेसिडेंट हर्ष बक्रेवाल और सचिव विनोद शर्मा ने किया.

इन क्षेत्रों में बिछ चुका है पाइपलाइन नेटवर्क

गेल गैस के अधिकारियों ने जानकारी दी कि आदित्यपुर-गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख हिस्सों में बुनियादी ढांचा तैयार है. वर्तमान में निम्नलिखित क्षेत्रों में नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है:

फेज: द्वितीय (II), चतुर्थ (IV), छठा (VI) और सातवां (VII).

अन्य क्षेत्र: बड़े सेक्टर के कुछ हिस्से और ऑटो क्लस्टर के पीछे का इलाका.

जिन क्षेत्रों में नेटवर्क पहले से उपलब्ध है, वहां नए PNG कनेक्शन के आवेदनों को 2 से 3 माह के भीतर पूरा किया जा रहा है.

मांग और नियमों के आधार पर होगा विस्तार

कंपनी ने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में अभी पाइपलाइन नहीं पहुँची है, वहां विस्तार की प्रक्रिया पूरी तरह से उद्योगों की मांग पर निर्भर है. नेटवर्क विस्तार की योजना भूमि की उपलब्धता और GRDA नियमों के अनुरूप तैयार की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में कुछ फेजों में मांग कम होने के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इसमें तेजी लाई जा रही है.

तकनीकी चुनौतियां और समाधान

बैठक के दौरान पीएनजी के औद्योगिक उपयोग से जुड़ी तकनीकी बारीकियों पर चर्चा हुई:

प्रेशर की आवश्यकता: सामान्यतः पाइपलाइन में 3 बार (bar) का प्रेशर होता है, लेकिन कटिंग और फैब्रिकेशन जैसे कार्यों के लिए 15 बार प्रेशर की मांग की गई है. बर्नर मॉडिफिकेशन: उद्योगों को पीएनजी अपनाने के लिए बर्नर में आवश्यक बदलाव करने की सलाह दी गई है. वर्तमान स्थिति: वर्तमान में कई इकाइयां सफलतापूर्वक गैस का उपयोग कर रही हैं और 15-20 नए आवेदन प्रक्रियाधीन हैं.

वैश्विक अस्थिरता के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर जोर

SCCI अध्यक्ष मानव केडिया ने वैश्विक युद्ध और अस्थिर आपूर्ति श्रृंखला का हवाला देते हुए स्थानीय गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर बल दिया. उन्होंने कहा:

“औद्योगिक विकास के लिए किफायती और विश्वसनीय गैस आपूर्ति अनिवार्य है. वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हमें स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर होना होगा. हम गेल गैस से नेटवर्क विस्तार में तेजी लाने और कटिंग-फैब्रिकेशन कार्यों के लिए तकनीकी समाधान खोजने का आग्रह करते हैं.”

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Representing GAIL Gas Limited were DGM Anshuman Tigga, Industrial Operations Manager Rahul, and Ashutosh, while the SCCI delegation was led by President Manav Kedia, Industry Vice President Harsh Bakrewal, and Secretary Vinod Sharma.

The discussions revolved around enhancing the reach and efficiency of the gas distribution network across the Adityapur industrial region.

Company officials informed that pipeline infrastructure has already been laid across key phases—II, IV, VI, and VII—as well as parts of the large sector and areas behind the auto cluster.

In regions where the network is in place, new PNG connections are being delivered within two to three months. Expansion into uncovered areas, they noted, is being driven by demand from industries and is progressing in line with regulatory norms and land availability.

Technical deliberations also highlighted operational challenges, particularly the need for burner modifications and higher pressure requirements for cutting and fabrication processes.

While PNG pipelines typically operate at around 3 bar pressure, certain industrial applications require up to 15 bar.

GAIL officials stated that several units have already been successfully connected, with 15–20 new applications currently under process.

Amid evolving global uncertainties impacting energy supply chains, both sides emphasized the critical need for a resilient and locally anchored gas infrastructure.

SCCI President Manav Kedia underscored that reliable and cost-effective energy access is fundamental to sustaining industrial productivity and competitiveness, urging the company to expedite network expansion and innovate technical solutions for wider PNG adoption.

The meeting concluded with a strong call for faster implementation and closer collaboration, aiming to ensure that a larger number of industries benefit from a stable and efficient gas supply ecosystem.

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Global Energy Crisis Impacts Local Production
In an official letter, SCCI President Manav Kedia emphasized that the current scarcity is a direct fallout of the global energy crisis fueled by the ongoing conflict in the Middle East. This shortage is severely hindering the daily production capabilities of numerous ancillary industries across the region.

Threat to Major Industrial Supply Chains
The Chamber highlighted that these ancillary units are the backbone of the regional economy, providing essential components to major industrial leaders, such as Tata Motors, Tata Steel and Tata Growth Shop.

As commercial LPG is a fundamental raw material for various manufacturing processes, the SCCI warned that a lack of priority allocation will lead to severe production declines. This could effectively “choke” the operations of these mega-industries and disrupt the entire supply chain.

Gap in Government Allocation Policy
The SCCI pointed out a stark discrepancy between official government directives and the reality on the ground. Although recent circulars from government agencies mandated an increase in commercial LPG allocation by 20% to 70% for commercial consumers, local industries report that this increased supply has not yet materialized.

Formal Appeals and Strategic Coordination
To support their claim, the SCCI submitted several request letters from local industries detailing their operational struggles. To facilitate a swift resolution, copies of this urgent appeal have been forwarded to senior petroleum officials, including:

Sourav Chandra, General Manager (LPG), Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL), Ranchi.
Sameer Sinha, Area Manager (Consumer Sales), IOCL, Ranchi.
Akhil Pachauri, Regional Manager, Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL), Ranchi.

The Chamber is calling for immediate official cognizance and priority intervention to stabilize the industrial output and economic health of the Kolhan region.

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