अभाविप कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से वर्कर्स कॉलेज से कला और विज्ञान संकाय को हटाने का निर्णय लिया गया है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। प्रदर्शन के दौरान परिषद की ओर से कुलपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की गई।

परिषद ने कहा कि वर्कर्स कॉलेज मानगो क्षेत्र का प्रमुख अंगीभूत महाविद्यालय है, जहां बड़ी संख्या में छात्र कला और विज्ञान विषयों की पढ़ाई करते हैं। ऐसे में इन संकायों को बंद कर देना छात्रों के हितों के खिलाफ है। अभाविप ने सवाल उठाया कि वर्तमान में स्नातक के विभिन्न सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्रों की पढ़ाई और डिग्री पूरी कैसे होगी। साथ ही जिन छात्रों के मेजर, माइनर और एमडीसी विषय कला एवं विज्ञान से जुड़े हैं, उनके भविष्य पर भी संकट खड़ा हो जाएगा।

प्रदर्शन के दौरान परिषद नेताओं ने आरोप लगाया कि पाठ्यक्रम पुनर्गठन के दौरान छात्रों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों से कोई राय नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि अन्य कॉलेजों में सभी संकायों को बरकरार रखा गया है, लेकिन केवल वर्कर्स कॉलेज से कला और विज्ञान विषय हटाना अन्यायपूर्ण फैसला है। अभाविप ने चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द इस निर्णय को वापस नहीं लेता है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और परिषद कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज: जमीन आवंटन में अनियमितता का आरोप

प्रेसवार्ता के दौरान सोनू ठाकुर ने जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज की जमीन के मुद्दे पर तत्कालीन प्राचार्य अमर सिंह को कटघरे में खड़ा किया.उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में जमीन आवंटन का दावा तो किया जाता है, लेकिन प्रक्रिया संदेहास्पद है।

“अगर जमीन का आवंटन नियमों के तहत हुआ होता, तो कॉलेज को मान्यता के लिए बार-बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता.स्पष्ट है कि नियमों को ताक पर रखकर अनियमितता की गई है।” – सोनू ठाकुर

सीनेट बैठक में अभद्र व्यवहार और भ्रष्टाचार की जांच

सोनू ठाकुर ने 24 अप्रैल को हुई कोल्हान विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक का हवाला देते हुए बताया कि को-ऑपरेटिव कॉलेज में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच अब तक लंबित है.राजभवन ने वर्ष 2023 में ही तत्कालीन प्राचार्य अमर सिंह के कार्यकाल की जांच के आदेश दिए थे.आरोप है कि जब बैठक में इस विषय को उठाया गया, तो अमर सिंह ने छात्र प्रतिनिधियों के लिए अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग किया।

छात्र मोर्चा की चेतावनी: ‘केवल तबादले से नहीं चलेगा काम’

कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा ने अमर सिंह के व्यवहार की कड़ी निंदा की है.छात्र नेताओं ने मांग की है कि प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करे.संगठन का कहना है कि वे केवल तबादले से संतुष्ट नहीं होंगे; उन्हें सार्वजनिक माफी चाहिए.यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन अमर सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेगा। इस अवसर पर कोल्हान विश्वविद्यालय के उपसचिव वीरेंद्र कुमार, दीपक पांडेय, कुंदन यादव और बिपिन शुक्ला समेत कई प्रमुख छात्र नेता उपस्थित थे।

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प्रथम पाली में कॉमर्स के छात्रों के लिए ‘एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट’ विषय की परीक्षा निर्धारित थी. परीक्षार्थी पूरी तैयारी के साथ केंद्र पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा हॉल में उन्हें ‘एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स’ का प्रश्नपत्र थमा दिया गया. उल्लेखनीय है कि यह विषय मुख्य रूप से विज्ञान संकाय (साइंस) के छात्रों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है. जैसे ही छात्रों की नजर प्रश्नपत्र पर पड़ी, उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत परीक्षा केंद्र के अधिकारियों और संबंधित विभाग से की. छात्रों का तर्क था कि जिस विषय की उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की, उसकी परीक्षा वे कैसे दे सकते हैं.

हैरानी की बात यह रही कि छात्रों द्वारा गड़बड़ी की ओर ध्यान दिलाने के बावजूद परीक्षा विभाग ने अपनी गलती सुधारने के बजाय छात्रों को उसी प्रश्नपत्र को हल करने के लिए मजबूर किया. विभाग के इस अड़ियल रवैये से छात्र असमंजस की स्थिति में रहे. अब सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों के भविष्य पर खड़ा हो गया है जिन्होंने पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न होने के कारण उत्तरपुस्तिका में कुछ नहीं लिखा. ऐसे में सैकड़ों विद्यार्थियों के फेल होने या कम अंक आने का खतरा मंडरा रहा है.

इस पूरे प्रकरण पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के छात्र प्रतिनिधि सागर ओझा ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की इस गंभीर लापरवाही का खामियाजा निर्दोष छात्र क्यों भुगतें? सागर ओझा ने मांग की है कि आज आयोजित हुई इस त्रुटिपूर्ण परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और कॉमर्स के छात्रों के लिए सही विषय के साथ नई तिथि घोषित कर दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए. इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि इस तरह की बड़ी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ दोबारा न हो सके.

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इस फैसले का झारखंड छात्र मोर्चा ने स्वागत किया है। संगठन के कोल्हान सचिव पप्पू यादव ने कहा कि पिछले करीब पांच वर्षों से स्थानांतरण प्रक्रिया ठप रहने के कारण कई महाविद्यालयों में प्रशासनिक शिथिलता और मनमानी बढ़ गई थी। इसका असर सीधे तौर पर छात्रों की पढ़ाई, सत्र संचालन और शैक्षणिक माहौल पर पड़ा। उन्होंने कहा कि कुलपति द्वारा लिया गया यह निर्णय न केवल व्यवस्था को दुरुस्त करेगा, बल्कि यह भी संदेश देता है कि अब विश्वविद्यालय में लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार यह पहल पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। छात्र मोर्चा ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि इस तरह के निर्णय नियमित रूप से लिए जाएं और उनकी समीक्षा भी सुनिश्चित की जाए, ताकि छात्रहित को प्राथमिकता मिलती रहे और विश्वविद्यालय को एक आदर्श शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया जा सके। पप्पू यादव ने कुलपति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे ही छात्रहित में फैसले जारी रहने की उम्मीद जताई।

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